रामचन्द्र भट्ट,
काठमाडौं, वैशाख १८- संसदको अर्थ समितिको निर्देशनविपरीत टेलिकमले कर्मचारीलाई बोनस र लाभांश शीर्षकमा ८३ करोड रुपैयाँ बाड्ने प्रस्ताव गरेको छ। संसदको अर्थ समितिले नयाँ सुत्र बनाइ प्रोत्साहन भत्ता बाँड्न ६ महिनाअघि निर्देशन दिए पनि टेलिकमले पुरानै व्यवस्थाअनुसार बोनस र प्रोत्साहन भत्ता बाँड्ने प्रस्ताव गरेको हो। पुरानो व्यवस्थाअनुसार दिने प्रस्तावले गर्दा गत वर्षदेखि यो सुविधा पाउन नसकेका टेलिकम कर्मचारीलाई यसपालि पनि संसदीय समितिले रोक्ने संकेत दिएको छ।
‘हामीले गएको असोजमै प्रोत्साहन भत्ताका लागि नयाँ सुत्र बनाएरमात्र वितरण गर्न अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय तथा टेलिकमलाई निर्देशन दिइसकेका हौं,’ समितिका सदस्य हरि रोक्काले नागरिकसँग भने, ‘टेलिकमले पुरानै व्यवस्थाअनुसार प्रोत्साहन भत्ता दिने गरी अघि बढे रोक्न निर्देशन दिन्छौं।’
कानुनबिना कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ। उजुरीका कारण गत वर्षकै प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारीले पाएका छैनन्।
योपल्ट प्रोत्साहन भत्ताको नीति, सुत्र बनाएरमात्र लिन संसदले दिएको निर्देशन अवज्ञा भएपछि रोकिने अवस्था आएको हो। सोमबार हुन लागेको टेलिकमको साधारणसभामा कर्मचारीलाई बोनस ३४ करोड ७६ लाख र प्रोत्साहन भत्ता ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बाँड्ने प्रस्तावसहितको आर्थिक विवरण पेस हुँदैछ। टेलिकमका पाँचहजार सातसय कर्मचारीले यो सुविधा पाउँछन्।
२०६६ चैतमा भएको टेलिकमको दोस्रो साधारणसभाले कर्मचारीलाई ४५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो। उक्त विषयमा अर्थ समितिले छानविन गरी नयाँ नीति बनाएर भत्ता वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
नयाँ नीति नबनाइ प्रोत्साहन भत्ता दिन टेलिकमले प्रस्ताव गरेकाले यस पटक पनि यो प्रस्तावविरुद्ध अर्थ समितिले रोक्ने संकेत दिएको हो। ‘पुरानै नीतिअनुसार भत्ता वितरण गर्ने गरी साधारणसभामा प्रस्ताव लैजानु टेलिकम व्यवस्थापनको दादागिरी हो,’ रोक्काले भने।
गत असोजमा अर्थ समितिले साढे ४ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिँदा बोनसजस्तै भएकाले अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको नाफाबाट मात्र प्रोत्साहन दिने गरी नीति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, अर्थले यो निर्देशनको ख्याल नगरी टेलिकमको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको छ।
‘अर्थ समितिले चालु आर्थिक वर्षदेखि नयाँ सुत्रअनुसार प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको रहेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रमान गुरुङले भने।
अर्थ समितिमा बोनस पाइसकेका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन हुने कि नहुने भन्ने लामो छलफल भएको थियो। लामो समयदेखि खाइपाइ आएको सुविधा भएका कारण समितिले एकपल्टलाई पुरानै नीतिअनुसार बाँड्न दिने निर्णय गरेको थियो। समितिमा आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को नाफाबाट बाँड्न लागिएको लाभांशको विषयमा छलफल हुँदा यो निर्णय भएको थियो। २०६६/०६७ देखि प्रोत्साहन भत्ताका लागि विशेष नीति र सुत्र बनाएरमात्र दिन समितिले निर्देशन दिएको थियो।
अर्थका तत्कालीन सचिव रामेश्वर खनाल र संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख टंकमणि शर्माले बोनस र प्रोत्साहन भत्ता एकै प्रकृतिको नभएकाले छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए। दुवैको अडानले गर्दा अर्थ समितिमा समेत यो विषय निकै ठूलो विवाद र बहसको विषय बनेको थियो।
टेलिकमले प्रोत्साहन भत्ता वितरणको मापदण्ड तयार गर्न सञ्चालक समितिका सदस्य नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ। ‘यो समितिले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन दिएर प्रोत्साहन भत्ता कति बाँड्ने भन्ने विषयमा नीति बनाउँदैछ,’ दूरसञ्चार कर्मचारी संघका अध्यक्ष अशोककुमार कर्णले भने-‘सर्वोच्च अदालतलेनै टेलिकम स्वायत्त संस्था भनेर निर्णय गरिसकेकोले अब प्रोत्साहन भत्तामा अर्थ समितिले रोक लगाउन सक्दैन।’
समितिको निर्देशनअनुसार गर्ने हो भने टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को तुलनामा २०६६/०६७ मा गरेको ५९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बढी नाफाबाट मात्र प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्न पाउँछ। टेलिकमले सर्वसाधारण सेयरधनीलाई भने ४० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव साधारणसभामा लाँदैछ। टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीको पनि सेयर भएकाले सर्वसाधारणले पाउनेसरह लाभांश उनीहरूले पनि पाउँछन्।
Posted by: Shiva Paudel
Source: Nagarik
कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका 