नौ महिनापछि कांग्रेसमा ‘मिलाप’


गोविन्द परियार, काठमाडौं, जेठ ३० – नेपाली कांग्रेसमा सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाबीच चुलिएको विवाद झन्डै नौ महिनापछि मिल्ने भएको छ। आइतबार र सोमबार पटक पटक टेलिफोन वार्तापछि दुई नेताबीच मेलमिलाप हुन लागेको हो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले दुई नेताबीच मध्यस्थता गरेका हुन्।

केसीले पार्टीको आन्तरिक विवाद लगभग मिलिसकेको जनाउँदै मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवा पक्षीय सदस्य सहभागी हुने बताए।
‘तरुण दल र महिला संघमा देउवा पक्षका सदस्यको सामान्य बहुमत हुने र नेविसंघमा देउवा पक्षीय सदस्य थप्ने गरी विवाद मिलेको छ,’ केसीले सोमबार साँझ नागरिकसँग भने, ‘यसको औपचारिक घोषणा भने भोलि (मंगलबार) हुनेछ।’
भातृ संस्था गठनमा असन्तुष्टि जनाउँदै देउवा पक्षका २८ केन्द्रीय सदस्यले संयुक्त राजीनामा दिएका थिए। ‘मंगलबार बिहान हामीले सभापतिलाई नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघमा सदस्यको नामावली दिन्छौं,’ देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘सभापतिले त्यसलाई मनोनयनको घोषणा गरेपछि बैठकमा सहभागी हुन्छौं।’
स्रोतका अनुसार नेविसंघमा देउवाले सिफारिस गरेका कम्तीमा २२ सदस्य मनोनयन गर्न कोइराला सहमत भएका छन्। देउवा पक्षले पार्टीका विभिन्न विभाग, समिति र संसदीय समितिमा समेत हिस्सा खोजेको छ।
कोइराला केन्द्रीय समिति र गठन हुन बाँकी सबै विभाग देउवाको परामर्शमा बनाउन तयार भएपछि सहमति बनेको हो। ‘भातृ संस्था पुनर्गठनपछि विभाग, समितिलगायत अरु निर्णय दुई नेताबीचको सहमतिमा हुने भन्ने छ,’ केसीले भने, ‘मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकपछि त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’
देउवा पक्षका नेताहरुले पनि भातृ संस्थाको विवाद मिलेपछि अरु विषय आपसी सहमतिमा समाधान हुने बताएका छन्। ‘भातृ संस्थाको विवाद मिलेपछि केन्द्रीय विभाग र समितिहरु पनि सहमतिका आधारमा गठन हुने हाम्रो विश्वास छ,’ श्रेष्ठले भने।
गत असोज ३ को केन्द्रीय समितिले देउवा पक्षीय सदस्यहरुको असहमतिकाबीच भातृ संस्था विघटन गरेपछि कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद चुलिएको थियो।

