मेलम्ची ठेक्का रद्द, पानी आउने आशा अधुरै


अर्जुन सुवेदी, काठमाडौं, असोज १०- सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्नेलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता मंगलबार रद्द गरेको छ।  सरकार र चाइना रेल्वे १५ ब्युरो कर्पोरेसन, चाइना सिएमआई इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनबीच २००९ फेब्रुअरी १९ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माणको काम सम्पन्न भएको भए २०१४ भित्र मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं आउने थियो। तर अब मेलम्चीको पानी आउने काठमाडौवासीको आशा अधुरै रहने भएको छ।
दुई साताअघि विभिन्न कारण देखाउँदै एकतर्फी ठेक्का छाड्ने पत्र लेखेको ‘चाइना १५ रेल्वे ब्युरो कर्पोरेसन’ को आग्रह स्विकार्दै सरकारले ठेक्का तोड्ने निर्णय लिएको हो।
यस निर्णयसँगै ठेकेदारले विभिन्न बैंकमा राखेको धरौटी रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारीसमेत भएको छ।

ठेक्का तोडिएपछि काकाकुल राजधानीमा मेलम्चीको पानी ल्याएर खानेपानी अभाव पूरा गर्ने सपना थप अनिश्चित बनेको छ।

‘एकतर्फी रुपमा ठेक्का सम्झौता तोडेको चिनियाँ ठेकेदारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि सरकारले औपचारिक रुपमा मेलम्ची सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी ठेक्का तोड्यो,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘यसले तोकिएको समयमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने सम्भावना पूर्ण रुपमा टरेको छ।’

कम्पनीले दुई साताअघि एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडेको जानकारी गराएपछि सरकारले पत्राचार गरी सम्झौता रद्द गर्नुको कारण मागेकोमा कम्पनीले बेवास्ता गरेको आचार्यले बताए।

सम्झौताअनुसार निर्माणसम्बन्धी सबै काम र लागत मूल्यांकन गर्न १४ दिनको समयसीमा दिइएको पनि उनले बताए। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग सल्लाहपछि यो निर्णय भएको आचार्यले जानकारी दिए।

विभिन्न निहुँ झिकेर ठेक्का छाड्न खोजेको भन्दै सरकारले ठेकेदार कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति असुल्ने भएको छ। आचार्यका अनुसार कम्पनीले बैंक अफ काठमान्डूमा राखेको ६२ लाख डलर र १४ लाख युरोको दुइटा छुट्टाछुट्टै बैंक ग्यारेन्टी र हिमालयन बैंकमा रहेको ६६ लाख डलरबराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
‘सम्झौताअनुसार कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी र सुरुङ निर्माणका लागि ल्याएका सबै सामान जफत गर्छाैं,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले काम गर्ने सम्भावना औपचारिक रुपमा अन्त्य भइसकेकाले अब निर्माणका लागि नयाँ कम्पनी छान्ने प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ।’

ठेकेदार कम्पनीले समयमा पैसा उपलब्ध नगराएको, कामदार र परामर्शदाताले असहयोग गरेको, पटकपटक हुने बन्दहडतालले काम प्रभावित बनाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले सरकारलाई पत्र लेख्दै सम्झौता तोडेको एकतर्फी जनाउ दिएको थियो।

सन् २००९ मा भएको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले पाँच वर्षभित्र मेलम्चीको रिबर्मादेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म २६ दशमलब ५ किमि सुरुङ खन्नुपर्ने थियो। अहिलेसम्म साढे छ किमिमात्र खनिएको छ, त्यो पनि ‘फिनिसिङ’ गर्न बाँकी छ। पूर्वसम्झौताअनुसार सन् १०१३ डिसेम्बरसम्म कम्पनीले सुरुङ खन्ने सबै काम पूरा गर्नुपर्थ्यो।

निर्माण सम्झौताबाट ठेकेदार कम्पनी बाहिरिएपछि मेलम्ची ल्याउन झनै ढिलाइ हुने आचार्यले बताए। ‘त्यही कम्पनीलेनै काम गरेको भए त तीन वर्ष ढिला हुने पक्कापक्की थियो,’ उनले भने, ‘सुरुबाटै प्रक्रिया सुरु गर्दा त कहिलेसम्म मेलम्ची आउँछ भनेर भन्न नै सकिन्न।’

उनले अब सुरुबाटै काम गर्ने कि पुरानै कामलाई निरन्तरता दिने भन्ने अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुने पनि बताए। मेलम्चीको सुरुङ खन्न सक्ने निर्माण कम्पनी नेपालमा नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्नुपर्ने उनले जनाए। ‘अब पुरानै कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ कि फेरि नयाँ डिजाइनमा काम सुरु गर्नुपर्छ वा कसरी काम गर्ने भन्ने अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निर्क्याेलपछि मात्र नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’

उनले परामर्शदाता, समिति र ठेकेदार कम्पनीले १४ दिनभित्र सबै पुरानो कामको मूल्यांकन गर्ने बताए।

ठेकेदार कम्पनीले भने आफू नोक्सानमा परेकाले सम्झौताबाट बाहिरिएको जनाएको छ। ‘सस्तो मूल्यमा सुरुङ खन्ने ठेक्का लिएका थियौं,’ कम्पनीका सचिव लि युमेईले भने, ‘पहिलो कुरा सस्तोमा ठेक्का लिएपछि घाटा खायौं र त्यसमा पनि परामर्शदाता इन्जिनियरको असहयोगले सम्झौताबाट बाहिरियौं।’

उनले आफ्नो निर्णय’bout पुनर्विचार गर्न नसक्ने पनि बताए। चिनियाँ सरकारी ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वेका कम्पनी सचिव रहेका युमेईले दूतावासको सल्लाहमा यो निर्णय गरिएको दाबी गरे।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कूल २७ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतमध्ये सरकारले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई सुरुङ निर्माण गर्न ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो।

ठेकेदार कम्पनीले ३३ प्रतिशत पैसा लगेर १२ प्रतिशतसम्म पनि काम पूरा नगरेको समितिले जनाएको छ। आचार्यले कम्पनीले १८ प्रतिशत कामको भुक्तानी र १५ प्रतिशत पेस्की लगिसकेको जानकारी दिए।

परियोजनामा लाग्ने रकममध्ये एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ८० प्रतिशत ऋण सहयोग र नेपाल सरकारले २० प्रतिशत जुटाउनुपर्ने सहमति भएको थियो। काम ज्यादै सुस्त भएको भन्दै एडिबीले निर्धारित समयमा आयोजना सक्न सरकारलाई पटकपटक दबाब दिँदै आएको छ। यसअघि २०५८ सालदेखि पहिलोपटक भौतिक निर्माण कार्य सुरु भएको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने मिति तीनपटक सरिसकेको छ। पहिलोपटक २०६४ सालमा सम्पन्न गर्ने भनिएको उक्त आयोजनाको काम हुन नसकेपछि २०६८ भित्र बनाउने भनिएको थियो। तर त्यसमा पनि काम नबनेपछि पुनः मिति संशोधन गरेर २०७०/७१ (सन् २०१३) तोकिएको थियो। मेलम्चीमा भएको ढिलाइलगत्तै सरकारको महŒवाकांक्षी योजना पनि अलपत्र छ। सरकारले गत माघमा ल्याएको आर्थिक विकास र समृद्धि कार्ययोजनामा मेलम्चीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको थियो।

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.