खै किन बढ्यो भाउ ?


विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, साउन २८ – राजधानीमा एक वर्षअघि ७८ रुपैयाँ किलोमा बिक्री हुने स्वदेशी वासमती चामलको खुद्रामूल्य अहिले १ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष साउनमा धार्नीको ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको आलु अहिले १ सय देखि १ सय १० रुपैयाँमा बिक्दै छ। अहिले बजारमा लिटरको १ सय ४० देखि १ सय ६० रुपैयाँसम्म बिक्ने खानेतेलको भाउ गत साल यसैबेला १ सय देखि १ सय १५ रुपैयाँमात्र थियो।

 बजार अनुगमन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभागको तथ्यांक हो यो। विभागकै तथ्यांकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अस्वाभाविकरूपमा बढेको देखाउँछ। तर न यसको नियन्त्रण भएको छ, न हुने छाँटकाट नै।
राजधानीमा महँगीले दैनिक गुजारा गाह्रो हुँदै गएको छ। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, तरकारी, घिउ, तेल, मसलालगायतको भाउ उच्च हुँदै जाँदा राजधानीबासीको भान्सा थप महँगो बन्दै छ। बजारभाउ आकासिँदा पनि नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकाय अनुगमनको औपचारिकतामै सीमित छन्। न महँगीको कारण खोजेका छन्, न नियन्त्रण गर्ने तत्परता नै देखाएका।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा यस वर्ष २३ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न उत्पादन भएको छ। यसले गर्दा करिब ८ लाख ८६ हजार ३ सय ७ टन उपभोग्य खाद्यान्न वचत हुने उसको अनुमान छ। बढ्दो महँगी भने कम हुनुको साटो उकालो लाग्दैछ।
खाद्यान्न वचत भएकै वर्ष महँगी बढ्नुमा व्यापारी, उपभोक्तावादी र नियामक निकायका अधिकारी फरकफरक कारण देखाउँछन्। व्यापारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि भएको बताउँछन्। उपभोक्तावादी भने मिलेमतो, कालोबजारी र फितलो अनुगमनलाई दोष लगाउँछन्। सरकारी अधिकारीहरू भने अनुगमन भइरहेको र नियन्त्रण हुने दाबी गर्छन्।
‘महँगी बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक कारण छन्,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश बस्नेतले भने, ‘प्रतिकूल मौसमले उत्पादन कम हुँदा संसारभर भाउ बढ्नु, डलरको मूल्यवृद्धिलगायतले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भाउ बढेको हो।’ उनी स्वदेशमा भने मूल्य मिलेमतो (कार्टेलिङ) र यातायातमा सिन्डिकेटले भाउ बढाएको बताउँछन्।
‘२०-२२ वर्षदेखि हाम्रो उत्पादनले माग धान्न सकेको छैन,’ बस्नेतले भने, ‘बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, आयातीत खाद्यान्नको भाउ डलरको मूल्यमा निर्भर छ।’ यस वर्ष डलरको भाउ आकासिँदा त्यसको असर खाद्यान्न मूल्यमा परेको उनले बताए। अमेरिका, ब्राजिल, रसियालगायत मुलुकमा प्रतिकूल मौसमका कारण उत्पादन कम हुँदा भाउ बढेको उनको दाबी छ। ‘उनीहरूको उत्पादन कम भएपछि भारतबाट त्यता खाद्यान्न गयो,’ बस्नेतले भने, ‘त्यसको असर नेपालमा पनि पर्‍यो।’
नेपालमा अहिले पनि वर्षेनी ४० देखि ४५ प्रतिशत खाद्यान्न आयात हुने गरेकाले भाउ भारतमा निर्भर हुने बस्नेतले बताए। ‘सरकारले उत्पादन बढेको तथ्यांक दिए पनि आयात नगरी माग पूरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘योसँगै नेपालभित्र हुने कार्टेलिङ र सिन्डिकेट त छँदैछ।’
चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष कुमुद दुगड पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बढेको भाउको असर नेपालमा देखिएको बताउँछन्। ‘हाम्रोमा धानको उत्पादन बढे पनि कमसल गुणस्तरको चामलमात्र उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘लङग्रेन चामलका लागि भारतकै भर पर्नुपर्छ।’ बजारमा बिक्री हुने मोटाबाहेक वास्मती, जिरा मसिनो, सोनालगायत चामलका लागि भारतबाट धान आयात गर्नुपर्ने दुगडले बताए।
‘सरकार उत्पादन बढाउन र लङग्रेन चामलका लागि धान लगाउन प्रोत्साहन नगर्ने, अनि भाउ बढ्यो भनेर मात्र हुन्छ?’ दुगडले भने, ‘मुलुकभित्रकै सिन्डिकेट र कार्टेलिङजस्ता गैरकानुनी काम रोक्न सरकारले सकेको छैन, कसरी भाउ घट्छ?’
