माओवादीले नयाँ स्कुल दर्ता गर्न नदिने


रुबी रौनियार, काठमाडौं, पुस १५- माओवादी शिक्षक संगठनले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र पार्टी नेताका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउने अनिवार्य नीति लागू गर्न दबाब अभियान चलाउने भएको छ। माघ १ बाट सुरु हुने प्रचारात्मक अभियान चैतसम्म जारी रहने एकीकृत माओवादीका शिक्षा विभाग प्रमुखसमेत रहेका संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले जनाए।  शिक्षाको गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्न आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ स्कुल दर्ता गर्नसमेत नदिइने उनले बताए।
लोहनीका अनुसार अभियानको पहिलो चरणमा जागरण कार्यक्रम तय गरिएको। जसअन्तर्गत सरोकारवाला निकायसँग छलफल, पत्रपत्रिकामार्फत सूचित गरिने, सभा-गोष्ठी र सम्मेलनलगायत कार्यक्रम छन्।

संगठनले शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र दलका नेताहरूलाई आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने’bout ज्ञानपनपत्र दिइने जनाएको छ।

‘चैत महिना विद्यार्थीको नयाँ भर्ना लिने समय भएकाले हामीले यसैबेला सरकारी कर्मचारी, नेता र शिक्षकका बालबच्चालाई सरकारी स्कुलमै भर्ना गराउन दबाबमुलक कार्यक्रम गर्देछौं,’ लोहनीले भने, ‘यसले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।’

माओवादी नेताका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयबाट निकालेर सरकारी स्कुलमा भर्ना गराउने जानकारी लोहनीले दिए। उनले भने, ‘नेताका छोराछोरी र तिनले अध्ययन गरिरहेको स्कुलका विस्तृत विवरण पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइनेछ।’ नेताका छोराछोरी कहाँकहाँ अध्ययन गरिराखेका छन् भन्ने रिपोर्ट आफूहरूसँग भएको दाबी उनले गरे।

सरकारी कर्मचारी र नेताका छोरोछोरी निजी विद्यालयमा पढ्ने भएकाले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको निचोडमा पुगेर संगठनले यस्तो निर्णय गरेको हो। ‘कर्मचारी र नेताका छोराछोरी विदेश र ठूला निजी विद्यालयमा पढ्ने निमुखा, गरिबका छोराछोरीमात्र सरकारी स्कुलमा पढ्ने भएकाले सरकारी शिक्षाको दुर्गति भएको हो।’

संगठनको पुस १० र ११ गते बसेको बैठकले निजी शिक्षा खारेज गर्दै जाने निर्णय गरेको छ। यसै वर्षदेखि नयाँ स्कुल दर्ता गर्न नदिने निर्णय भएको लोहनीले जनाए। ‘नयाँ स्कुल खोल्न नदिन शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लगायत निकायमा दबाब दिन कार्यक्रम गर्छौं,’ लोहनीले भने।

संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यप्रणालीअन्तर्गतको शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ भन्दै संगठनले १८ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। लोहनीले भने, ‘अब देशमा सबैको पहुँच एकैखाले सरकारी शिक्षामा हुनेछ।’

निजी शिक्षालाई सार्वजनिकीकरण गर्दै लगिने संगठनको लक्ष्य रहेको उनले बताए।

संगठनले शिक्षक र उच्चमाविका शिक्षकहरू सम्बन्धित मागलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक, निशुल्क, अनिवार्य र सार्वभौम बनाउन यस्तो निर्णय लिएको लोहनीको दाबी छ।

मानवअधिकारवादी र संविधानविद्ले भने माओवादी संगठनले अघि सारेको नीति मानवअधिकारविरोधी भएको बताएका छन्। मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले भने, ‘कुनै पनि अभिभावकलाई कानुनअनुसार खुलेका शिक्षणसंस्थामा आफ्ना छोराछोरी पढाउने स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यो उनीहरूको अधिकार हो। कुनै पनि संगठनले व्यक्तिको अधिकार खोस्न सक्तैन।’

संगठनको निर्णय अराजक भएको बताउँदै प्याकुरेल भन्छन्, ‘कुनै पनि बहानामा अमूक समुदायलाई यो स्कुलमा पढाऊ, त्यसमा नपढाऊ भन्न मिल्दैन, यो अराजकता हो।’ राज्यले सर्वसुलभ र स्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो, दबाब दिएर यहाँ पढाउनु, उहाँ पढाउनु भन्न मिल्दैन।’

संविधानविद भीमार्जुन आचार्य कानुनी राज्यले परिकल्पना पनि गर्न नसक्ने अवधारणा माओवादी संगठनले अघि सारेको बताए। आचार्यले भने, ‘बाध्यात्मक रूपमा कसैलाई निर्देशन गर्न मिल्दैन।’ संविधानले हरेक नेपालीलाई स्वतन्त्रता दिएको उल्लेख गर्दे आचार्यले भने, ‘आफ्ना छोराछोरी कहाँ पढाउने, के पढाउने, त्यो व्यक्तिको अधिकार हो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।’

संगठनले आफू सम्बन्धित पार्टीका साथीभाइका हकमा आग्रह गर्न सक्ने र त्यस्तो आग्रह पनि नैतिक दबाबमात्र हुने उनको ठहर छ। आचार्यले भने, ‘सरकारी स्कुलको प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा म पनि सहमत हुनसक्छु। तर व्यक्तिगत हकका विरुद्ध दबाब दिन मिल्दैन।’

Posted by: Shiva Paudel

Source: Nagariknews

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.