मलेसियामा काम गर्न गएका ८ नेपालीलाई हालै एचआईभी संक्रमित भनेर फिर्ता पठाइयो । नेपाल आएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु र निजी क्षेत्रमा कहलिएको नेसनल रिफरेन्स ल्याब्रोटरीमा परीक्षण गर्दा पनि उनीहरूमा त्यो रोग पाइएन । उनीहरू स्वस्थ नै रहेछन् । आफूलाई ‘एचआईभी’ लागेको सुन्नासाथ तीमध्ये कसैको मृत्यु भएको भए !बारा मझडिया- ७ का नसिर अहमद अन्सारी १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ तिरेर मलेसिया गए । बुकेटको एउटा पाउरोटी कारखानामा १२ घन्टा काम गर्दा उनी ९ सय ५३ रिंगेट (करिब १८ हजार रुपैयाँ) तलब बुझ्थे । प्रोफिसियन्ट म्यानपावरबाट सेप्टेम्बर १ मा उडेका उनको तीन सातामा……. मलेसियामा स्वास्थ्य परीक्षण गरियो । त्यहाँ रिपोर्टमा क्षयरोग (टीबी) देखियो र उनी फर्काइए । नेपालमा आएर पुनः परीक्षण गर्दा टीबीको कुनै संकेतै देखिएन ।
विदेशमा गएर ‘मेडिकल फेल’ भई खाली हात फर्किनुपर्ने यस्ता घटना अचेल दिनहुँ ठूलो संख्यामा पाइन थालेका छन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको तथ्यांकअनुसार एक वर्षयता काम गर्न गएको मुलुकले ‘मेडिकल फेल’ भनेर पठाएका नेपालीको संख्या ५ सय ३ जना पुगेको छ । नेपालमा पुनः परीक्षण गर्दा तीमध्ये ३५ जनाको मात्र ‘फेल’ पाइयो । बाँकी चार सय ६८ जना व्यर्थैमा फर्काइएका थिए । त्यसरी फर्काइनेमध्ये ९०.६५ प्रतिशत अर्थात् ४ सय ५६ जना मलेसियाबाट छन् । कतार, बहराइन, कुबेत, लेबनान, यूएईलगायत मुलुकबाट अति कम छन् । व्यवसायी र स्वयं कामदार भन्छन्, ‘मलेसियाका कम्पनीले काम चित्त बुझेन भने मेडिकल फेल भयो भनेर पठाइदिन्छन् । फेल हुनै पर्दैन ।’
माथिको तथ्यांक सरकारद्वारा सूचीकृत मेडिकलबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी गएकाहरूको मात्र हो । नेपालमा त्यस्ता सूचीकृत संस्था १ सय ५३ वटा छन् भने अनधिकृत तरिकाले अरू सयौंले यो व्यवसाय गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको संगठन महासंघले ‘मेडिकल फेल’ भई र्फकनेलाई क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ । सूचीकृत नभएकाबाट परीक्षण गराएका र स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्रमा होलोग्राम नटाँसेका कामदार भने र्फकनुपरे बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण संवेदनशील विषय हो । अन्य धेरै देशमा यस्तो प्रयोजनमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने छुट्टै संस्था हुन्छन् । स्वस्थ व्यक्ति प्रमाणित गर्न परीक्षण गरिने भएकाले बिरामी जाने अस्पतालमा उनीहरूलाई लगिँदैन । नेपालमा पनि निश्चित मापदण्ड तोकेर यो प्रयोजनका लागि छुट्टै स्वास्थ्य संस्था व्यवस्था गर्ने नियम बनाउने हो भने यस्तो समस्या निकै निराकरण हुन सक्थ्यो ।
‘सरकारले सूचीकृत नगरेका संस्थालाई वैदेशिक रोजगारमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न कडा नियन्त्रण गरेन भने यो समस्या झन् बिकराल भइरहनेछ’, महासंघका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो जति संवेदनशील विषय हो, राज्यले त्यति नै व्यवस्थित पनि गर्नुपर्छ तर यहाँ त कमिसनको खेलले चुर्लुम्मै बनाएको छ ।’
दैनिक सरदर करिब एक हजार नेपाली श्रमिक बनेर बिदेसिने गरेका छन् । श्रम गर्न जानुपर्ने भएकाले उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि गुणस्तरीय परीक्षण गरी पठाए मात्र उता गए दुःख पाउने सम्भावना कम हुन्छ । म्यानपावरको बढ्दो प्रतिस्पर्धा, एजेन्टहरूको अत्यधिक चलखेल र च्याउ उम्रेझैं खुलेका मेडिकलका कारण समस्या झेल्ने पनि धेरै छन् । महिनाको पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजमा साहुको पैसा लिएर घरबारी बैना राखी उड्ने उनीहरूको सपना फर्केर सानोतिनो घडेरीसम्म जोड्ने हुन्छ तर त्यति बेला त्यो चकनाचुर हुन्छ जब ‘मेडिकल फेल’ भएर फर्काउन कम्पनीको मान्छेले विमानस्थल पुर्याउँछ ।
आएपछि महासंघले क्षतिपूर्ति दिन्छ तर ७० हजार रुपैयाँको ४० प्रतिशत मात्र । बाँकी ६० प्रतिशत सम्बन्धित मेडिकलले दिनुपर्ने हुन्छ । मेडिकलले थोरै दिन सक्छ वा नदिन पनि सक्छ । अब भन्नुस्- ७० हजारको कागज गरी १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ तिरेर गएका बाराका नसिरले कति पैसा पाउलान् ? त्यसमा नपुग पैसा कसले बेहोर्ला ? त्यो उठाउन हप्तौं राजधानी बस्दाको खर्च कसले तिरिदेला ? विदेश जान लिएको पैसाको दिनको ४ सय त ब्याजै तिर्ने उनीजस्ता हजारौं गरिब नेपाली अनेक बहानामा कति ठगिइरहने ? विदेश पठाउने नाममा जथाभावी पैसा लिने म्यानपावरलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? मेडिकल फेलका नाममा खाली हात आएका नेपालीलाई राज्यले हेर्ने कि नहेर्ने ?
Posted By: Dambar Prasad Rimal Source: ekantipur
