समायोजन’bout नेपाली सेनाको प्रस्ताव: सेना, दुवै प्रहरी र लडाकुको छुट्टै महानिर्देशनालय


सरोजराज अधिकारी                     
 काठमाडौ, चैत्र १५ – नेपाली सेनाले आफूमातहत प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र लडाकुसमेत सहभागी गराई छुट्टै महानिर्देशनालय बनाएर समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन सकिने जनाएको छ ।प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले तीन सुरक्षा निकायबाट निश्चित संख्यामा जनशक्ति ल्याएर त्यसमा राजनीतिक सहमतिमा तय गरिने माओवादी लडाकुको संख्या मिलाएर बेग्लै महानिर्देशनालय बनाउन सकिने प्रस्ताव सुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग प्रधानसेनापति गुरुङले समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट खाका प्रस्ताव गरेको सेनापतिनिकट स्रोतले बतायो । अघिल्लो सरकारकै पालामा छुट्टै इकाई बनाएर लडाकु समायोजन गर्न सकिने जनाएको सेनाले त्यसमा परिमार्जनसहित अझ लचिलो प्रस्ताव राखेको हो । यसअघिका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित माओवादी लडाकुलाई कुनै हालतमा सेनामा समायोजन गर्न नहुने अडान लिएका थिए । 

‘प्रधानसेनापति गुरुङले आफू कहिल्यै शान्ति प्रक्रियाको बाधक नबन्ने, बरु त्यसलाई सकारात्मक दिशामा टुंग्याउन सेनाले सक्दो योगदान पुर्‍याउने बताउँदै आउनुभएको छ,’ उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अघिल्लो सरकारकै पालामा कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर धारणा माग गरिएको र सोहीअनुरूप सेनापतिले सुझावका खाका दिनुभएको हो । अन्तिम निर्णय त सहमतिमा राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने हो ।’

प्रधानसेनापतिको निर्देशनमा सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डाले गरेको प्रस्तावमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र लडाकु मिसाएर करिब १०/१२ हजारसम्मको ‘सुरक्षा तथा राष्ट्रिय विकास निर्माण महानिर्देशनालय’ बनाउन सकिने उल्लेख छ । यस विभागलाई सीमा, वन सुरक्षा, औद्योगिक विकास तथा सुरक्षा, दैविप्रकोप उद्धार र राष्ट्रिय विकास निर्माणलगायत काममा लगाउन सकिने जनाइएको छ । सेनाको अहिलेको संरचनाअनुसार उपरथीले नेतृत्व गर्ने महानिर्देशनालयमा दुई/तीन जनासम्म सहायकरथी रहन्छन् । त्यसैगरी महासेनानी (कर्नेल), प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्नेल), सेनानी (मेजर), सहसेनानी (क्याप्टेन), उपसेनानी (लेफ्टिनेन्ट) र सहायक सेनानी (सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट) गरी करिब दुई सय अधिकृत रहन्छन् । करिब २ सय ५० जनशक्ति बराबरको गुल्म नामको इकाईको नेतृत्व सेनानीले गर्छन् । 

संविधानमा छुट्टै फोर्सको प्रावधान नभएको र त्यसका लागि सहमति कायम गर्न गाह्रो तथा समय अभाव रहेकाले सेनाले यस्तो प्रस्ताव सारेको सेनापतिनिकट स्रोतले बतायो । ‘संविधानमा सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने भनेकाले तीनवटै सुरक्षा निकाय सेना, प्रहरी, सशस्त्रबाट जनशक्ति ल्याएर माओवादी लडाकु मिसाउँदा संविधानको मर्मअनुकूल हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘समायोजन भनेको एक-अर्कामा मिसाउने हो । छुट्टै फोर्स बनाउँदा मर्मविपरीत हुन जान्छ ।’ यसरी मिसाउँदा लडाकुको वृत्ति विकास अन्यसरह नै हुने र छिट्टै उनीहरूले संगठनभित्र अपनत्व महसुस गर्ने सैनिक नेतृत्वको बुझाइ छ । ‘छुट्टै फोर्स बनाउँदा अन्य सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलको त्यसप्रति सदैव आशंका रहिरहने भएकाले समस्या कायमै रहन सक्छ,’ सेनापतिनिकट स्रोतले भन्यो, ‘सबै सुरक्षा निकायसँग समूहमा रहँदा छिट्टै घुलमिल हुने भएकाले एक-अर्काप्रति विश्वासको वातावरण बन्छ ।

