जेल परेका पतिपत्नीलाई प्रजनन अधिकार दिनू


विनिता दाहाल, काठमाडौं, भदौ २७- पति वा पत्नी जेल पर्दा अर्कोलाई परिवार चलाउन स्वभाविकै रूपमा गाह्रो होला तर सम्भवतः योभन्दा महत्वपूर्ण जिज्ञासा- सन्तान जन्माउने प्राकृतिक अधिकार उनीहरूले कसरी हासिल गर्छन्? सर्वोच्च अदालतले भर्खरै गरेको एउटा फैसलाले पति वा पत्नी जेल परे कुनै न कुनै रूपमा, केही समयकै लागि भए पनि, सँगै राख्ने व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई प्रजनन अधिकार दिलाउने व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि यो फैसला कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक कठिनाइ छन्। त्यही व्यवहारिक कठिनाइ बुझेरै होला, सर्वोच्चले यो आदेश कार्यान्वयनका लागि अध्ययन समिति गठनको निर्देशनसमेत सरकारलाई दिएको छ।

सुरक्षा व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान हेरेर पति वा पत्नीलाई ‘पारिवारिक भेटघाट’का लागि पूर्वाधार विकास गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

‘राज्यले अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्नसक्छ तर प्रजनन सम्बन्धी हकमा संविधानले नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नराखेको हुँदा राज्यलाई नागरिकको प्रजनन सम्बन्धी हक हनन गर्ने अधिकार हुँदैन,’ सर्वोच्चले गत चैतमै निर्देशन दिए पनि हालै तयार भएको फैसलाकोे पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चका अनुसार समितिमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक संयोजक, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य र गृह मन्त्रालयका एक अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन्। ‘समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरी दिएको सुझाव अनुसार ऐन नियम संशोधनलगायत आवश्यक व्यवस्था गर्नू,’ आदेशमा छ, ‘अन्तरिम संविधानको धारा २०(२) को प्रयोजनको लागि पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान गर्न सकिने कारागारमा सुविधा उपलब्ध गराउनू।’ धारा २० (२) मा नागरिकको प्रजनन अधिकार हनन गर्न नपाइने उल्लेख छ।

आदेश पाएको दुई महिनाभित्र समिति गठन गर्न र त्यसको ६ महिनामा समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सर्वोच्चले समय तोकेको छ।

पारिवारिक भेटको सुविधा उपलब्ध गराउन अब बन्ने र बन्दै गरेका कारागारमा व्यवस्था गराउन आदेशमा भनिएको छ। ब्राजिल, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, मेक्सिको, साउदी अरेबियाजस्ता देशमा कैदीलाई प्रजनन अधिकारका लागि पारिवारिक भेटघाटको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो।
सप्तरी अदालतले २०६१ मंसिर ९ गते छिमेकीको हत्या अभियोगमा दम्पति सुरजा मरिक डोम र छोटनीदेवी मरिकलाई २०६२ पुस १२ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यही फैसलालाई पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चले २०६५ असोज १ गते सदर गरेको थियो।

प्रहरीले पक्राउ गरेदेखि नै थुनामा रहेका उनीहरू अहिले सप्तरी कारागारको अलगअलग बन्दीगृहमा कैद भोगिरहेका छन्। पतिपत्नीका रूपमा आफूहरूले देखभेटसमेत गर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले प्रजनन हक र सन्तान जन्माउन पाउने अधिकार प्रत्याभूतिको माग गर्दै २०६७ जेठ ३१ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। रिटमा उनीहरूले सन्तान नभएकाले वंश जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अनुसार भेट्ने वातावरण मिलाइदिन माग गरेका थिए।

‘जन्मकैदमा रहँदा हामी दुवैको प्रजनन शक्ति प्राकृतिक नियमअनुसार बन्द हुनेछ,’ आधा उमेर गइसकेको उल्लेख गर्दै दम्पतीले रिटमा भनेका थिए, ‘हामी निसन्तान दम्पतीका रूपमा रहने निश्चित छ। हामीलाई प्रजनन अधिकार दिलाउन चाहिने आदेश गरी पाउँ।’ रिट हालेका ३८ वर्षीय सुरजा र ३१ वर्षीय छोटनीदेवीलाई ऐन संशोधनपछि तत्काल पारिवारिक भेटघाटको व्यवस्था मिलाउनसमेत सर्वोच्चले भनेको छ।

न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले अदालतको फैसलाअनुसार कैद भोगिरहेका दम्पतिलाई पारिवारिक भेटघाटको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो।

Posted by: Shiva Paudel

Source: Nagarika

 

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.