सरकार आज विघटन हुने


भट्टराई नेतृत्वमा आजै सहमतीय सरकार
माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, बैशाख २१- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा प्रमुख दलहरू सम्मिलित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारी प्रमुख दलहरूले गरेका छन्। एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूबीच बुधबार साँझ भएको समझदारीअनुसार भट्टराईले मन्त्रिमण्डल विघटन गरी प्रमुख दलहरूलाई ‘सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन’ आह्वान गर्नेछन्।

दलहरूले सहमतिको सरकार निर्माण’bout भएको समझदारीलाई बिहीबार लिखित सहमतिका रुपमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका छन्।

बुधबार दिनभरि चारै दलका शीर्ष नेता तथा वार्ताकारहरूबीच अनेक पटक अनेक ठाउँमा भएका छलफलपछि साँझ चार दलबीच नयाँ बानेश्वरस्थित विशेष समितिको सचिवालयमा बैठक भएको थियो। बैठक’bout सञ्चारकर्मीलाई औपचारिक जानकारी दिँदै कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको सहमति हुने’ बताए।

‘भोलि राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन र संविधानका मूल मुद्दामा सहमति हुन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘दिउँसो १ बजे हामी बस्छौं, लिखित सहमति हुन्छ।’

दिउँसोसम्म रहेको आशंका साँझ नेताहरूको बैठकले चिर्न सफलता पाएको उल्लेख गर्दै उनले गत कात्तिक १५ गते चार शक्तिबीच भएको सात बुँदे सहमति गर्दाको जस्तै विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको बताए। उक्त सहमति कार्यान्वयनमा हुँदै आएका समस्या नदोहोरिएलान् भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘अब त्यो शंका बाँकी छैन, विस्तृत (सहमति) हामी भोलि ल्याउँछौं।’

त्यसपछि बैठकबाट बाहिरिएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले ‘राम्रो समझदारी बनेको’ प्रतिक्रिया दिए। ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सकेसम्म भोलि नै गठन गर्ने ढंगले हामी सोच्दैछौं। त्यही हिसाबले हाम्रो सहमति हुन्छ,’ उनले भने।

बिहीबार बिहान दलका नेताहरूबीच मस्यौदा आदानप्रदान गरी १ बजेसम्म सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने समझदारी भएको छ।

सरकार विघटन हुने
प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिहीबार अपराह्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै आफ्नो मन्त्रिमण्डल विघटनको घोषणा गर्नेछन्। त्यसपछि मन्त्रिमण्डललाई ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को स्वरुप दिन सबै दललाई आह्वान गर्नेछन्।

अन्तरिम संविधानको धारा ३८(२) बमोजिम बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुनिएका भए पनि उनैको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेसहितका दल सरकारमा गएर राजनीतिक रुपमा सहमतिको स्वरुप दिने समझदारी भएको हो।

आठ नेताको बैठक
सहमति गर्ने बैठकमा चार शक्तिका तर्फबाट दुई-दुईका दरले ८ जनामात्र नेता सहभागी थिए। माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भट्टराई, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र महामन्त्री सिटौला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा मधेशी मोर्चाका विजयकुमार गच्छदार र महन्थ ठाकुर थिए।
उनीहरूले सहमति गरेपछि विशेष समितिको सचिवालयमा भेला भएका अन्य नेताहरूलाई बिहीबार लिखित सहमति गर्ने गरी निष्कर्षमा पुगेको संक्षिप्त जानकारी गराइएको थियो। के गर्ने गरी र कसरी सहमति गर्ने भन्ने’bout केही पनि बताइएन।

ब्रिफिङ बैठकमा धेरै नेता
समझदारी कायम भइसकेपछि चारै राजनीतिक शक्तिका अन्य नेताहरूलाई निर्णय’bout सामान्य ब्रिफिङ गरिएको थियो।

माओवादीका तर्फबाट असन्तुष्ट समूहका मोहन बैद्य, रामबहादुर थापा र देवप्रसाद गुरुङ पनि पुगेका थिए। कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, अर्जुननरसिं केसी, रामशरण महत र मिनेन्द्र रिजाल थिए। एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल थिए भने मोर्चाका नेता महेन्द्र यादव, हृदयेश त्रिपाठी पनि थिए। बैठकस्थलमा पुगेका केपी ओली भने केहीबेरमै बाहिरिएका थिए।

ब्रिफिङमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘भोलि नै केही समयका लागि बाबुरामजीकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने र केही समयपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा अर्को सहमतिको सरकार बन्ने’ आफूहरूबीचको समझदारी सुनाएका थिए। ‘सहमतिको सरकारले संविधानका अन्तर्वस्तुको मतभेद निराकरण गर्नेछ,’ उनलाई उदृत गर्दै ब्रिफिङपछि एक नेताले भने।
त्यसबाहेक एमाले नेता नेपालले विशेष समितिमै आफ्ना दलका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। कांग्रेस नेताहरूलाई भने सभापति कोइरालाले महाराजगञ्जस्थित निवासमा जानकारी गराएको स्रोतले जानकारी दियो।

संविधानका समझदारी
दलहरूबीच भएका अनौपचारिक समझदारीअनुसार शासकीय स्वरुपमामिश्रित व्यवस्थामै सहमति खोजिनेछ। नागरिकता, न्याय प्रणाली’bout शीर्षतहमा यसअघि नै सहमति भैसकेकोले त्यसैलाई अपनाइनेछ।

स्रोतहरूका अनुसार संघीय संसद् ३८५ सदस्यीय बनाउने चार दलबीचको सहमति सार्वजनिक भएपछि सबै दलभित्रबाट सानो बनाउनुपर्ने दबाब बढेकाले यसलाई पनि सानो बनाउन प्रयत्न हुनेछ।

मधेश र पहाड तथा समानुपातिक र प्रत्यक्षबाट चुनिनेको भार मिलाउनुपर्ने तथा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यताले भने संख्या घटाउन गाह्रो हुने अर्का एक नेताले जानकारी दिए।

संघीयता’bout भने बिहीबारको सम्झौतामा प्रदेशको संख्या, सीमांकन र नामांकन’bout केही उल्लेख नगरिने स्रोतले जानकारी दिएको छ। यो विषयमा भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मतभेद हटाउन प्रयत्न गर्नेछ।

Source: Nagarik

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.