समयमा वर्षा नहुँदा संसारभर गत मौसममा अन्न उत्पादन राम्रो नभएकाले भारतमा भाउ ह्वात्तै बढेको उनले बताए। यसले गर्दा नेपालमा पनि गएको दुई महिनामा चामलको भाउ वृद्धि भएको दुगडको दाबी छ। डलरको अस्वाभाविकवृद्धिले पनि खाद्यान्नको भाउ आकासिएको उनको तर्क छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना भने अन्तर्राष्ट्रिय कारणभन्दा पनि नेपालभित्रकै कारणले भाउ बढेको बताउँछन्। ‘यो स्वभाविक मूल्यवृद्धि होइन, अस्वाभाविकर कृत्रिम हो,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ प्रतिष्पर्धाभन्दा पनि मिलेमतोमा मूल्य तोक्ने चलन छ, यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्छ।’ सरकारले मूल्य’bout जानकारी नराख्ने र न्यूनतम मूल्य तोक्ने परिपाटी नहुँदा व्यापारीले मनोमानी गरेको उनले बताए। ‘उपभोग्य वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले नाफाखोरलाई केही नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।’
मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायाणप्रसाद बिडारी भने सरकारले नियमित अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्छन्। ‘हामी अनुगमन गरिरहेका छौं, मूल्यका विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मूल्यवृद्धिको कारण पत्ता लगाएर हामी उपयुक्त कदम चाल्छौं।’ उनले सरकारले मूल्य नियमन नीति ल्याएपछि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सजिलो हुने दाबी गरे। नीतिको मस्यौदा तयार भए पनि हालसम्म जारी भएको छैन।
कति बढ्यो मूल्य?
गत वर्ष करिब १० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको सरकारी आँकडा छ। हालै सकिएको आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पनि १० प्रतिशतकै हाराहारीमा भाउ बढेको सरकारी तथ्यांक छ। सरकारी तथ्यांकहरूले अन्य वस्तुका तुलनामा खाद्य र पेयवस्तुको मूल्यवृद्धि बढी भएको उल्लेख गरेको छ।
अहिलेको बजारमूल्य हेर्ने हो भने सरकारी तथ्यांकले देखाएभन्दा बढी भाउ बढेको देखिन्छ। वाणिज्य विभाग र खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष विभिन्न खाले चामलको भाउ किलोमा ५ देखि ३० रुपैयाँसम्म बढेको छ। दालको मूल्य किलोमा ५ रुपैयाँदेखि ३२ रुपैयाँसम्म भाउ बढेको छ।
चिनीको भाउ किलोमा २० रुपैयाँ महँगिएको छ। खाद्यान्न मात्र होइन, तरकारीको भाउ पनि एक वर्षमा किलोमा ५ देखि ३०-४० रुपैयाँसम्म महँगो भइसकेको छ। खानेतेल, दाल, चामल, चिनी र आलु सबैभन्दा धेरै भाउ बढ्नेमा परेको सरकारी र गैर सरकारी संस्थाका तथ्यांकले देखाउँछन्।
सिन्डिकेटको जालो
व्यापारीहरूले महँगी बढ्नुमा ढुवानी व्यवसायीले लगाएको सिन्डिकेटलाई दोष दिँदै आएका छन्। ढुवानी व्यवसायीले भने यसलाई सिन्डिकेट नभई आफूहरूले व्यवसाय व्यवस्थित बनाएको दाबी गर्छन्।
