गोविन्द परियार, काठमाडौं, भदौ ३ – कांग्रेसले सत्तारुढ दलहरुले संघीयताको पक्षमा गठबन्धन सुरु गरेर मुलुकलाई नयाँ द्वन्द्वमा लैजाने रणनीति बनाएको ठहर गरेको छ। हिजो पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादीको नयाँ गठबन्धनले दिगो शान्ति र लोकतन्त्रको बाटो अवरोध गरी देशलाई नयाँ द्वन्द्वमा लैजान खोजेको उल्लेख छ।
‘संघीय गणतन्त्र पक्षधर भन्दै गठबन्धन गरेर माओवादी र सत्ताघटकले नयाँ किसिमको द्वन्द्वको सुरुवात गरेको प्रतिवेदनमा छ,’ प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले शनिबारसाँझ नागरिकसँग भने, ‘प्रतिवेदनमाथि आइतबार बैठकमा छलफल गरी पार्टीको भावी रणनीति तय हुन्छ।’
सिटौलाले संविधानसभा विघटन अघि र पछि भएका माओवादीसँगका वार्ता र सहमतिका पटकपटकका प्रयास उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा समसामयिक राजनीति माओवादीको निहीत स्वार्थमा फसेको दाबी गरेका छन्। उनले माओवादी सत्ताकब्जा गर्ने राण्नीतिमै लिप्त भएकाले पार्टीले लोकतन्त्र र दिगो शान्ति स्थापनाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गरी भावी कार्यदिशा तया गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याएका छन्। ‘माओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने र सरकार कुनै पनि हालतमा नछाड्ने रणनीतिअनुसार जेठ १४ गते संविधानबिनै संविधानसभा विघटन भएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘माओवादीलाई लोकतन्त्रवादी दलहरु एक ठाउँ भएर विस्थापन गर्नुको विकल्प छैन।’
प्रतिवेदनमा संघीयताको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकरण गराउन खोजेर माओवादीले विशुद्ध सत्तामा बसिरहने रणनीति बनाएको उल्लेख छ। ‘संघीयताविरोधी र पक्ष भनेर गठबन्धन सुरु गरी माओवादीले मुलुकलाई थप द्वन्द्वमा लैजान खोजेको छ,’ प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै बडुले भने, ‘माओवादीले जारी शान्ति प्रक्रिया र लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने बाटो बन्द गरी नयाँ द्वन्द्व सुरु गरेर सत्ता लम्ब्याउनमात्रै खोजेको छ।’
प्रतिवेदनमा वर्तमान संवैधानिक र राजनीतिक संकट माओवादी र वर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै नियोजित रुपमा सृजना गरेकाले सरकारको बर्खास्तगी कांग्रेसले मुख्य एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘वर्तमान संकटको कारक माओवादी र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नै हुन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले वर्तमान सरकारलाई बर्खास्तगी नगरेसम्म समस्याको समाधान हुन सक्दैन।’
सिटौलाले पेस गरेको प्रतिवेदनमा माओवादीको पछिल्लो गतिविधिले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको उल्लेख छ। उनले राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अवरोध गरी माओवादीले दिगो शान्ति स्थापनाको अभियानको बाटो बन्द गरेको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरेका छन्।
शान्ति र लोकतन्त्र बचाएर गणतन्त्र संस्थागत गर्न सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिले सरकारविरोधी अभियान सुरु गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले आफ्ना गतिविधिहरु सुधार गर्ने कुनै संकेत नगरेपछि सच्चिन तयार भएर सहमतिलाई स्वीकार गरे वार्ता र संवादलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘माओवादी अहिलेका सबै प्रक्रियाहरु अवरोध गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ,’ बडुले भने, ‘शान्ति र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सरकार हटाउने गरी विरोधमा उत्रनुको विकल्प छैन।’
प्रवक्तासमेत रहेका बडुले सरकार साँच्चिकै सच्चिएर आउन तयार भए वार्ताको विकल्प पनि खुलै राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको बताए।
महामन्त्री सिटौलाले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आज छलफल सुरु हुनेछ। वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक संकटलगायत विषयमा कांग्रेसले नयाँ रणनीति तय गर्ने गरी छलफलको तयारी गरेको छ।
यसैगरी, कांग्रेसले दुई महिनाअघि केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर तामाङ नेतृत्वमा गठन गरेको जनजातिहरुको समस्या समाधान समिति विस्तार गरी संघीय प्रदेशको नाम, सिमांकनलगायत विस्तृत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। उक्त समितिले एक महिनाअघि ‘जातीय पहिचान भेटिने र जातीय द्वन्द्व मेटिने’ गरी बहुपहिचानसहितको संघीयतामा जानुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा बुझाएको थियो। ‘प्रदेशहरुको संख्या, नाम र नक्सांकन पनि गर्ने अधिकारसहित उक्त समिति विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता बडुले बैठकपछि भने, ‘समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई थपघट गरी विस्तृत दृष्टिकोणसहित तयार गर्ने अधिकारसहित केही सदस्य र समय पनि थप गरिनेछ।’
कांग्रेसका विभिन्न जनजाति भ्रातृ संस्था र नेताहरुले संघीयतामा पार्टी स्पष्ट हुन माग गर्दै ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएपछि केन्द्रीय समितिले तामाङको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
तामाङ समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीको संघीयता र समावेशीकरणसम्बन्धी धारणामा थप प्रस्ट पार्न विस्तृत कार्यक्षेत्रसहितको समिति तत्काल गठन गर्न सुझाइएको थियो। बैठकमा समितिका सदस्य नरहरि आचार्यले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
Source:Nagarik
