रुबी रौनियार,कात्तिक २८ – राज्यको लगानीमा विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरू नै देशप्रति गैरजिम्मेवार भएपछि अरूबाट के आशा गर्ने? शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार २०२९ यता ६ हजार ४ सयले राज्यको लगानीमा विभिन्न प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा लिइसकेका छन्, तीमध्ये चिकित्साशास्त्रका ४ सयजतिले मात्र राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा सेवा गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सरकारले डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, अहेब, हेल्थ असिस्टेन्ट, फार्मेसी, भेटेनरी, माइक्रोबायोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, कृषिलगायत २५ विषयमा छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ।
छात्रवृत्ति निर्देशिकाले राज्यको लगानीमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गरेपछि राज्यले खटाएको क्षेत्रमा दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘योजना आयोगको अस्पष्ट नीतिले शिक्षामा राज्यले लगानीअनुसारको प्रतिफल पाउन सकेको छैन,’ सहप्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘छात्रवृत्तिमा पढेकाले पनि राज्यप्रतिको दायित्व बिर्सेका छन्।’ छात्रवृत्ति लिनुअघि अध्ययन सकिएपछि २ वर्ष राज्यले खटाएको क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा गर्ने कबुल गरे पनि उनीहरु त्यसप्रति विमुख रहन्छन्। ‘चिकित्सकबाहेक अन्य विषयकालाई राज्यले सेवामा लगाउनै सकेको छैन,’ पाण्डेले भने।
राज्यले लगानी गरेर उत्पादन गरेका जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने कार्ययोजना राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिलेसम्म ल्याउन नसकेको पाण्डेको भनाइ छ। ‘शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्साशास्त्रमा छात्रवृत्तिका लागि प्रतिव्यक्ति ३५ लाख, इन्जिनियरिङमा ७ लाख खर्च गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी सुविधामा अध्ययन गर्ने जनशक्तिलाई योजना आयोगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या आएको हो।’
यद्यपि आयोगमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई परिचालन गर्न छुट्टै स्रोत व्यवस्थापन शाखा छ। त्यसले कुनै काम नगरेको पाण्डेले बताए।
मन्त्रालयको काम छात्रवृत्तिका विद्यार्थी छनोट गर्ने र छनोट भएकालाई स्वदेश वा विदेशमा पढ्ने वातावरण मिलाइदिने रहेकाले आयोगले नै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यस्ता जनशक्तिलाई राज्यको सेवामा परिचालन गर्नुपर्ने पाण्डेले सुझाए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सामाजिक क्षेत्र हेर्ने सदस्य प्राडा. शिवकुमार राईले विभिन्न विषयहरुको मन्त्रालयबीच अन्तरसमन्वय कमीले सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका इन्जिनियर, नर्स, अहेब, हेल्थ असिस्टेन्ट, कृषक, भेटनरीलगायतलाई राज्यको सेवामा उपयोग गर्न नसकेको स्विकारे।
आफू मन्त्रालयको स्वास्थ्य नीति सल्लाहकार समिति सदस्य भएपछि ६ वर्षअघि सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्नेलाई दुई वर्ष दुर्गम वा राज्यले खटाएको स्थानमा सेवा गर्नुपर्ने नीति ल्याएको उनले सम्भि्कए। ‘तर त्यो नीति चिकित्साशास्त्रमा बाहेक अन्य विषयमा लागु हुन सकेको छैन।’
उनका अनुसार अन्य विषय पढेकाहरु’bout सम्बन्धित मन्त्रालयको अस्पष्ट नीतिले जनशक्तिलाई राज्यका काममा खटाउने व्यवस्था हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारी लगानीमा पढेका जनशक्ति उपयोगको योजना बनाइरहेको राईले जानकारी दिए। ‘भौतिक तथा योजना, यातायात, वन, विज्ञान, कृषिलगायत मन्त्रालयसँग छलफल गरी आयोगले सरकारी लगानीका जनशक्ति व्यस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ राईले भने, ‘आयोगले यससम्बन्धी कार्ययोजनासमेत तयारी गरिरहेको छ।’
हाल धेरै निकायहरुबाट उच्च शिक्षामा छात्राबृत्ति प्रदान गर्ने एकद्वार प्रणाली ल्याएर यस्ता जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने राईको भनाइ छ। ‘डाक्टरबाहेक अन्य विषयको सरकारी छात्रवृत्तिको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आयोगले अर्थसचिव सदस्य रहनेगरी स्वास्थ्य सेवा समन्वय तथा सहजीकरण समिति बनाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी इन्जिनियरिङ, कृषिलगायत विषयमा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकाको तथ्यांक शिक्षा मन्त्रालयबाट झिकाई राज्यका सेवामा लगाउने तयारी भइरहेको छ।’
छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काका अनुसार सरकारले चिकित्साशास्त्रमा वर्षमा ४ सय २० र अन्य विषयमा ३ सयलाई छात्रवृत्तिमा पढाइरहेको छ।
कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका 