६ प्रदेश बनाउन खोजिँदैछ: पृथ्वीसुब्बा गुरुङ् – अध्यक्ष, आदीवासी जनजाति सभासद् ककस


– दुर्गा खनाल

राज्य पुनर्संरचना विज्ञ समूहको विरोध किन गर्नुभएको हो ?

– हाम्रो विज्ञ समूह बनाउने कुरामा आपत्ति थिएन । तर विज्ञ समूह बनाउने सवालमा नेपाल सरकारबाट जुन ढंगको संविधान संशोधन प्रस्ताव आयो, त्यो चाहिं संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको हैसियतभन्दा माथि हुने भयो । ’cause त्यो संविधानको एउटा धारामै उल्लेख भएर संवैधानिक मान्यता प्राप्त भएर आउने भएकाले त्यसको प्रतिवेदनले संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितको प्रतिवेदन, सिद्दान्त र मान्यतालाई ओझेलमा पार्न सक्थ्यो । त्यसैले विरोध गरेको हो ।

दलले त राज्य पुनर्संरचना समितिले तय गरेका सिद्धान्त र धारणाकै आधारमा विज्ञ समूहले सुझाव दिन सक्ने कुरामा सहमति गरिसकेका थिए नि  ?

– सहमति एउटा कुरा भयो तर प्रस्तावचाहिं अर्कौ ढंगले गरेकाले विरोध गर्नुपरेको हो ।

प्रस्ताव कस्तो थियो र ?

– प्रस्तावमा संविधानको धारा १ सय ३८ को उपधारा १ र १ -क) अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गर्न राज्य पनुर्संरचना आयोग विघटन गर्ने र त्यसको ठाउमा विज्ञ समिति बनाउने कुरा थियो । विज्ञहरूको समितिको कुरा भने खालि प्राविधिक सहयोग दिन मात्र थियो । तर संशोधन प्रस्तावमा चाहिं  राज्य पनुर्संरचना समितिको प्रतिवेदन उल्टाउने आसयले आएकाले विरोध गरेको हो ।

तर शीर्ष नेताहरूले त्यस्तो आसय होइन भनिरहेका छन् नि ?

– दलका नेताहरूले प्रस्ताव लेख्ने बेलामा विज्ञ समूहलाई संवैधानिक मान्यता दिनेगरी ल्यायौं, त्यो गल्ती गरेका रहेछौं भनिसकेका छन् । हामीले सैद्धान्तिक कुरा पनि उठाउन खोजेका हौं, विज्ञ समूहले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरिसकेपछि राज्य पुनर्संरचना समितिभन्दा शक्तिशाली हुने भएपछि यसले सबै कुरा शून्यबाट सुरु गरेर अर्को प्रतिवेदन बुझाउने भयो । संविधानसभामा दुइटा प्रतिवेदन हुने भए । एकथरी मान्छेहरू पुरानो र अर्कोथरी मान्छेहरू नयाँ प्रतिवेदनको पक्षमा लाग्ने भए, त्यस्तो हुँदा संविधानसभा समुदायगत रूपमा बाँडिने  अवस्था आउँथ्यो । त्यो मुलकका लागि झन् ठूलो दुर्भाग्य हुनेवाला थियो । संविधान निर्माण र राज्य पुनसंरचनाको काम अहिले नसकिने अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो । संविधानसभाबाट छिनोफानो गर्नुपर्ने कतिपय विषयचाहिं विज्ञलाई धेरै शक्तिशाली बनाएर जाँदा संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारमाथि प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । सभासदहरू अयोग्य, नालायक छन् भन्ने जुन प्रश्न उठिरहेको छ, त्यसलाई यो कुराले अझै बढी बल दिन्थ्यो । त्यसैले संविधानसभाको  स्वाभिमान बचाउन विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

विज्ञ समूहले दिने सुझाव पनि सिधै संविधानमा राख्ने त होइन नि, संविधानसभाले नै पास गर्नुपर्छ । यो जान्दाजान्दै किन यति धेरै अविश्वास गर्नुभएको हो ?

– मान्छेहरूले सुझाव मात्र दिने भएकाले त्यो माने पनि नमाने पनि हुन्छ भनिरहेका छन् तर त्यस्तो सुझावले एउटा सिद्धान्तको आकार त लिन्छ नि । भोलि त्यसले एउटा विवाद सिर्जना गर्न सक्छ । हामीले विवादहरूलाई साँघुरो गर्दै लानुपर्नेमा पहिले मिलिसकेका विवादलाई पनि यसले फेरि ब्युँत्याइदिने भयो ।

फेरि राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउने भन्ने सहमति भएकामा चाहिं के भन्नुहुन्छ ?

– सैद्धान्तिक रूपमा हामी आयोगका पक्षमा होइन । हामीले संविधान संशोधनमा हाम्रो संशोधन पनि पास गर्नुहोस् र त्यही कार्यादेश पनि दिनुहोस्, प्राविधिक कुरा विज्ञलाई देऔं, राजनीतिक विषय पार्टीहरूले लिऊन् भनेर कुरा उठाएका थियौं । यदि त्यस्तो आवश्यकता भयो भने विज्ञको समिति संवैधानिक समितिअन्तर्गत नै बनाए पनि हुन्छ भनेका थियौं । तर त्यो छोडेर अहिले फेरि आयोग बनाउने भन्ने पुरानै ठाउँमा फर्किएको छ । यद्यपि खतरनाक ढंगले विज्ञ समूह बनाउन गरिएको तयारी टरेको छ । त्यसैले यसलाई सकारात्मक मानेका छौं ।

आयोग बन्यो भने आपत्ति रहँदैन ?

– आयोगको जुन कार्यादेश बनेको छ, त्यसअन्तर्गत त्यसले सुझाव दिन्छ र यस्तो सुझाव सरकारमार्फत् संविधानसभामा आउने हो । विज्ञ समूह बनेको भएचाहिं त्यसको संवैधानिक हैसियत हुने भएकाले त्यसले दिएको सुझाव हामीले मान्नैपर्थ्यो । तर आयोगको सुझाव सरकारमार्फत् आउने भएकाले त्यो सुझाव संविधानसभाले माने पनि हुन्छ नमाने पनि हुन्छ ।

पहिले नै बन्नुपर्ने आयोग अहिल बन्दा प्रक्रिया नै उल्टो भयो र अब त्यसको सुझावको अर्थ रहँदैन भन्ने धारणा पनि आइरहेको छ नि ?

– सुल्टो कुराचाहिं संवैधानिक समितिमा विवाद रहेकाले त्यहाँ नै विज्ञको समूह बनाउँदा हुन्थ्यो । फेरि हामी पुरानै ठाउँमा फर्केका छौं । यो त्यति राम्रो कुराचाहिं होइन ।

सामथ्र्यको  कुरा छोडेर जातीय राज्य मात्र स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने तपाईंहरूलाई लागेको आरोप’bout के भन्नुहुन्छ ?

– पहिचानको आन्दोलनले मुलुक संघीयतामा गएको हो । कुनै अञ्चल, जिल्ला गरिब भयो वा धनी भयो, त्यसैले सबैलाई समान बनाउनुपर्‍यो भनेर संघीयतामा गएको होइन । एकात्मक ढाँचाको केन्द्रीकृत व्यस्थापनको अन्त्य केका लागि भएको हो भने मुलुकमा आदिवासी जनजातिमाथि उत्पीडन शोषण भयो, बहिष्करणमा पारियो, मधेसी समुदायलाई पनि त्यही भयो । त्यसैले तिनीहरूको हकअधिकार स्थापित गर्न र चाँडै विकास र समृद्धिमा पुर्‍याउन पनि संघीय शासन प्रणालीको विकल्प छैन भनेर संघीयतामा गएको हो । त्यसैले पहिचानको आन्दोलनका कारण संघीयतामा गएको हुनाले पहिचानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनैपर्छ । यो कुरालाई राज्य पुर्संरचना समितिको प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ । दोस्रो आधारचाहिं सामथ्र्य भनिएको छ । तर  नेपालका केही ठूला र पुराना पार्टी र तिनका केही नेताहरू सामथ्र्य पहिलो हो र पहिचान दोस्रो हो भन्ने स्थापित गर्न चाहन्थे । घुमाउरो तरिकाबाट पहिले तय भएको सिद्धान्तलाई परिमार्जन गर्न चाहन्थे । त्यो गर्दा मुलुक फेरि गम्भीर संकटमा पथ्र्यो । हामीले त्यो दुर्घटनाबाट बचाएका छौं ।

तपाईंहरू राज्य पुनर्संरचना समितिको १४ प्रदेशको खाका परिमार्जन गर्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा हो ?

– अहिले जुन सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशको खाका बनाइएको छ, त्यसको आधारमा  सैद्धान्तिक रूपमा हामी १४ प्रदेशकै पक्षमा छौं । सामथ्र्यको कुरा गर्दा के बिर्सनु हुँदैन भने यो पहिले नै आर्जन हुने कुरा होइन । सामथ्र्यका हिसाबले त नेपाल अहिले पनि राज्य बन्दैन । विकासको हिसाब र आर्थिक क्षमता हेर्दा त नेपाल राज्य नै बन्ने सामथ्र्यमा छैन भन्ने विभिन्न रिपोर्टमा आउने गरेको छ । तर त्यसको अर्थ कहिल्यै पनि नेपालमा राज्यहरू हुन सक्दैनन् भन्ने होइन । त्यसैले सामथ्र्य पहिलो कुरा होइन । समितिको प्रतिवेदनले भनेका कुरा ठीक छन् । तर त्यहाँभित्र कतिपय सिमाना, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित, विशेष क्षेत्र, स्थानीय सरकारको कुरा कसरी गर्ने भन्ने चाहिं मिलाउनुपर्छ । हामी मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने पक्षमा होइनौं, तर पछि सहमति गर्दा सबैले मिलेर जान त सकिन्छ । एक थरी मान्छेहरू छलछाम गरेर छ वटा प्रदेश बनाउने र पहिचान सामर्थ्यको सिद्धान्तविपरीत बनाउन खोज्ने पक्षमा छन् । हिमाल, पहाड, तराई सबै जोड्नुपर्छ भन्ने महेन्द्रकालीन चिन्तनले गर्दा मधेसी झस्किएका छन्, पहाडमा, हिमालमा थोरै प्रदेश बनाउने कुराले आदिवासी जनजाति झस्किएका छन् । तर १४ प्रदेशको यो खाका न्यायपूर्ण छ ।

तपाईंहरूले यसपालि पार्टीप्रणालीलाई चुनौती दिनुभयो ? संसदीय व्यवस्था मान्नेले पार्टीभन्दा एउटा समूहको धारणा बोकेर हिँड्नु कति सुहाउँछ ?

– बेलायती संसदीय प्रणालीको भूत सवार भएकाले यस्तो कुरा गर्छन् । अहिले हामी विशुद्ध संसदीय प्रणालीमा मात्र छैनौं । हामी संक्रमणकाल व्यवस्थापनको विशिष्ट चरणमा छौं । केन्द्रीकृतबाट संघात्मक शासन प्रणालीमा छौं । राज्यले नै आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसीलगायतका समुदायले मान्यता दिइसकेको छ । यी सबै उत्पीडित, उपेक्षित समुदायलाई पार्टीहरूले आफैं सम्बोधन गरेमा क्षेत्रीय पार्टीहरू/समूहहरू आवश्यक पर्ने थिएन । यस्तो समुदायलाई अधिकार दिने भन्नेबित्तिकै पार्टीहरू खुट्टा कमाउँछन् । त्यसैले एक जुगमा एकपटक आउने संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउने कुरामा आफ्ना कुरा  विभिन्न समूहले उठाउँछन् । जसरी संविधानसभाभित्रका ककसहरूले यो कुरा उठाएछन्, यसले पार्टीलाई नै फाइदा गरेको छ । पार्टीले राम्ररी हाम्रा कुराको स्वामित्व लिन नसक्दा बोल्नुपर्ने अवस्था आयो ।

अहिलेको अवस्थमा तपाईंलाई पार्टी ठूलो कि सभासदहरूको समूह ?

– मूलभूत रूपमा वर्गीय आन्दोलन र राजनीतिको कुरा गर्दा हामी पार्टीकै कार्यकर्ता भयौं । जिन्दगी नै पार्टीका लागि जान लागिसक्यो । तर पार्टीले उठाउनुपर्ने कुरा नउठाइदिँदा हामी आफैं अग्रसर हुनुपरेको हो ।

पार्टीको लगामभन्दा बाहिर हुनुहुन्न त ?

– शुक्रबारको कुरा गर्ने हो भने म बाहिर नै थिएँ नि । हाम्रो पार्टीले संसद्मा उपस्थित हुनका लागि ह्विप जारी गरेको थियो तर यसमा भोट हाल्नैपर्छ भन्ने ह्विप थिएन । त्यसैले उपस्थित भए । तर मैले नेताहरूलाई हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने अनुशासन तोड्ने अवस्थामा पुग्छौं भनिदिएको थिएँ । मैले पहिले पनि उहाँहरूलाई सरोकारवालासँग छलफल गर्नुहोस् भनेको थिएँ तर गर्नुभएन, त्यसैको परिणाम हो ।

Source: ekantipur

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.