पपुलिस्ट कार्यक्रमसहित तिहारअघि नै पूर्ण बजेट


विज्ञान अधिकारी,सुदर्शन सापकोटा,  कात्तिक १९ -राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने विपक्षीको अडानविरुद्ध सरकारले ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रमसहित कात्तिकभित्र पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ। तिहारअघि नै नयाँ कार्यक्रम समेटेर ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याउन लागेको हो। ‘पूर्ण आकारको बजेट तिहारअघि नै ल्याउने गरी काम भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘पूर्ण बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरु पनि समेटिनेछन्।’  सरकारले गत असार ३१ गते अघिल्लो वर्षको बजेटको एक तृतीयांश खर्च गर्ने गरी आंशिक बजेट ल्याएको थियो। गत वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ८४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

‘एक तृतीयांश प्रस्तुत गर्दा योजना आयोगको सभाहलमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुलाई सकभर बजेटमा समेटिनेछन्,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यसमा केही नयाँ कार्यक्रम पनि समेटिनेछन्।’ अर्थमन्त्रीले असार ३१ गते ४७ वटा बुँदामा आफ्ना परिकल्पना सुनाएका थिए। ‘मेरो त्यतिबेलाको भावना यसपालिको पूर्ण बजेटमा समेटिनेछ,’ उनले भने।
सरकारले बजेटमा सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारलाई सय दिन रोजगारीजस्ता ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम समेट्नेछ। यसबाहेक संविधानसभा निर्वाचन, लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना, पेट्रोलियम नियमित गर्ने मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायत कार्यक्रम पनि त्यसमा समेटिनेछन्।
पूर्ण बजेट तत्काल नल्याए कात्तिकबाट नै शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा बजेट अपुग हुने र अर्काे महिनाबाट सबै क्षेत्रमा बजेट अभाव हुने भएकाले सरकारलाई यही महिनामा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब छ।
स्रोतका अनुसार सरकारले बजेटमा बेरोजगार परिवारको एकजनालाई कम्तीमा एक सय दिनको श्रममूलक रोजगारी दिने ‘नयाँ’ कार्यक्रमसमेत समेट्नेछ। आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै रोजगारीमूलक कार्यक्रम नभएमा सोही जिल्लाको एक सय किलोमिटरभित्रै पर्ने अन्य कुनै क्षेत्रमा सञ्चालन हुने रोजगारीमूलक कार्यक्रममा पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखिने स्रोतले जानकारी दियो।
बजेटमा किसानलाई राहत दिन मलमा अनुदान दिइनेछ। ‘किसानलाई सहुलियतमा मल उपलब्ध गराउन अनुदानका लागि रकम छुट्ट्याइनेछ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यसबाट कृषि व्यावसायीकरणकमा केही सहयोग पुग्नेछ।’
बजेटमा कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र विविधीकरण गर्न कृषि विकास रणनीति समेटिने अर्थस्रोतले जनायो। बजेटमा दलित छात्रछात्राको उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र विशेष भत्ता व्यवस्था गरिने स्रोतले जानकारी दियो।
बजेटमा विकास-निर्माण कार्यमा स्वयंसेवा अभियानमा इच्छुक पूर्व राष्ट्रसेवक, संघ/संस्था, विभिन्न वर्ग र तप्काका संघ-संगठनलाई सक्रिय गराउने कार्यक्रम पनि राखिनेछ।
बजेटमा युवा तथा साना उद्यमी व्यवसायी कोषबाट पचहत्तरै जिल्लामा प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरिने कार्यक्रम पनि समेटिने मन्त्रालय स्रोतले बतायो। स्वरोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी बढ्ने र जनशक्ति पलायन रोकिने सरकारी विश्वास छ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनालाई तृतीयांश बजेटमै ३ अर्ब माग थियो। लोडसेडिङ कम गर्न हेटौंडा र दुहबीमा भएको मल्टिफ्युल सञ्चालनमा ल्याउने, सरकारी कार्यालय दुई दिन बिदा गर्नेलगायत कार्ययोजना ल्याइएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटबढ हुँदा तेलको आपूर्ति समस्या भएपछि सरकारले बजेटमै पेट्रोलियम मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना गरेर रकम विनियोजन गर्ने भएको छ।
‘पेट्रोलियम मूल्य घटबढ हुँदा तेल ल्याउन ऋणको व्यवस्था गर्ने परम्परा रोक्न बजेटमै कोष स्थापना गरिनेछ,’ पुनले भने, ‘कोषको व्यवस्थाले तेलका लागि हैरानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था हटाउनेछ।’ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना प्रस्ताव गरेको थियो।
बजेटमा एक अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने उद्यमीलाई ‘प्रधानमन्त्री उद्यमी सम्मान’ गर्ने कार्यक्रम आउनेछ। उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने र रुग्ण उद्योगहरुलाई राहत दिने कार्यक्रम पनि यसमा आउनेछ।
उद्यमीलाई सम्मान गर्दा खस्किँदै गएको लगानी वातावरणमा सुधार आउने सरकारको विश्वास छ। सरकारले सन् २०१२/१३ मा लगानी वर्ष घोषणालाई लक्षित गर्दै यो कार्यक्रम ल्याएको हो।
सरकारले देशका विभिन्न भागमा रहेका रुग्ण उद्योगहरुलाई राहत दिने बजेटमा नै रकम छुट्ट्याउन लागेको स्रोतले बतायो। यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योग पुनर्स्थापना उच्चस्तरीय कार्यदल नै गठन गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार रुग्ण उद्योगलाई कर मिनाहा, बैंक ऋण तिर्न दिएको समय सीमा थप, ब्याज छुट, ऋण पुनः संरचनालगायत सहुलियत दिन दिइनेछ।
बजेटमा आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवलगायतका पूर्वाधार विकासका आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखिने स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार आयात प्रतिस्थापन गर्न खोलिएका आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग-धन्दाको सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनेछ।
बजेटमा प्रत्येक गाविसमा कृषि स्वयंसेवक प्राविधिक राख्ने, ‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ स्थापना गर्ने र सबै नगरपालिकामा ल्यान्डफिल्ड साइट र आधुनिक वधशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रमसमेत राखिनेछ।

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.