अघि बढ्यो काङ्ग्रेस


– रामजी दाहाल

“तपाईंहरूको बोली र व्यवहार फरक भएकाले तपाईंहरूका कुरामा विश्वास गर्नै गाह्रो भो, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने विश्वसनीय र वस्तुगत आधार दिनुस्, छलफल गर्न तयार छौं।”

चैत अन्तिम साता एमावादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्तिको पक्षमा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदा शान्ति प्रक्रिया शुरु हुँदाका एक साक्षी काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले दाहाललाई यसो भनेका थिए । त्यसमा दाहालको जवाफ थियो, “तपाईंलाई छिट्टै त्यस्तो अनुभूति हुनेछ ।”

नभन्दै, वैशाख पहिलो साता दाहालले पार्टीको पोलिटव्यूरो बैठकमा तात्कालिक कार्यनीतिका रूपमा शान्ति र संविधानको प्रस्ताव पेश गरे । तर, काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल १४ जेठको गर्जो टार्न मात्र यो तुरुप फालेको आशङ्का गर्दै भन्छन्, “दाहालले १५ जेठमा अर्को कुरा गरे आश्चर्य मान्नुपर्दैन।”

काङ्ग्रेसको शर्त
मावादीबाट पटक-पटक धोका पाएको काङ्ग्रेसले शान्ति र संविधानको पक्षमा ११ वैशाखदेखि देशव्यापी अभियान शुरु गरेको छ। काङ्ग्रेस नेताहरू राजनीतिक अन्योल बढेपछि शान्ति र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबाट कसैलाई विचलित हुन नदिन जनतामा जाने पुरानै परम्परा अनुसार यो अभियान शुरु गरिएको बताउँछन्। २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलवादीको पराजयपछि पनि काङ्ग्रेसले झ्ापादेखि कञ्चनपुरसम्म अभियान चलाएको र त्यहाँबाट फर्केर काठमाडौंको खुलामञ्चबाट पञ्चायत बहिष्कारको घोषणा गरेको थियो। शान्ति र संविधानका पक्षमा जनदबाब सृजना गर्न काङ्ग्रेसले यसपटक लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर पोखराबाट अभियान शुरु गरेको हो। अभियानका क्रममा झ्ापादेखि कञ्चनपुरसम्मका कार्यकर्ता, अन्य दलका नेता-कार्यकर्ता र नागरिक समाजको धारणा बुझने बताउँछन्, महामन्त्री सिटौला। भन्छन्, “देशव्यापी अभियानपछि समग्र परिस्थितिको विश्लेषण गरी ६ जेठमा खुलामञ्चबाट नयाँ विचार प्रस्तुत गरिनेछ।”

मावादीसँगको १२ बुँदे समझ्दारी- देखि संविधानसभा निर्वाचन हुँदै गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्मका ऐतिहासिक घटनाक्रम काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अग्रसरतामा सम्भव भएका थिए। कोइरालाको निधनपछि शान्ति र संविधान निर्माण दुवै प्रक्रियामा अवरोध आएको छ। संविधानसभाको ठूलो दल मावादीले स्वामित्व लिन नचाहनु र अन्य दलहरूको नेतृत्व लिने हैसियत नहुनु यसको मूल कारण होभन्ने देखिन्छ।

द्वन्द्वका अवशेषहरू बाँकी राखेर संविधान जारी गर्नु घातक हुने विश्लेषणपछि काङ्ग्रेसले शान्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। संविधानको काम अघि बढिसकेको छ, लडाकु समायोजनमा समय लाग्छ भन्ने मावादीका अभिव्यक्तिबाट काङ्ग्रेस सशङ्कित छ। डा. रिजाल शान्ति प्रक्रियालाई बीचैमा छाडेर जारी गरिने संविधान कागजको खोस्टोसरह हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मावादीले विगतका सहमतिको अक्षरशः पालना नगरी निर्णयमा पुग्न सकिँदैन।”

लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापना कार्यान्वयनमा मावादी तयार भए विश्वासको वातावरण बन्नेमा आशावादी महामन्त्री सिटौला व्यावहारिक रूपमै लडाकु र हतियार छाडेको दिन नयाँ सुरुआत हुने बताउँछन्। शान्ति प्रक्रियाको गाँठो फुक्न नसक्नुको मुख्य कारण मावादी लडाकु र हतियार नै भएको, यी दुईको त्रासमा संविधान जारी गर्ने चाहना पालेको मावादी सकेसम्म यही अवस्थामा अगाडि बढ्न चाहिरहेको देखिन्छ। तर काङ्ग्रेसलगायतका दलहरू शान्ति प्रक्रियाको मोडालिटी, समायोजन गरिने लडाकु सङ्ख्या र मापदण्ड स्पष्ट पार्नुपर्ने अडानमा छन्। सिटौला भन्छन्, “मावादीले विगतमा जस्तो छलछाम नगरी सरकारलाई हतियार बुझ्ाएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनेतिर लाग्नुपर्छ।”

यसबाहेक, मावादीले भनेजस्तो लडाकुहरूको छुट्टै फोर्स बनाउने प्रस्ताव कुनै पनि शर्तमा नस्वीकार्ने पक्षमा देखिन्छ, काङ्ग्रेस।

अन्तिम अवसर
पालुङटारमा पारित जनविद्रोहको प्रस्ताव स्थगित गर्दै केन्द्रीय समितिमा शान्ति र संविधानको छलफल चलाएर मावादीले अन्य दलहरूसँगको संवादलाई बढी सहज बनाएको छ। तर, मावादी नेतृत्वको भनाइमा सहजै विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, अन्य दल। उसले विगतका सम्झ्ौताहरू पालना नगरेकाले दलहरू मात्र हैन, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि आशङ्काकै अवस्थामा छन्। शान्तिको कुरालाई सकारात्मक ठान्ने काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापा मावादी साँच्चै इमानदार भएको हो भने दुई चार दिनभित्रै त्यसको ठोस सङ्केत दिनुपर्ने बताउँछन्।

मावादीले शान्ति र संविधानमा प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै पनि कार्यनीतिक फेरबदलका कारण धेरै पटक अरूलाई झ्ुक्याएको छ। केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला परिस्थितिको आकलन गरेर अध्यक्ष दाहाल अहिले शान्तिको पक्षमा खडा भएको बुझ्ाइमा छन्। “हिजो जस्तै छलछाममा जाँदा दाहालका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै घातक हुनेछ”, उनी भन्छन्, “त्यसकारण दाहालका लागि गुमेको छवि जोगाउने यो अन्तिम अवसर हुनसक्छ।”

नेपालको शान्ति प्रक्रिया’bout चासो राख्ने भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि शान्ति प्रक्रिया नटुङ्ग्याई संविधान जारी नगर्न सुझ्ाव दिँदै आएका छन्। तर मावादी जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि संविधानसभाको म्याद थपी ठूलो दलका रूपमा रहन चाहन्छ। यद्यपि, म्याद थपिए पनि १४ जेठपछिका दिन सहज छैनन्। काङ्ग्रेस नेताहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा मावादी अध्यक्ष दाहाल आफैंले त्यसपछि मुलुक अफगानिस्तानको बाटोमा जाने खतरा औंल्याउने गरेका छन्। यो वस्तुस्थिति बुझ्ेरै पनि काङ्ग्रेसले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भरपर्दो आधार तयार भएपछि मात्र संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा उठाएको हो। सिटौला भन्छन्, “लडाकु र हतियार छाडेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वासिलो आधार तयार नभएसम्म संविधानसभाको म्याद थप्नुको औचित्य छैन।”

१४ जेठमा संविधान जारी हुन नसक्ने निश्चितप्रायः भएपछि केही पूर्व शर्तहरू राखेर राजनीतिक अवरोध हटाउन सकिनेमा काङ्ग्रेसभित्र छलफल शुरु भएको छ। कतिपय नेताहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भरपर्दो सहमति भएमा संविधानसभाको म्याद ५/६ महिना थप्न सकिने पनि बताइरहेका छन्।

मावादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा प्रस्ट हुन्छ, काङ्ग्रेससँग मावादी नेताद्वय दाहाल र भट्टराई मिलेका बेला शान्ति प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढेको छ।

Posted by: Raju Gurung                                                                   Source: HimalKhabar

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.