शिक्षा, उमेर, वैवाहिक स्थितिलगायत विषयमा केही लचक हुन सकिने सेनाको भनाइ छ । त्यसैगरी २०५२ सालमा भर्ना भएका लडाकुलाई शैक्षिक रूपमा योग्य भए अहिलेसम्मको १५ वर्षमा हुने सेनाको वृत्ति विकासको अनुपातअनुरूप सेनानीसम्मको पद दिन सकिने मनस्थिति सेनाको छ । तर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा मुछिएका, भगौडा र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकालाई भने समायोजन गर्न नसकिने सेनाको भनाइ छ ।

‘२०५२ सालमा सेनाबाट भागेर लडाकुमा भर्ना भएका व्यक्ति क्याप्टेन, मेजर बनेर आउने कुराले सेनाको मनोबलमा असर पार्छ । किनकि २०५२ सालमा सेना प्रवेश गरेको सिपाही हवल्दार, जमदारसम्म मात्र पुगेको हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । त्यसैगरी सामूहिक रूपमा समायोजनलाई पनि सेनाले नस्वीकार्ने नेतृत्वको अडान छ ।

‘व्यक्तिगत रूपमै आउनुपर्छ । १० वा १२ हजारको छुट्टै महानिर्देशनालय हुने र त्यसमा करिब आधाकै हाराहारीमा लडाकु रहने हुँदा मातहतका सबै इकाईमा पनि आधाकै हाराहारीमा लडाकुको उपस्थिति रहन्छ,’ सेनापतिनिकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले व्यक्तिगत प्रवेश भए पनि उनीहरू समूहमै रहन्छन् । यसबाट ९५ हजारको जनशक्तिमा छरेर हामीलाई एक्ल्याइन्छ कि भन्ने डर पनि रहँदैन ।’

शान्तिमन्त्री तथा माओवादी सैन्य इञ्चार्ज वर्षमान पुनले विगतमा आफूहरूले सबै सेनामा समायोजन हुनुपर्छ भन्दा अरू दलले छुट्टै फोर्स बनाउनुपर्छ भनेको बताए । ‘अहिले छुट्टै फोर्स बनाउनुपर्छ भन्दा सेनामै जानुपर्छ भन्दै छन् । त्यसैगरी हिजो हामीले पहिले संख्या तोकौं भन्दा नमान्ने दल अहिले पहिला संख्या तोक्नुपर्ने अत्तो थापिरहेका छन् । यो सबै दाउपेच हो,’ माओवादी लडाकुसम्बन्धी विशेष समिति सदस्यसमेत रहेका उनले भने । 

मन्त्री पुनले विशेष समितिमा माओवादीको मात्रै छुट्टै, तीनवटा सुरक्षा निकाय र माओवादीको मिलाएर छुट्टै, सुरक्षा निकायमा सामूहिक समायोजन र व्यक्तिगत समायोजन गरी चारवटा विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए । ‘व्यक्तिगत प्रवेश हामी नमान्ने, माओवादीको मात्रै छुट्टै फोर्स अरूले नमान्ने भनेपछि दुईवटा विकल्प सकिएको छ,’ उनले भने, ‘अब तीनवटा सुरक्षा निकाय र माओवादीको मिलाएर छुट्टै वा सेनामा सामूहिक समायोजनको विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।’

यसैबीच विशेष समितिले समायोजनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलको सोमबार बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । ‘छलफल गरिरहेका छांै । निष्कर्ष निस्केको छैन,’ कार्यदल सदस्य माओवादीका जनार्दन शर्माले भने । स्रोतका अनुसार माओवादीले सामूहिक प्रवेश र सेनानीभन्दा माथिका शीर्ष पदमा दाबी गरिरहेको छ । माओवादीले दाबी छाडे समायोजनका लागि सेनाले अघि सारेको प्रस्तावमै सहमति जुट्न सक्छ,’ स्रोतले भन्यो । कार्यदलमा माओवादीका शर्माका अलावा एमालेका ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका रामशरण महत र फोरमका जितेन्द्र देव छन् ।

 

प्रस्तावका सर्तहरू

मान्नै नसकिने

    सामूहिक रूपमा प्रवेश

    सुरक्षा निकायबाट भागेर गएका

    गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको

    अभियोग लागेका  

    पार्टीको केन्द्रीय तथा अन्य नेतृत्वमा रहेका 

मान्न सकिने

    शैक्षिक योग्यतामा केही नरमपन

    वैवाहिक स्थिति’bout पनि लचकता

    उमेरको हद लडाकुमा प्रवेश समयकै

    शारीरिक अभ्यासका परीक्षामा देखिने

    साना कमजोरी

 Posted by: Shiva Paudel

Source: ekantipur

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.