अन्य नाममा लागू भए पनि कानुनतः यो सिन्डिकेट हो। ढुवानी व्यवसायीले विशेष गरी वीरगन्ज र भैरहवाबाट काठमाडौं तथा पोखरा जाने सवारीमा यस्तो सिन्डिकेट लगाएका छन्। यी दुई नाकाबाट खाद्यान्न बढी आयात हुने भएकाले उनीहरूले यो क्षेत्रमै सिन्डिकेट संस्थागत गरेका हुन्।
व्यवसायीले यस क्षेत्रमा जोर-बिजोर प्रणाली (सिन्डिकेट) लगाएकाले भाडा महँगो भएको व्यापारीको गुनासो छ। ‘यो रुटमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने गरिन्छ,’ चेम्बर अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन।’
कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि सर्लाहीसम्म ढुवानी व्यवसायीले जोर-बिजोर प्रणालीका नाममा सिन्डिकेट कायम गरेका छन्। जोर-बिजोर प्रणालीमा सबै व्यवसायीले एकै दिन सवारी चलाउन पाउँदैनन्। आलोपालो गरेर चलाउनुपर्छ। यसरी चलाउँदा एउटा सवारी धनीको दुई हप्तामा मात्र पालो आउँछ।
ट्रक व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल ट्रक तथा ट्यांकर व्यवसायी महासंघले गरेको यो सिन्डिकेटले गर्दा स्वत्रतन्त्र रूपमा सवारी साधन चलाउन नपाएको व्यवसायीहरूले नै गुनासो गरेका छन्। ‘हामीले गरेको लगानीअनुसार प्रतिफल लिन पाएका छैनौं,’ भैरहवाका एक व्यवसायीले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘समितिको नाममा भएको दादागिरीले हाम्रो गाडीको पालो दुई हप्तामा बल्ल आउँछ।’
ढुवानीमा तिर्नुपरेको थप रकम व्यापारीले खाद्यान्नलगायत वस्तुमा जोडेर बिक्री गर्छन्। सिधा असर उपभोक्तामा पर्छ। सिन्डिकेटसँगै केही समयअघि ढुवानी व्यवसायीले बढाएको भाडाको असर मूल्यमा परेको व्यापारीहरू बताउँछन्। हालै ढुवानीकर्ताले तराईमा ४.४५ प्रतिशत र पहाडमा ४.५० प्रतिशत ढुवानीभाडा बढाएका छन्।
नेपाल ट्रक तथा ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रानाभाटले इन्धनको भाउ बढेकाले भाडा वृद्धि गर्नुपरेको बताए। ८४ रुपैयाँ लिटरको डिजेल ९४ रुपैयाँ पुगेपछि भाडा बढाएको उनले बताए। ‘अहिले वीरगन्ज-भैरहवाबाट १० टन सामान ल्याउँदा पहिलेभन्दा ९ सय रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा एक किलोमा करिब ९ पैसा बढी लागत पर्छ, यसले भाउ नबढ्नुपर्ने हो।’
उनले महासंघले जोर-बिजोर प्रणाली लगाएर सिन्डिकेट गरेको भन्दा पनि व्यवसाय व्यवस्थित गरेको दाबी गरे। ‘धेरै व्यवसायी छन्, सबैलाई पालो दिएर व्यवस्थित गरेको हो,’ उनले भने, ‘यो सिन्डिकेट होइन।’
महासंघले डिजेलको मूल्य बढेकाले भाडा वृद्धि गरेको दाबी गरे पनि सिन्डिकेटकै कारण यस क्षेत्रको भाडा बढी भएको राजधानीका बिक्रेता बताउँछन्। यसलाई सिन्डिकेट भएका र नभएका क्षेत्रको ट्रक भाडाले पनि पुष्टि गर्छ। भैरहवाबाट काठमाडौंको दुरी करिब २ सय ८० किलोमिटर छ। यो दुरीका लागि महासंघले प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ३० पैसा भाडा तोकेको छ। विराटनगरबाट काठमाडौंको दुरी भैरहवाको भन्दा झन्डै दोब्बर (५ सय ५० किलोमिटर) भए पनि भाडा उत्ति नै छ।