कोइराला-देउवा विवाद
औपचारिक रुपमा विवाद भातृ संस्था विघटनबाट सुरु भए पनि सुशील र देउवाबीचको विवाद पुरानै हो। तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछिको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय समितिमा दोस्रो नम्बरमा रहेका देउवाभन्दा माथि तत्कालीन कार्यवाहक सभापति सुशीलको नाम राखेपछि यसको सुरुवात भयो।
उक्त बैठकमा देउवा पक्षीय सदस्यहरुले पार्टी एकीकरण हुँदाको सहमति अनुसार देउवालाई वरिष्ठ नेताका रुपमा एक नम्बरमा नाम राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। तर, कोइरालाको स्पष्ट बहुमत रहेको केन्द्रीय समितिले बहुमतका आधारमा सुशीललाई एक नम्बरमा राख्ने निर्णय गर्‍यो।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि देखिएको दुई नेताबीचको विवाद बाह्रौं महाधिवेशनमा पनि देखियो। दुवै पक्षले पहिलो पटक आ-आफ्ना प्यानल बनाएर सभापति लडे।
त्यही विवाद बाह्रौं महाधिवेनपछिको पहिलो बैठकमा पनि देखियो- माइन्युटमा कोइरालापछि देउवाको नाम लेख्ने’bout। केन्द्रीय समितिले देउवाको नाममा पदाधिकारीभन्दा तल राख्यो। यो निर्णयसँगै देउवा असन्तुष्ट भए।
यी सबै असन्तुष्टि प्रस्फुटन भयो, गत असोज ३ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले एकलौटी भातृ संस्था विघटन गरेपछि। आफ्नो चर्को विरोधकाबीच कोइरालाले सबै भातृ संस्था विघटन गरेपछि देउवा पक्षीय सदस्यहरुले बैठक बहिष्कार गरे।
विघटनको निर्णय सच्चाउन विघटीत भातृ सस्थाका पदाधिकारीहरुले केन्द्रीय कार्यालयमा १० दिन लामो आमरण अनशन गरे तर पनि माग सुनुवाई नभएपछि देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजिनामा गरी उक्त अनशन तोडाएका थिए। असोजदेखि चुलिएको विवादका कारण त्ययसपछि भएका सबै केन्द्रीय समितिका बैठक देउवा पक्षिय सदस्यहरुले बहिस्कार गर्दै आएका थिए।
राज्य पुर्नसंरचना, शान्ति प्रक्रिया लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा समेत विवादका कारणा कांग्रेसमा गम्भीर छलफल हुन सकेन। संविधानसभाको अन्तिम समयमा वढेको संविधान निर्माणका छलफलमा भने देउवा पक्षलाई पनि सहभागि गराउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको सयुक्त बैठक बोलाइएको थियो। देउवा पक्षीय नेताहरु त्यस्तो सयुक्त बैठकमा भने सहभागि हुनेगरेका थिए।
नेपाली राजनीतिमा ‘टावर हाइट’ बनाएका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि पार्टीको विवाद थप चुलिएको हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा भुमिका कमजोर त भयो नै आम जनताका एजेण्डामा समेत कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण पस्किन सकेन। राज्य पुर्नसंरचना, पीछडिएका समुदायको अधिकार प्राप्ती लगायतका मुद्दामा कांग्रेस परम्परावादी दलको रुपमा देखियो। सुधारको हिसावले विपी कोइरालाकै अगुवाईमा नेपालमा जातिय समुदायको अधिकार प्राप्तिको अभियान सुरु भएपनि समयअनुकुल परिवर्तन हुन डराउने र आफ्ना कामहरुलाई प्रष्टरुपमा सार्वजनिकीकरण गर्ने क्षमत नुहदा कांग्रेस पछिल्लो समय यथास्थितिवादी शक्तिको रुपमा देखियो।
माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कांग्रेस त्यसपछिको नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा समय अनुकुल नीति बनाउन नसक्दा संविधानसभामा उसको उपस्थिति परम्परावादी शक्तिको रुपमा स्थापित भयो। संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकालको अन्तिम समयसम्म पनि कांग्रेसले राज्य पुर्नसंरचनामा स्पष्ट धारणा ल्याउन सकेन।
शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको नेतृत्व गरेको कांग्रेस पछिल्लो समय किन ओझेलमा पर्‍यो? यसका मुल दुई कारण छन्। पहिलो पार्टीभित्रै पहिलो पटक दोस्रो पुस्ताले नेतृत्व सम्हालेपछि नेताहरुबीच बढेको विवाद। र दोस्रो कांग्रेसले मुलुकले मागेको परिवर्तनका एजेण्डाहरुमा माओवादीले बोकेको नीति विपरित आफुलाई उभ्याउन खोज्दा एथास्थितिवादी पार्टीको रुपमा चिनीनु हो।
एकल नेतृत्वका आधारमा झण्डै पचास वर्षभन्दा वढि चलेको पार्टीमा बाह्रौ महाधिवशनदेखि सामुहिक नेतृत्व प्रणालीको विधान बनाइयो र तर त्यो व्यवशारीक रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेन।
प्रधानमन्त्री को बन्ने विवाददेखि कस्को नाम बैठकको माइन्युट बुकमा माथि राख्ने भन्नेसम्मका सानातिना विवादले चर्को रुप लियो। पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किन थालेपछि नेताहरुनै एकले अर्कोलाई स्विकार नगर्ने अवस्थामा पुगे। जसले गर्दा कांग्रेसको संविधानसभा निर्वाचनपछि सरकार बनाउने पटक पटकको प्रयाश विफल भयो। यसले राष्ट्रिय भुमिकामा कांग्रेसलाई कमजोर बनायो।
त्यसैले कांग्रेसले आफ्ना आन्तरिक विवादको सहि व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय एजेण्डाहरुमा सहिदृष्टिकोण बनाउन आवस्यक छ।

 Source: Nagarik

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.