कानुनी मान्यताको पखाईमा रहेका ३१ दल अलपत्र


बालकृष्ण अधिकारी, काठमाडौ, साउन २४ – निर्वाचन आयोगले दल दर्ता प्रक्रिया सुरु नगर्दा कानुनी मान्यताको पखाईमा रहेका ३१ दल अलपत्र परेका छन्। निर्वाचन आयोगले दर्ता नगरी दलले कानुनी मान्यता पाउन सक्दैनन्।  आयोगको उदासीनताका कारण प्रमुख दलबाट विभाजित समूहले समेत मान्यता पाएका छैनन्।

आयोगको हेलचेक्र्याइँका कारण २०६७ पुस २१ गते दिएको दल दर्ताको निवेदनसमेत अलपत्र परेको छ। आयोगमा कृष्णप्रसाद शाहीले २०६७ पुस २१ गते राष्ट्रवादी जनता दलका रूपमा मान्यता दिन दिएको निवेदनदेखि साउन १७ मा भैरवबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको हाम्रो नेपाल पार्टीसम्म थन्किएका छन्। यी सबै निवेदन आयोग अधिकारीले बिनाकारण थन्क्याएका हुन्।

यसको सबैभन्दा ठूलो मार खेपेको छ, एकीकृत माओवादीबाट छुट्टिएको मातृका यादवको नेकपा माओवादीले। एकीकृतवाट छुट्टिएपछि यादवले आफ्नै अध्यक्षतामा नेकपा माओवादीको नाममा पार्टी दर्ताको निवेदन दिएका थिए। आयोगले निवेदन दर्ता गरे पनि दल दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।

एकीकृत माओवादीवाट विभाजित मोहन वैद्य समूहले सोही नाममा ड्यास (-) राखेर नयाँ दलको घोषणा गरेपछि यादवले आपत्ति जनाइसकेका छन्। वैद्य पक्षले भने आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएको छैन।

आयोगले दल दर्ता प्रक्रिया सुरु नगर्दा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट विभाजित शरतसिंह भन्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले समेत दलको मान्यता पाउन सकेको छैन। भन्डारीले आयोगमा साउन ४ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए।

आयोगमा राष्ट्रवादी जनता दल, मधेसी युवा लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, गरिब एकता समाज पार्टी नेपाल, युवा नेपाल पार्टी, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, हिन्दुराष्ट्र नेपाल, राष्ट्रिय सममुक्ति पार्टी, मधेस तराई फोरम, युनाइटेड नेपाल रिपब्लिकन पार्टी, गण्डकी धवलागिरी मार्क्सवादी लेनिनवादी दल, लोकतान्त्रिक गान्धीवादी पार्टी, जनमोर्चा नेपालको निवेदन परेको छ।

यसैगरी लिम्बुवान राज्य परिषद्, डेमोक्रेटिक नेपाल रिपब्लिकन पार्टी, युनाइटेड नेपाल रिपब्लिकन पिपल्स पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, नेपाल गणतान्त्रिक जनता पार्टी, ओम सेना नेपाल, तराई मधेस मुक्ति टाइगर्स (जनतान्त्रिक), हाम्रो नेपाल पार्टी लगायतकाले समेत दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्।

त्यस्तै, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाल समावेशी पार्टी, नेपाल दलित पार्टी, जनमोर्चा नेपाल, तराई मधेस पहाड हिमाल एकता, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, नेपाल जनलोकतन्त्र पार्टी, नेपाल रिपब्लिक पार्टी नाम राखी आयोगमा दल दर्ताका लागि परेका निवेदन थन्किएका छन्।

निवेदन थन्किँदा प्रभावशाली दलबाट विभाजित समूहले औपचारिक रूपमा दलको मान्यता पाउन सकेन जसले गर्दा राष्ट्रपति रामवरण यादवले राखेको परामर्श बैठकमा समेत सहभागी हुन पाएन। स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति सबै दलका प्रतिनिधिलाई परामर्शमा बोलाउने पक्षमा थिए। तर, आयोगबाट मान्यता नपाएका दललाई बोलाउँदा विवाद हुने सुझाव आएपछि मोहन वैद्य, मातृका र शरतसिंह समूह परामर्शमा सहभागी हुन पाएनन्।

शरतसिंह भन्डारी आयोगले दल दर्ता प्रक्रिया सुरु नगर्दा संगठन विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव नपरे पनि निर्वाचन चिह्न’bout अन्योल भएको बताए। ‘दल दर्ताको प्रक्रिया चाँडै सुरु गरे सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘चुनाव चिह्न’bout अन्योलमा बस्नु पर्दैनथ्यो।’
आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले आयोगमा दल दर्ताका निवेदन आउने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्दै पुराना निवेदन’bout प्रक्रिया सुरु नभएकामा प्रष्ट केही बताएनन्। ‘निवेदनमा धेरैले प्रक्रियासमेत पूरा गरेका छैनन्,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेसम्म दल दर्ताका विषयमा ठ्याक्कै केही भएको छैन।’

आयोगमा ८६ राजनीतिक दल दर्ता रहेकामा वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने ११ दलको दर्ता खारेज भइसकेको छ।

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.