मधेसी बटालियन बनाउने निर्णय


सरकारले नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको छुट्टै बटालियन बनाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले समावेशी नीति-२०६८ समेत पारित गरी तीन हजारको संख्याबाट मधेसीलगायतको भर्ना थाली बेग्लै बटालियन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन रक्षालाई निर्देशन दिएको हो ।

‘सेनालाई समावेशी बनाउन मधेसीको पहिचान झल्किने छुट्टै बटालियन बनाउने’bout निर्णय भएको छ । त्यसका लागि तीन हजारको दरबन्दीबाट भर्ना अगाडि बढाउन रक्षामार्फत सेनालाई निर्देशन दिइनेछ,’ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले भने ।

सरकारले शाहीकालमै स्वीकृत ३ हजार ४० दरबन्दीमा मधेसी र मधेसी मूलका दलित, जनजाति, आदिवासी, पिछडिएका वर्गको भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गर्ने भएको हो । २०६२ सालमै दरबन्दी स्वीकृत भए पनि लोकतन्त्र स्थापनापछि बनेको सरकारले बजेट निकासा नगर्दा सेनाले पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन । बजेट निकासाका हिसाबले हाल सेनाको दरबन्दी ९२ हजार ७ सय ५३ छ । शाहीकालमा स्वीकृत दरबन्दीमा बजेट निकासा गर्ने सरकारको निर्णयअनुरूप पदपूर्ति भए सेनाको जनशक्ति ९५ हजार ७ सय ९३ पुग्नेछ ।

सेनाले लामो समयदेखि शाहीकालमा स्वीकृत दरबन्दी ब्युँताउन प्रयत्न गर्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त दरबन्दीका लागि छिट्टै बजेट निकासा गर्ने बताए । त्यसमा मधेसी र मधेसी मूलका आदिवासी, दलितलगायतका लागि मात्र भर्ना खोलिने जनाउँदै उनले मधेसमा बसोबास गर्ने पहाडी मूलकालाई भने भर्ना नलिइने जनाए ।

दरबन्दी ब्युँताउन प्रयासरत सेना भने सरकारी निर्णयप्रति सन्तुष्ट देखिएको छैन । ‘राज्यले नै लिएको समावेशी नीतिअनुरूप अहिले पनि ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । राजनीतिक तहमा निर्णय गरी आरक्षणको यो अनुपातलाई बढाउन सकिन्छ तर कसैलाई निषेध गरी कसैका लागि मात्र विशेष व्यवस्था गर्दा भविष्यमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ,’ औपचारिक रूपमा निर्णय आइनसकेको जनाउँदै एक उच्च सैनिक अधिकृतले भने ।

सिँचाइमन्त्री यादवले भने मोर्चा र तत्कालीन सरकारबीच भएको आठबुँदे सहमति र माओवादीसँग भएको चारबँुदे सहमतिको मर्मअनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएको जानकारी दिए । वातावरणमन्त्री हेमराज तातेडले चारबुँदे सहमतिमा १० हजार मधेसीलाई समावेश गर्ने उल्लेख भए पनि तत्कालका लागि तीन हजारको दरबन्दीबाट प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच २०६४ फागुन १६ गते भएको आठबुँदे सम्झौतामा सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न मधेसीलगायत अन्य वञ्चित समुदायको समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी मोर्चा र माओवादीबीच भएको चारबँुदे सहमतिमा ‘अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था र सरकार तथा मोर्चाबीच भएको आठबुँदे सम्झौताअनुसार सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने’ विषयमा प्रतिबद्घता व्यक्त गरिएको छ । यसका लागि ‘सेनामा अलग इकाईका रूपमा मधेसी समुदायको पहिचान स्थापित गर्दै १० हजारको संख्याबाट भर्ना माग गरिएको सन्दर्भमा हाल निश्चित संख्याको भर्नाबाट समावेशीकरणको तत्काल प्रक्रिया थालिने’ उल्लेख छ ।

Posted by: Dambar Rimal                                               Source : ekantipur

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.