बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीमाथि श्रम शोषण


नवीन पोखरेल                     
 लण्डनस्थित नेपाली दूतावास ।  लन्डन, पुस १० – सन् १९३४ मा विदेशमा स्थापित पहिलो कुटनीतिक नियोग । त्यो माथि लन्डनको मुटु केन्जिङ्टन प्यालेस् गार्डेनको क्राउन प्रोपर्टीमा अवस्थित सानदार भवन । झट्ट हेर्दा जनमानसलाई लाग्न सक्छ, नेपाली राजदूतावासका कर्मचारीको त दिनचर्या नै बेग्लै हुँदो हो । तिनले अभाव चिनेका छैनन् होला । इज्जत र सम्मानको जिन्दगी बाँच्दा हुन् उनीहरु ।

तर विडम्बना, त्यही दूतावासमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीहरुको वास्तविकता भने ज्यादै टिठ लाग्दो छ । तिनको पीडा सुन्दा जो कसैको मन कुंडिन्छ । न तिनलाई इज्जत छ, जीवन निर्वाह नै पुग्ने गरी पारिश्रमिक । बाहिर काम गर्ने सामान्य मजदुरको जति पनि छैन् उनीहरुले थाप्ने मासिक पारिश्रमिक ।

‘भन्दा दूतावास कर्मचारी तर, यहाँको तलवले त बाँच्न पनि पुग्दैन’ एक कर्मचारीको गुनासो छ, ‘न अन्यत्र काम गर्न मिल्छ, न सन्तोषजनक कमाइ

छ । हामी त झन् शोषित पो भएका छौं ।’

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा हाल दुई मेड, दुई चालक, ह्याण्डी म्यान्, फुटम्यान, भिसा सेक्रेटरी र अफिस सेक्रेटरी गरी ८ जना स्थानीय कर्मचारी कार्यरत छन् । दूतावास श्रोतका अनुसार, मेडलाई मासिक तलव करिब ३ सय ५० पाउण्डमात्र दिइन्छ भने ह्यान्डीम्यान र फुटम्यानको ५ सय ५० पाउण्ड हाराहारीमा पाउँछन् । सेक्रेटरीहरुको ८ सय २० र चालकले थाप्ने तलव मासिक ८ सय ५० पाउण्ड छ ।

सोमबार देखि शुक्रवारसम्म दिनको ८ घण्टाका दरले सातामा ४० घण्टा काम गर्ने उनीहरुलाई दिइने त्यो तलव बेलायतमा ‘नेशनल मिनिमम वेजेज् एक्ट’ अनुसार सार्‍है न्यून हो । सो ऐनले २१ वर्षमाथिका कामदारलाई प्रति घण्टा न्यूनतम ज्याला ५ पाउण्ड ९३ पेन्स् तोकेको छ तर, यी कर्मचारीको ज्याला प्रतिघण्टा २ देखि ३ पाउण्ड भन्दा बढि छैन । 

विश्वका अन्य मिसनमा आकर्षक तलव रहेपनि आफूहरुको ज्यादै थोरै पाएको कर्मचारीको गुनासो छ । सन् २००८ मार्चमा परराष्ट्रले बेलायतको महंगीलाई ध्यानमा राखेर कर्मचारीको तलव बढाएर पठाएपनि दूतावासका कुटनीतिज्ञहरुले बीचमै खाइदिएको अर्का एक कर्मचारीले आरोप लगाए । ‘हामीलाई त डिप्लोम्याट्सहरु युकेको आवासीय अधिकार पाउन काम गरेका त हौ नि भने जस्तो व्यवहार गर्छन्’ अर्का एक कर्मचारीको दुःखेसो छ । स्थानीय कर्मचारी भनेपछि ‘डिप्लोम्याट्स’ हरुले हेयको दृष्टिकोणले समेत हेर्ने गरेको ति कर्मचारीले बताए ।

राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसे कर्मचारीको तलव नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेर पठाउने गरेको बताउँछन् । ‘विश्वभरका करिब ३० मिसनमा कार्यरत कर्मचारी (डिप्लोम्याट्स, स्थानीय दुवै) को तलव निर्धारण नेपाल सरकारले गर्छ र ति कर्मचारीहरु नेपाल सरकारकै अन्डरमा हुन्छन्’ राजदूत चालिसेको भनाई छ । विदेशस्थित मिसनहरु स्वाधिन भएकाले त्यस देशको कानुन भन्दा नेपाल सरकारकै अन्डरमा रहेर काम गर्नुपर्ने चालिसेले बताए । 

बेलायतको राष्ट्रिय न्यूनतम वेतन कानुन १९९८ र राष्ट्रिय न्यूनतम वेतन नियमावली १९९९ मा प्रोटोकल डाइरेक्टरेटले पनि ऐनमा तोकिएको न्यूनतम तलवका शर्त पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । अध्यागमन ऐन १९९९ को दफा ६ ले कुटनैतिक नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीको अध्यागमन स्थिति सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको सोलिसिटर राजु थापाले बताए ।

‘कुटनैतिक कर्मचारीको नियुक्ति आफ्नो देशबाट भएको अवस्थामा उसले अध्यागमन नियन्त्रणबाट छुट पाएपनि स्थानीय कर्मचारीको हकमा भने अध्यागमन नियमबाट निर्देशित भए बमोजिम अधिनमा रहेर काम गर्न जरुरी छ’ थापाको तर्क छ ।

बेलायतमा सामान्यतय कामदारहरुले आफूमाथि श्रम शोषण भएमा त्यस उपर इम्प्लोयमेन्ट टि्रव्युनल, रेभिन्यु एण्ड कस्टम वा डिपार्टमेन्ट अफ वर्क एण्ड पेन्सन, पे एण्ड वर्क राइट्स हेल्पलाइनमा उजुरी गर्न सक्छन् । तर, दूतावासका स्थानीय कर्मचारी भिसा थप्नुपर्ने वाध्यताले पनि दूतावास विरुद्ध केही बोल्न नसकिरहेको स्थिति छ ।  

Posted by: Shiva Paudel

Source: Kantipuronline

 

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.