वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरिने


सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा पहिलोपटक संशोधन गरी कामदारलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको हो । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सन्धि÷सम्झौता कार्यान्वयन तथा कूटनीतिक पहल गर्न सचिवस्तरीय समितिको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयका उपसचिव सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए ।

अहिले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी निर्देशक समितिमा श्रम मन्त्रालयका सचिव र गृह, परराष्ट्र, अर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । “यसलाई संशोधन गरी सबै सचिवस्तरका समिति बनाइनेछ,” उनले भने, “यसबाट कूटनीतिक पहल गर्न सजिलो हुनेछ ।”

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेका बेला त्यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पनि सचिवस्तरको समिति आवश्यक भएको हो । “तर, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा सचिवस्तरको समिति रहने व्यवस्था छ,” उनले भने, “कूटनीतिक पहल गर्ने काममा सहसचिवस्तरको समिति छ ।” त्यसैले अस्पष्ट बँुदालाई हटाई वैदेशिक रोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्ने ऐन बनाइने उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सरोकारवाला, व्यवसायी र विज्ञसँग छलफल गरेर ऐनमा भएका अस्पष्ट बुँदालाई हटाउने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । त्यसका लागि सरोकारवालासँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए । “यस ऐनमा नमिलेका कुरा धेरै छन्,” उनले भने, “त्यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।”

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाई स्वस्थ वातावरण निर्माण गर्ने र रकम पारदर्शी बनाउने गरी ऐन संशोधन गरिने अधिकारीले बताए । यसबाट कामदार सुरक्षित हुनुका साथै न्यून लागतमा रोजगारीमा जान सक्नेछन् ।

“अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार अलपत्र पर्ने तथा ठगी हुने क्रम बढ्दै गएको छ,” उनले भने, “कामदारलाई ठगी गर्ने व्यवसायी तथा एजेन्टलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने ’boutमा स्पष्ट रूपमा ऐन आउँछ ।”

सरकारले दलित, जनजाति र महिलालगायत आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरे पनि व्यवसायीले लागू नगरेकाले ऐन संशोधन गरी कडाइका साथ लागू गरिने जानकारी उपसचिव अधिकारीले दिए ।

उनका अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावली र न्यायाधीकरण संशोधन गरी सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । संशोेधित नियमावलीमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको मृत्यु भए दिइने १ लाख क्षतिपूर्ति रकमलाई बढाएर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिनसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

Posted by: Raju Gurung

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.