माओवादी र सरकारबीच खटपट


टंक पन्त/काठमाडौं. संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा -माओवादी) को सहयोगमा बनेको वर्तमान सरकारले पूर्णाता नपाउँदै सोही पार्टीग गम्भीर खटपट प्रारम्भ भएको छ  । माओवादीले आफूसँग परामर्श नै नगरी सरकार र प्रधानमन्त्रीको पार्टीमालेले महत्त्वपूर्ण निर्णयगर्न थालेको भन्दै त्यसप्रति असहमति जनाई प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग गम्भीर कुराकानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

माओवादीको दुइ हप्ताअगाडि बसेको स्थायी समितिको बैठकले पूरक बजेट ल्याउने निर्णयगरेको तर सो निर्णयो बेवास्ता गरी सरकारले वैशाख २० गते पूर्ण् बजेट ल्याउने गरी निर्णयगरेको प्रति माओवादी पदाधिकारीहरूको शुक्रबार बसेको बैठकले असहमति जनाएको छ ।

माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिने’boutमा प्रधानमन्त्री खनाल स्पष्ट नभएसम्म मन्त्रीहरूको नाम पठाउने निर्णयगर्नु उचित हुँदैन भन्ने अडान माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले राखेपछि मन्त्रीको नामावली शुक्रबार पनि टुंगो लागेन। यद्यपि आआफनै पक्षका नेताहरूलाई मन्त्रीमा पठाउनुपर्ने अडान पनि माओवादीका तीन शीष्ास्थ नेतामा यथावत् नै छ।

प्रधानमन्त्री खनालले वैशाख २० गते पूर्ण् बजेट ल्याउने निर्णयगर्नुअगाडि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग कुराकानी गरी जानकारी गराउनुभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयस्रोतले बताएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी गराइए पनि माओवादीका मन्त्रीहरूले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयथाहा नपाएको बताएका छन्।

माओवादीका एक मन्त्री भन्दै थिए- पार्टी पूरक बजेट ल्याउने निर्णय तुहिएको पनि थाहा छैन र वैशाख २० मा पूर्ण् बजेट ल्याउने भन्ने पनि थाहा भएन, पार्टीध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीको कुरा भएको भए पनि उहाँले हामीलाई पनि केही भन्नुभएन।’ पदाधिकारी बैठकमा पूरक बजेट ल्याउने पार्टी निर्णय हुँदाहुँदै पूण बजेटको कुरा कसरी आयो भनी अन्य नेताहरूले गम्भीर रूपमा कुरा उठाएपछि पार्टीध्यक्ष प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री खनालसँग परामर्श भएको हो/होइन, केही नबताउनुभएको एक नेताले बताएका छन्।

पार्टीपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने कुरामा पनि सरकार गम्भीर रूपमा नलागेको मात्र होइन, आफनो पार्टीग परामर्श नगरी अन्य महत्त्वपूण निर्णयगर्न थालेकोप्रति पार्टी असहमति रहेको जानकारी गराउनुभएको छ। सरकारले वैशाख २० गते बजेट ल्याउने निर्णयगरेको भए पनि सो समयमा बजेट नआउने भने निश्चित भएको छ।

१५ दिनअगाडि पूर्वजेट छलफल गर्नुपर्ने, चालू अधिवेशन अन्त्य गरेर वर्षो अधिवेशन डाकी राष्ट्रपतिमार्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत एवम् पारितजस्ता काम गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले निर्णयगरेको समयमा बजेट आउन नसक्ने जानकारी स्वयम् सभामुख सुवास नेम्वाङले समेत सरकारलाई गराइसक्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शुक्रबार आफनो मन्त्रालयमा संविधानसभाका सबै दलका प्रमुख सचेतक र अन्य नेतालाई बोलाई र्सवदलीय बैठकको आयोजना गरी वैशाख २० गते बजेट ल्याउन माओवादीसँग परामर्श भएको भन्दै सोही मितिमा सबै पार्टीग बजेट ल्याउने गरी सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।

उहाँले पूर्वजेट छलफलसम्बन्धी नियममा भएको व्यवस्था विगतमा जस्तै निलम्बन गरेर जानका लागि प्रस्ताव राख्नुभएको भए पनि कांग्रेसलगायतका अधिकांश दलले सरकारको सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै अहिले कुनै अप्ठ्यारो स्थिति नभएकाले पूर्वबजेटसम्बन्धी छलफल गर्नुपर्ने नियमावलीको प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा निलम्बन गर्न नसकिने जानकारी गराएका थिए।

कांग्रेसबाट लक्ष्मण घिमिरे, डा. रामशरण महत, नरहरि आचार्य, माओवादीका पोष्टबहादुर बोगटी, एमालेका रवीन्द्र अधिकारी, जनशक्ति पार्टी डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, फोरमबाट डा. तिलक रावललगायत अन्य साना दलबाट पनि नेताहरूको प्रतिनिधित्व भएको बैठकमा माओवादीका बोगटीले भ्याइन्छ भने गर्नुहोस्, होइन भने सल्लाह गरौं’ भनी संक्षिप्त मन्तव्य राख्नुभएको थियो।

कांग्रेसनेता आचार्यले भने व्यावहारिक रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक रूपले पनि वैशाख २० गते बजेट ल्याउन असम्भव छ भन्दै जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद सकिने भएकाले संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई अलि बढी गति दिएर जाने बेलामा सरकारले संसद्लाई बजेटमा अलमल्याउने हो भने कसरी काम हुन सक्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो।

Posted by: Suresh Gurung

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.