सहमतिप्रति जनजाति-आदिवासी-मधेसी- वैद्यको विरोध


उजिर मगर, काठमाडौं, जेठ ३ – चार दलले गरेको ११ प्रदेशको सहमतिलाई आदिवासी-जनजाति, मधेसी तथा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले जातीय पहिचान नभएको भन्दै विरोध गर्ने भएका छन्। मंगलबार दिउँसो मधेसी मोर्चा संलग्न सहमतिप्रति साँझ मधेसी मोर्चाकै असहमति आएको छ।

आदिवासी-जनजाति, मधेसी, वैद्य विचार समूहले सहमतिलाई ‘जातीय पहिचान सहितको संघीयता लत्याउने षड्यन्त्र’ भनेका छन्। चार दलभित्रकै आदिवासी-जनजाति सभासदको ‘ककस’ले सहमति अवैधानिक बाटोबाट आएको आरोप लगाएको छ। ‘एकल जातीय पहिचान समाप्त पार्ने षडयन्त्रका लागि चारो फाल्ने काम भएको छ, संविधानसभा बाहिर गरिएको निर्णय मान्य हुँदैन,’ आदिवासी जनजाति सभासद ककसका संयोजक पृथ्वी सुब्बा गुरूङले नागरिकसँग भने।
सहमतिविरूद्ध कसरी जाने भन्ने ककसको बैठक बसेर टुंगो लगाउने गुरुङले बताए। पहिचान पक्षमा एक भएका आदिवासी-जनजाति र मधेसी मोर्चाबीचको एकता कायम राख्ने सहमति भएको छ। मधेसी मोर्चाको बैठकले ११ प्रदेशको प्रस्तावसँग असहमति जनाउने निर्णय गरेको छ।
‘राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा पहिचानको सवाललाई बिल्कुलै नकारेर तीन दलबाट ल्याइएको कथित ११ प्रदेशको प्रस्तावसँग मोर्चा पूर्णतः असहमत रहेको स्पष्ट गर्दछौं,’ मोर्चाको बैठकपछि जारी बैठकमा उल्लेख छ।
मोर्चाले पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचनाका लागि सम्पूर्ण मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायलगायत संघीयता पक्षधर सम्पूर्ण पक्षलाई एकजुट हुन आह्वानसमेत गरेको छ। न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति समानुपातिक र समावेशीकै आधारमा हुनुपर्ने, माथिल्लो सदनमा भूगोल र जनसंख्याकै आधारमा सदस्य हुनुपर्ने आन्तरिक निर्णय मोर्चाले गरेको छ। संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा निर्धारित १४ प्रदेशभन्दा बाहिर गएर हुने सहमति मान्य नहुने अडान मोर्चाले राख्ने निर्णय भएको लक्ष्मणलाल कर्णले बताए। ककस र मधेसी मोर्चाले पहिचानबिनाको संघीयतामा सहमति गर्न खोजेको भनी पाँच दिनअघि संविधानसभामा मतदानको माग गर्दै संयुक्त हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए। ‘जनजाति ककससँग छलफल भइसक्यो, पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्छ भनेर यसअघि गरिएको सहमति कायमै राखेर अघि बढ्ने भनेका छौं,’ मधेसी मोर्चाका नेता जितेन्द्र सोनारले भने।
आदिवासी-जनजाति ककस र मधेसी मोर्चाको माग बेवास्ता गरी नामाकंन र रेखाकंनबिनाको संघीयता मान्य नहुने सोनारले बताए। ‘संविधानसभाको बहुमतलाई बलमिच्याइँ गरेर ल्याइएको पहिचानबिनाको संघीयता मान्य हुँदैन, बल मिचेर निर्णय हुन्छ भने मधेसी मोर्चा सरकार र संविधानसभा छाड्न तयार छ,’ सोनारले सहमति गर्ने दलहरूलाई चेतावनी दिए।
माओवादी उपाध्यक्ष वैद्य समूहले सहमतिविरूद्ध संघर्षको घोषणासमेत गरेको छ। वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘स्थायी समतिको औपचारिक बैठक नै नबोलाई तथा हाम्रो विचार समूहलाई सहभागी नै नबनाई अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम विचार समूहद्वारा स्थायी समितिको नाममा निर्णय लिएको र तीन दल वा चार पक्षबीच सहमति भएकोमा पूर्ण असहमति र गम्भीर आपत्ति रहेको’ उल्लेख छ। उनीहरूले १४ प्रदेश नै वैज्ञानिक भएको बताएका छन्। ‘संसदीय समिति र संघीयता आयोगको प्रतिवेदन लत्याएर संविधानसभाको गरिमा तथा जनादेशको अपमान गर्ने र जनताबीच जातीय सदभाव बिथोल्ने कसरत भएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। वैद्य समूहले जेठ ११ देखि १४ गतेसम्म देशभर जनप्रर्दशनको घोषणा समेत गरेको छ। उनीहरूले आदिवासी-जनजाति, मधेसी मोर्चालगायतले घोषणा गरेका सबै कार्यक्रमप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
यसैबीच आदिवासी जनजाति महासंघले प्रदेशको नामांकन र सीमांकन अहिले नगरी संंविधान बनाउन खोज्नु ‘सरासर ठगी, घोर बेइमानी’को संज्ञा दिएको छ। ‘यसबाट शासक वर्ग संघीयता र जनअधिकारको संविधान जारी गर्ने पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ। मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले पनि सहमतिको विरोध गरेको छ।

Source: Nagarik

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.