गरिबी निवारण मन्त्रालय आफैं गरिब!


दीपक दाहाल, काठमाडौं, साउन ५- गरिबी निवारणसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन हालै गठित गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको आफ्नै बिजोग छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेबाहेक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयसँग बजेट छैन। विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको विज्ञान महाशाखाको आठ कोठामा गरिबी निवारण मन्त्रालयका ५९ कर्मचारी अटाउनुपर्ने बाध्यता छ।

सहकारी र तलबका लागि आएको करिब २० करोडले मन्त्रालय धान्नुपर्ने अवस्था रहेको नभएको अधिकारीहरुले बताए। सरकारले हतारमा नयाँ मन्त्रालय बनाए पनि बजेट नहुँदा प्रशासनिक संरचनाबाहेक केही छैन।

वैशाख २३ मा कृषि मन्त्रालयबाट टुक्र्याएको सहकारी विभागसँग जोडेर गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय बनाइएको थियो। राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकी सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसकेकाले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘हामीले केही कार्यक्रम बनाएर पठाएका थियौं, बजेट नै आंशिक आयो,’ गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद भट्टराईले भने, ‘बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नपरेपछि नयाँ मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा नयाँ कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था छैन।’

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी विभागअर्न्तगत सहकारी सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि १८ करोड छुट्ट्याइएको थियो। कार्यविधि बन्न ढिलो भएपछि ३-४ करोडमात्र खर्च भएको थियो।

यसपालि गत वर्ष खर्च भएको बजेटको तृतीयांश मात्र खर्च गर्न पाइने भएकाले रकम निकै थोरै हुन्छ। गरिबी निवारणका लागि विभिन्न मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि गरिबी घट्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा गरिब निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय गठन गरिएको थियो।

आर्थिक सर्वेक्षणले समेत गरिब र धनीबीचको असमानतालाई उपयुक्त कार्यक्रमको माध्यमबाट घटाउँदै गरिबी हटाउनु चुनौतीपूर्ण भएको औंल्याएको छ। मन्त्रालयअर्न्तगत २५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी र चिया, दूधलगायत १४ वटा सहकारी छन्।

मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयअर्न्तगत रहेकाले गरिबी निवारण कोषसमेत मन्त्रालयअर्न्तगत आएको छैन। कोष स्थापनाको ६ वर्षमा ४९ जिल्लामा मात्र कार्यक्रम पुगेको छ।

हालसम्म गरिबी निवारणका लागि अर्थ मन्त्रालयअर्न्तगत युवा तथा साना उद्यमी व्यवसायी स्वरोजगार कोष, कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, पश्चिम उच्चपहाडी गरिबी निवारण आयोजना, स्थानीय विकासअर्न्तगत स्थानीय अग्रसरतालाई नयाँ ज्ञान र सीपसँग जोड्ने कार्यक्रम र आपूर्ति मन्त्रालयअर्न्तगत नेपाल खाद्य संकट सम्बोधन कार्यक्रम सञ्चालित छन्।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, कृषि, स्थानीय विकास, शिक्षा मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयबाट समेत गरिबी निवारणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन्। ‘गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउन मन्त्रालय गठन गरिएको हो,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘तर, यसपालि नीतिकार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आएन।’

नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६६-६७ ले वार्षिक प्रति व्यक्ति १९ हजार २ सय ६१ आम्दानीलाई गरिबीको रेखा मानेको छ। सो आधारमा कुल जनसंख्याको २५ दशमलव १६ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्।

सहरी क्षेत्रमा १५ दशमलव ४६ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २७ दशमलव ४३ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। ‘गरिबी निवारणका लागि एकीकृत रूपमा कसरी जाने भन्ने’bout ठोस कदम आवश्यक छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसका लागि मन्त्रालयलाई अन्योलमा राखेर कसरी काम थाल्न सकिन्छ?’

गरिबी निवारणका लागि साक्षरता वृद्धि, कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको ज्यालादरमा भएको वृद्धि, व्यावसायिक तरकारी खेतीको विकास, बढ्दो सहरीकरण, सक्रिय जनशक्तिको हिस्सामा भएको वृद्धि र विप्रेषणको प्रमुख भूमिका रहन्छ ।

Source:Nagarik

 

 

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.