रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, जेठ २९ – सरकारले आइतबार झन्डै १० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने रकम पेट्रोलियम पदार्थ सहज बनाउने नाममा फेरि आयल निगमलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले आइतबार बिहान आयल निगमलाई १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको हो।
प्रति मेगावाट १५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारी आँकडालाई आधार मान्दा सरकारले दिएको यो रकमबाट दिगो ऊर्जा मानिने जलविद्युत ९.३ मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ।
‘आयल निगमलाई भन्नेवित्तिकै सरकारले ऋण दिन्छ, तर विद्युत आयोजना बनाउन रकम नहुँदा पनि प्राधिकरणलाई सरकारले यति छिटो रकम दिएको उदाहरण कहिल्यै स्थापित भएन,’ प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले भने।
विद्युत प्राधिकरणले सुरु गरेका जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले लगानी गर्नुपर्नर्ेे ‘काउन्टर फन्ड’ मा रकमको आधासमेत नदिएको अनुभव प्राधिकरणका अधिकारीहरुको छ। सरकारले रकम समयमा नदिँदा कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया जस्ता जलविद्युत आयोजना समयमा पूरा हुन सकेका छैनन्।
प्राधिकरणले रकम नदिएकै कारण तीन महिनाअघि कुलेखानीको ठेक्का चिनियाँ ठेकेदार सिनो हाइड्रोले तोडेको थियो। ठेक्का तोडेको झन्डै एक महिनापछि सरकारकै पहलमा ठेकेदारलाई मनाएर काममा संलग्न गराइएको थियो।
‘तेलमा अनुदान ठीक हुँदै होइन,’ पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, ‘बरु सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको कर घटाउन सकिन्छ।’
सरकारले पुँजीगत खर्च नगरेर उपभोग बजेट, अनुदान र माओवादी लडाकुलाई भत्ता दिएर राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप विपक्षी दलका नेताहरुले लगाएका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत सबैभन्दा दिगो स्रोत भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव विकास प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्ष प्रकाशित प्रतिवेदनले नेपालको दिगो विकासका निम्ति आयातीत फोसिल (जैविक) इन्धनमा रहेको निर्भरतालाई कम गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। जैविक इन्धनमा पेट्रोलियम पदार्थ र दाउरा पर्छन्।
विश्वको सात अर्ब जनसंख्यामध्ये अहिले पनि डेढ अर्बले बिजुली प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। यही डेढ अर्बले इन्धनको रुपमा दाउरा र पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्दा कार्बन प्रदूषण बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ऊर्जाको ८६ प्रतिशत अंश परम्परागत दाउरा, गुईठाबाट पूरा हुने गरेको छ।
आयल निगमलाई सरकार प्रत्यक्ष रुपमा आफैंले र विभिन्न वित्तीय संस्थामार्फत ऋण एवं अनुदान गरी २३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ। यो रकम निगमले चुक्ता गर्न सक्ने हैसियत नभएको हुँदा ढिलोचाँडो अनुदानमा परिणत गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ।
आइतबार सरकारले दिने निर्णय गरेको १ अर्ब ४० करोडका अतिरिक्त नागरिक लगानी कोषले १ अर्ब र कर्मचारी सञ्चय कोषले ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने भएका छन्।
निगमलाई भन्दा पनि सरकारलाई हेरेर ऋण दिएको धारणा दाता संस्थाहरुको छ। ‘त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको आयल निगमलाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने?’ नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘सरकारले दिन्छौं र उठाउने दायित्व पनि हामी नै लिन्छौं भनेर अर्थमन्त्री, सचिवले भनेपछि मात्र अन्तिम पटकलाई दिने निर्णय गरेका हौं।’
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमै आयल निगमका लागि लिएको ऋण तिर्न बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयले जनाएपछि मात्र लगानी कोष तयार भको हो। आयल निगमले लगानी कोषबाट लिएको ऋण ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सरकारले यस पटकलाई व्यवस्था गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ सबै जलविद्युतमा लगानी गर्ने हो भने त्यसबाट २० मेगावाट बिजुली निकाल्ने आयोजना बनाउन सकिन्छ। २० मेगावाट भनेको झन्डै त्रिशूली जलविद्युतसरहको आयोजना हो।
२० मेगावाटको आयोजनाले वार्षिक १३ करोड ७० लाख युनिट बिजुली निकाल्छ। प्राधिकरणले तोकेको खरिद दर प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसाको दरले २० मेगावाटको आयोजनाले ६५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ।
‘विद्युत आयोजना बनाउँदा त्यसले स्थानीय रुपमा पार्ने सकारात्मक आर्थिक प्रभावदेखि लिएर रोजगारी सिर्जना गर्छ,’ हाइड्रोपावर एसोसिएसनका कार्यकारिणी सदस्य एवं बलेफी जलविद्युतका प्रवर्द्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, ‘त्यो पेट्रोलियम पदार्थलाई अनुदान दिँदा सम्भव छैन।’
जलविद्युत आयोजना बनाउन ब्याजमा सहुलियत र सहज रुपमा ऋण पाउने व्यवस्थाको माग गर्दा सरकारले ध्यानै नदिएको गुनासो प्रवर्द्धकहरुको छ। ‘दुई दिन पेट्रोलको लाइन लाग्दा सरकारले घुँडा टेकेर अनुदान दियो,’ भण्डारीले भने, ‘हामीले अलिकति सहुलियत दिन माग गर्दा सरकारको कानमा बतास लाग्दैन।’
पेट्रोलियम पदार्थको अनुदानमा नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै अहिले ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ। मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार सन् २००९ मा मात्र विश्वभरि ३ सय १२ अर्ब डलर पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान दिन खर्च भएको थियो।
अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने तेल आपूर्ति सहज गर्न सरकारले रकम दिन लागेको बताए।
‘बिजुली भएन भने हाहाकार हुँदैन, पेट्रोलियम पदार्थ नहुँदा हुन्छ,’ जलविद्युत विज्ञ डम्बरबहादुर नेपालीले भने, ‘जलविद्युतले देशको उन्नति, प्रगति गरे पनि पेट्रोलियम पदार्थसँग मानिसको दैनिक जीवन गाँसिएको छ।’
जलविद्युत आयोजनालाई सहुलियत दिन ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले नकारात्मक रुपमा नलिएको जलविद्युत उद्यमीको भनाइ छ।
ऊर्जा संकट समाधानका लागि आयातीत पेट्रोलियममा मात्र भर पर्नु नहुने उनीहरुको भनाइ छ। ‘आयल निगमलाई ऋण दिन सरकार जसरी तात्यो,’ एक उद्यमीले भने, ‘जलविद्युतलाई पनि त्यसैगरी प्राथमिकतामा राखे हुन्थ्यो।’
Source: Nagarik
