कुरा प्रजनन अधिकारको…


– आभा सेतु सिंह

नेपालको संविधानले विश्वका कतिपय विकसित मुलुकमा नभएको महिलाको प्रजनन अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा २० ले नेपालभित्र बसोबास गर्ने सबै महिलालाई आमा बन्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, जेलको एकान्त भोगिरहेका महिलालाई नि ? यो प्रश्नको जवाफ सम्भवतः यही २८ चैतमा आउनेछ, सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत ।

मानवअधिकार भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झ्ौता र देशको नियम-कानुनबमोजिम व्यक्तिले जन्मदेखि मृत्यु र अन्तिम क्रियासम्म पाउनुपर्ने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिकलगायतका अधिकारहरू बुझ्िन्छ। व्यक्तिको जन्मअगावै आमाबाट शुरु भएर अन्तिम क्षणमा सन्ततिमा केन्द्रित भई अन्त्य हुने संरक्षणको अधिकार पनि मानवअधिकारमै पर्छ। तर, दम्पतीहरू मिलनबाट बञ्चित हुँदा यी अधिकारहरू पनि अवरुद्ध हुन्छन्।

नैसर्गिक अधिकार

हत्याको अभियोगमा १२ पुस २०६२ मा सर्वस्वसहित कैद सजाय पाएका सप्तरी जगतपुरका छोटनीदेवी मरिक र उनका पति सुरजा मरिकका तर्फबाट ३० जेठ २०६७ मा सेतु सामुदायिक विकास तथा मानवअधिकार मञ्च (एससीडीएचआरएफ) र इन्हुरेड इन्टरनेशनलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यसअघि खासै प्रकाशमा नआएको प्रजनन अधिकारको चर्चा चलेको हो। जेलका कैदी, बन्दी पनि देशका नागरिक भएकाले उनीहरूले संविधानप्रदत्त अधिकारबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर रिट दायर गरिएको हो। फेरि सन्तान पाउने कुरा त विवाहित महिलाको नैसर्गिक अधिकार नै हो।

 

कैद सजाय पाएका दम्पतीहरूलाई करागारमा छुट्टाछुट्टै कोठामा राखिने व्यवस्था हटाएर एउटै कोठामा नराखेसम्म उनीहरू प्रजनन सम्बन्धी प्राकृतिक हकबाट बञ्चित हुने छन्। कैदीहरूको यौन अधिकारप्रति नेदरल्याण्ड र स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूमा बढी खुकुलो व्यवस्था छ। यस सम्बन्धमा पाकिस्तानको पनि एउटा रोचक घटना छ। २०६७ वैशाखमा मृत्युदण्ड दिनुअघि अन्तिम इच्छा’bout सोधिँदा प्रेमिकासँग एकान्तलापको माग गरेका एक युवकले जेल प्रशासनबाट आफ्नो माग अस्वीकृत भएपछि लाहोर अदालत गएर पाकिस्तान जस्तो कट्टर समाज भएको मुलुकमा पनि जीवनको अन्तिम समयमा तीन रात प्रेमिकासँग बिताउन पाएका थिए। भारत, तमिलनाडूको एक अदालतले पनि यस्तै एउटा आदेश दिएको छ।

हाल ३० वर्षकी छोटनीदेवीले २० वर्षको कैद सजाय पूरा गर्दा उनको प्राकृतिक प्रजनन शक्ति गुमिसक्छ। बन्दीहरूको प्रजनन अधिकार संरक्षित भएमा जेलभित्र रहँदा समेत मानसिक सन्तुष्टि मिल्ने, घरबार टुट्ने क्रम रोकिन सक्ने र जेल मुक्त भएपछि पुनःस्थापित हुन पनि सजिलो हुनेछ। जेलबाट घर पुग्दा परिवार भताभुङ्ग भएको पाउने मानिस कति विचलित होला? यसको विश्लेषण हुनुपर्छ।

जेल परेका विवाहित मानिसको प्रजनन अधिकार कुण्ठित हुँदा अपराध नगर्ने पति वा पत्नीको पनि अधिकार हनन हुन्छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकलगायतका अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूको पक्ष राष्ट्र नेपालले बन्दीहरूको हकअधिकार’bout उदासीनता देखाउन मिल्दैन। सन्धि ऐनको दफा ९ मा अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धसँग बाझ्िने आन्तरिक कानुनहरू मान्य नहुने उल्लेख छ। यिनै कारणले पनि मरिक दम्पती २८ चैतको पर्खाइमा छन्।

Posted by: Raju Gurung                           Source: Himalkhabar

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.