विराटनगरमात्र होइन, करिब ६ सय ५० किलोमिटरको धनगढी-काठमाडौंको भाडासमेत खासै धेरै छैन। पूर्व र पश्चिम क्षेत्रको दाँजोमा वीरगन्ज र भैरहवाको भाडा महँगो हुनुको कारण सिन्डिकेट भएको यसले पुष्टि गर्छ। चन्द्रौटापश्चिम र सर्लाहीपूर्व भने व्यवसायीले स्वतन्त्र रूपमा सवारी चलाउन दिएका छन्।
महासंघका अध्यक्ष रानाभाट भने भैरहवा र वीरगन्जबाट आउने ट्रकले काठमाडौंबाट फर्कंदा लाने सामान नपाउने भएकाले भाडा महँगो बनाउनु परेको दाबी गर्छन्। ‘अन्यत्रकाले फर्कंदा पनि सामान लान पाउँछन्,’ उनले भने, ‘वीरगन्ज-भैरहवाकाले पाउँदैनन्, बढी भाडा नलिएर के गर्नु?’
बढ्दो माग, उकालो लाग्दो भाउ
नेपालमा मात्र होइन, संसारभर नै पछिल्ला वर्षमा खाद्यान्नको भाउ बढिरहेको छ। खाद्यान्नको बढ्दो मागमात्र होइन, कतिपय मुलुकले ऊर्जाका रूपमा खाद्यान्न प्रयोग गर्दा पनि भाउ बढेको हो। उत्पादन बढी भएका बेला अमेरिकाले मकै र क्युबाले उखुबाट बायोडिजेल निकाल्ने गरेका उदाहरण छन्।
यसले एकातिर अभाव हुने र अर्कोतिर खाद्यान्न उर्जाका रूपमा प्रयोग हुने अवस्था आउँछ। विश्वभर सन् २००४ देखि हालसम्म गैर खाद्यवस्तुभन्दा खाद्यवस्तुको मूल्य तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।
जनसंख्या वृद्धिको आधारमा खाद्यान्न उत्पादन नहुनु, विभिन्न मुलुकले खाद्यान्न निकासीमा प्रतिबन्ध गर्नु, मौसमले साथ नदिनुलगायत कारणले संसारभर भाउ बढिरहेको हो। नेपालमा यीसँगै आन्तरिक रूपमा देखिएका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कर पनि कारण छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल खाद्यान्नमा सबैभन्दा बढी कर लगाउने मुलुकमा पर्छ।
सन् २००४ देखि हालसम्म खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि साढे दुई गुना बढिसकेको छ। मासुको भने २५ प्रतिशतमात्र मूल्यवृद्धि भएको छ। नेपालमा डेरी उत्पादन, अन्न, चिनी र खानेतेलको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। यस्ता वस्तुको मूल्य बढ्नुमा मल, विषादी, ढुवानीलगायतको मूल्यवृद्धिले प्रभाव पारेको हो।
नेपालमा वार्षिक ८० अर्बभन्दा बढीको उपभोग्य वस्तु आयात हुने गरेको अनुमान छ। नेपालमा रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोग्य वस्तु खरिदमा खर्च हुने गरेकाले पनि भाउ बढेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। यसै साता संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ले जारी गरेको ‘खाद्यान्न मूल्य सूचांक’ले पनि जुलाइमा ६ प्रतिशतले भाउ बढेको देखाएको छ। एफएओले प्रतिकूल मौसमका कारण खाद्यान्नको मूल्य बढेको जनाएको छ।

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.