काठमाडौं, २३ असार – भोजराज पौडेल
कृषिप्रधान देश नेपालका ७८ प्रतिशत कृषक गरिबिको रेखामुनि रहेका छन् ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बिहीबार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा ७८ प्रतिशत गरिबहरूले निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई रोजगारीको मुख्य माध्यम अपनाएको देखाएको छ । त्यसमध्ये ६७ प्रतिशत कृषि रोजगार तथा ११ प्रतिशत कृषि श्रमिक रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणका अनुसार कृषकको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहनुका साथै कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत कृषिमा आधारित छन् ।
यसैगरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा देशको पहाड, तराई र हिमाली क्षेत्रको गरिबी संख्यामा कुनै कमी नआएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अघिल्लो वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ को आर्थिक सर्वेक्षणमा हिमालमा ७.५, पहाडमा ४७.१ र तराईमा ४५.४ प्रतिशत गरिबी रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि मुलुकका तिनै क्षेत्रमा गरिबीको अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।
सर्वेक्षणले सहरी क्षेत्रमा गरिबी बढेको देखाएको छ । “जनसंख्याको चाप नगर तथा अधिक सुविधा र सुरक्षित स्थलतर्फ केन्द्रित रहेको कारणबाट सहरी क्षेत्रको गरिबी बढेको पाइएको छ,” सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
चालू त्रिवर्षीय योजनाले गरिबीलाई २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । तर गरिबीको असमान वितरण रहेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणले नेपालमा सन् २००५ देखि विश्व बैंकले अघि सारेको दैनिक आम्दानी १.२५ अमेरिकी डलर (करिब ९० रुपैयाँ) लाई आधार मान्दा स्थिति कमजोर रहेको सरकारले स्वीकारेको छ ।
नेपालमा गरिबीको मापन विश्व बैंकले सन् १९९० मा तय गरेको मापदण्ड क्रयशक्ति समतालाई आधार मानिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो मापदण्डलाई आधार मानेर गरिबीको मापन गर्ने हो भने नेपालमा झन्डै ५५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।
यसैगरी सर्वेक्षणले विद्यमान गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्दै गरिब र धनीबीच बढ्दै गएको असमानतालाई जटिल राष्ट्रिय समस्याका रूपमा लिएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार देशमा प्रतिवर्ष ४ लाख श्रमशक्ति थपिने भए पनि तीनलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसकिएको सर्वेक्षणमार्फत सरकारले स्वीकार गरेको छ । दक्ष जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच तालमेल कायम हुन सकेको छैन ।
श्रम कार्यालयहरूको जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्न नसक्दा विद्यमान नीति तथा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सर्वेक्षणमा औंल्याइएको छ ।
जाति, क्षेत्र र पेसाका आधारमा गरिबीको वितरण असमान रहेको समेत सर्वेक्षणले देखाएको छ । नेपालको जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६१ अनुसार दलित ४६ प्रतिशत, पहाडी जनजाति ४४ प्रतिशत, मुस्लिम ४१ प्रतिशत, तराई जनजाति ३५ प्रतिशत र अन्य अल्पसंख्यकको ३१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको सर्वेक्षणमा खुलाइएको छ । देशको ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकाले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिलमा कठिनाइ हुने देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन र सहरी गरिबको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु थप चुनौती रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख ।
Posted by: Raju Gurung
