वैदेशिक रोजगारीमा ठगी : धेरै पैसा लिएर थोरैको रसिद


विज्ञान अधिकारी, काठमाडौँ, वैशाख ३१- वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई अभिमुखीकरण तालिम संस्थाको अनुगमनमा निस्कँदा अधिकांश विदेश जाने युवाले सोधे, ‘हामीले तिरेको रकमको रसिद पाउने व्यवस्था कहिले हुन्छ?’
मलेसिया जान अभिमुखीकरण तालिम लिएका नवलपरासीका राजु सिञ्जालीले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम म्यानपावरले मागेको बताउँदै त्यसको रसिद नपाएको गुनासो पोखे। तर, भट्टराईले युवालाई चित्तबुदो जवाफ दिन सकेनन्।

‘हामीले म्यानपावरमा तिरेको रकमको रसिदै पाउँदैनौं,’ सिञ्जालीले भने, ‘रसिद नपाएपछि दुःख पाएर फर्किए पनि क्षतिपूर्ति पाइँदैन।’ अधिकांश म्यानपावरले विदेश जाने युवालाई तिरेको रकमको रसिद दिँदैनन् । विदेश गएका कामदार कारणबश फर्किए रसिदबिना क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार म्यानपावर कम्पनीले रसिद नदिँदा विदेशमा दुःख पाएर फर्किने कामदारले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्। उनले रसिद नभएसम्म कामदारले क्षतिपूर्तिका लागि कानुनी लडाइँ पनि लड्न सक्दैनन्।’ यो मात्रै होइन आर्कषक तलब सुविधाको माग आए व्यवसायीले कामदारसँग बढी रकम असुल्छन्।

व्यवसायीले रसिदमा सरकारले तोकेको प्रवर्द्धन शुल्कमात्र लिएको रकम उल्लेख गर्छन्। यसरी रकम लिँदा राज्यले कामदारले बढी तिरेको रकमको राजस्व पनि पाउँदैन। कामदारले पनि तोकिएको समयभन्दा अगावै फर्किए बाँकी रकम पाउँदैनन्।

व्यवसायीहरुका अनुसार जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँदा धेरैजसो म्यानपावरले पाँच लाखभन्दा बढी रकम असुलेका छन्। तर, यी म्यानपावरले कामदारलाई सरकारले तोकेको प्रवर्द्धन शुल्क ६० हजारको मात्रै रसिद दिएका छन्।

‘रसिदको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सके राज्य र विदेश जाने युवा दुवैलाई फाइदा हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने। ती कर्मचारीका अनुसार केही म्यानपावर व्यवसायीले रसिद नदिने र दुःख पाएर कामदार फर्किए उल्टै धम्क्याउने गर्छन्।

महानिर्देशक भट्टराईले रसिद नपाउँदा कामदारलाई क्षतिपूर्तिको समस्या भएको बताउँदै रसिद अनिवार्य दिने व्यवस्था गर्न तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
‘कामदारले बुझाएको रकमको रसिद दिने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने तयारी गरेका छौं। तर म्यानपावर व्यवसायीले केही कानुनी समस्या रहेको बताएका छन्,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘कानुनी अड्चन हटाएर रसिद दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्नेछांै।’ उनका अनुसार राजस्वका केही प्रावधानलाई हटाउन अर्थ मन्त्रालयलगायत पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ।

रसिद अनिवार्य गर्दा आइपर्ने अप्ठेरा’bout नीतिगत सुझाव दिन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग विभागले आग्रह गरेको छ। संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनालले कानुनी अड्चन नहटाएसम्म रसिद अनिवार्य गर्न नसकिने बताए।

‘कामदारलाई रसिद दिन तयार छौं। तर यो कार्यान्वयन गर्दा आउने कानुनी अड्चनलाई हटाउन आवश्यक छ,’ उनले भने। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐनमै भिसा शुल्क तोकिए पनि भिसा शुल्क प्रमाणित गर्न अप्ठेरो छ।

‘हामीले एजेन्टलाई दिएको रकम वैध बाटोबाट पठाउँदैनौ। चाँडोका लागि अन्य बाटोबाट रकम पठाउँदा भिसा शुल्क प्रमाणित गर्न सक्दैनांै,’ खनालले भने, ‘यो जटिलतालाई बु‰न आवश्यक छ।’ २० लाखभन्दा बढी भए भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको बताउँदै मान्छे पठाउँदा पनि भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान न्यायोचित हुन नसक्ने उनले सुनाए।

 Source: Nagarik

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.