अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौ, फाल्गुन ८ – विवाद समाधान उपसमितिले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व तहबाट शासकीय स्वरुपका विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । उपसमितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकले शासकीय स्वरुपका विषयमा तीन दलका शीर्ष तहमा छलफल गरी सहमतिमा पुग्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । शीर्ष नेतृत्वको बैठक फागुन ११ गते राखिएको छ । उपसमितिमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नरहेकाले उनको समेत सहभागितामा सहमति खोज्न शीर्ष नेतृत्वलाई जिम्मा दिइएको हो ।
बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने-‘उपसमितिमा हुनुपर्ने सबै छलफलहरु भएको छ । अब अन्तिम निर्णय तीन दलको शीर्ष नेतृत्वको बैठकबाट गर्ने सहमति भएको छ ।’
उपसमिति अन्तर्गतको लक्ष्मणलाल कर्ण नेतृत्वको कार्यदलले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले कार्यकारी अधिकार पाउने ‘फ्रेन्च मोडल’ कै सुझावलाई टेकेर सहमतिको प्रयास गरिने छ । कांग्रेसले उक्त प्रस्तावको बिरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेस संसदीय प्रणालीमै अडिग रहेको छ ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले कार्यदललले ल्याएको प्रस्तावको प्रणाली उत्तम नभएको बताए । उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा रहने कार्यकारी अधिकारले द्वन्द्व निम्तिने खतरा रहने बताए ।
उनले लडाकुको शिविर खाली तथा सेना समायोजनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संविधानका महत्वपूर्ण विषयहरुमा प्रवेश गरिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
Source: ekantipur
कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका 