जलविद्युत् विकासका लागि अमेरिकी लगानी


नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ऊर्जा खपत औसतमा ५ हजार युनिट छ भने अमेरिकाले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष औसतमा ४५ हजार युनिट खपत गर्न सक्छ । एसियामा मात्र प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष प्रतियुनिट ११ हजार खपत छ ।  नेपाल विद्युत् खपत र बचतमा अन्तिम देश मानिन्छ । अब नेपालले बचत होइन खपत रणनीति बनाउनुपर्छ ।

                                                                                                                   कृष्णप्रसाद भण्डारी

सन् १९९६ को जनवरीमा भारतको कोलकातामा अमेरिकी लगानी मञ्चको एउटा बृहत् शिखर सम्मेलन भएको थियो । ‘अमेरिकी लगानी र उदीयमान पूर्व’ शीर्षकमा अमेरिकाले आयोजना गरेको कोलकाता सम्मेलन नेपालको जलस्रोत विकासमा अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई आमन्त्रण गर्नुरहेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा २१ जनाको प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यसमा नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्सले पनि प्रतिनिधित्व गरेको थियो । त्यसैगरी अमेरिकी लगानी मञ्चमा ३५ जनाको नेतृत्व अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री विलियम डालीले गरेका थिए । १४ वर्षपहिले भएको उक्त शिखर सम्मेलनको प्रमुख बहसमा जलविद्युत् उर्जा क्षेत्रमा अमेरिकी लगानीलाई आकर्षित गर्नु थियो । त्यसैगरी दुई वर्षअगाडि नेपालमा सम्पन्न भएको ‘पावरिङ नेपाल कनेक्टिङ मार्केट पावर समिट’ सम्मेलनमा भारतमा लगानी गरेका अमेरिकी कम्पनी र भारतीय कम्पनीहरूले नेपालमा ऊर्जामा लगानी गरी भारत निर्यात गर्न हाईभोल्टेज प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधारमा चासो देखाएका थिए । नीतिगत सुधार, सुरक्षा र सुविधा विषयमा छलफल चलेको थियो । सम्मेलनको नेतृत्व अमेरिकी दूतावास, ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्स र इन्टरनेसनल रिसोर्स ग्रुपले गरेका थिए । आयोजकहरूले एउटा च्याम्पियन ग्रुप बनाएका थिए । त्यो च्याम्पियन ग्रुप हाल थकाइ मारेर बसेको छ ।

नेपाल विश्वका सम्बद्ध राष्ट्रहरूको साझा अभ्यास गर्ने थलो बनेको छ । नेपालको आर्थिक अवस्था ऊर्जा संकटले गर्दा कहालीलाग्दो गतिमा छ । भ्रष्ट सरकारी संयन्त्रसँग मात्र साँठगाँठ गर्ने विदेशी दातृहरू आफ्नो अनुकूलका योजना र विकासमा सर्त राखी नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाएका छन् । अब नेपाललाई अनुदान होइन, लगानी चाहिएको छ । नेपाललाई अनुदान दिने प्रमुख राष्ट्र जापान, भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, युरोपियन मुलुकहरू छन् । नरम ऋण दिने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक छन् । यस्ता देशबाट आउने ऋण, अनुदान प्रत्यक्ष निजी क्षेत्रमा लगानी भने छैन । त्यी राष्ट्रका सरकारहरूले त्यहाँका निजी क्षेत्रलाई धेरै सहयोग गरेर आर्थिक प्रगति गर्न प्रेरित गरेका छन् । नेपाल विश्व बैंक समूहअन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को सदस्यता २०२० असोज ३१ गते प्राप्त गरेको थियो । यही समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकको सदस्यता २०१९ भदौ २७ गते नेपालले प्राप्त गरेको थियो । परस्पर विभिन्न देशहरूमा मुद्राको विनिमय निगरानी (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष) इन्टरनेसनल मनिटरिङ फण्डले गर्छ । विकासोन्मुख तथा विकासशील देशहरूलाई आवश्यक लगानी जुटाउने काम हुन्छ । उक्त समूहबाट नेपालको आर्थिक विकासका साथै निजी उद्यमीलाई सरकारको जमानतबेगर ऋण प्रदान गर्न सक्छ । यस्ता ऋण नरम र लामो अवधिका लागि कडा सर्त नराखी, ब्याज नगन्य रूपमा हुन्छ र बिनाझन्झट ऋण तिर्न सजिलो हुन्छ । त्यस्ता सहुलियत ऋण नेपालका निजी उद्यमीहरूले पाउन सकेका छैनन् । जलविद्युत् उत्पादनको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको प्रक्रियामा पुगेका लगभग १ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताका निजी जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब ३ खर्ब रुपैयाँको जरुरत पर्छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रले कुल उत्पादनको २५ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गरेको छ । सन् २००८ मा जल तथा शक्ति आयोगले तयार पारेको राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीतिमा २५ वर्षभित्रमा २२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र बाँकी स्वदेशमा खपत गर्ने घोषणा गरेको छ । वि.सं. २०५२०५३ पछिका वर्षमा निजी क्षेत्रले २५ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गरेर १५ लाख ५० हजार जनता लाभान्वित गराएका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी लगानीबाट ३१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, अर्थात् ३९ करोड ३० लाख डलर खर्च भइसकेको छ । नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा ८० प्रतिशत काठ–दाउराले ओगटेको छ भने जलविद्युत्को योगदान १.८० प्रतिशत मात्र रहेको छ । नेपालले हालसम्म उत्पादन गर्न सकेको ६ सय ४५ मेगावाट छ । ७० प्रतिशत जनता विद्युत् उपभोगबाट वञ्चित छन् । बाँकी ३० प्रतिशत विद्युत् पहुँचमा पुगेकाहरू दैनिक १६–१८ घण्टा लोडसेडिङको मारमा परेका छन् । नेपालमा सरदर १५०–२०० मेगावाट विद्युत् प्रतिवर्ष माग बढिरहेको छ । गत आ.व. २०६४६५ देखि २०६५०६६ सम्मका कुल ५५ करोड युनिट बराबर लोडसेडिङ भएको अनुमान छ । यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र ४५ अर्ब रुपैयाँले नोक्सान भएको छ । नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ऊर्जा खपत औसतमा ५ हजार युनिट छ भने अमेरिकाले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष औसतमा ४५ हजार युनिट खपत गर्न सक्छ । एसियामा मात्र प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष प्रतियुनिट ११ हजार खपत छ ।  नेपाल विद्युत् खपत र बचतमा अन्तिम देश मानिन्छ । अब नेपालले बचत होइन खपत रणनीति बनाउनुपर्छ ।

 

नेपालीको आर्थिक विकासको चाहनालाई अमेरिकाले सानो आकारको सहयोग गरेर पुग्दैन । हालसम्म नेपाल सरकारलाई दिइँदै आएको अनुदान, अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत हुने गरेको छ । २०४६ पछिका विभिन्न घटनाक्रमले नेपालको लागि चालिने अमेरिकी आर्थिक नीतिबाट सफलता मिल्न सकेन । सन् २००५ मा नेपाल भ्रमणमा आएका ७ जना सिनेटरले नेपाललाई रणनीतिक आर्थिक केन्द्र र बहुपक्षीय सहयोग पु¥याउन पूर्वविदेशमन्त्री कोन्डोलिज्जा राइसलाई दस्तावेज लेखी दबाब दिएका थिए । त्यस्तै ‘नेपालले खोजेको समाधान’ अमेरिकी डेमोक्रायट सिनेटर प्याट्रिक लेहीद्वारा डिसेम्बर २३, २००५ मा नेपाललाई पत्र लेखी उनले नेपाल प्रतिको दृष्टिकोणले नेपालको भयावह स्थितिलाई जगेर्ना गर्ने सुझाव दिएका थिए ।

गत नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको व्यापारिक भारत भ्रमणका क्रमममा भारतको दुवै सदनलाई सम्बोधान भाषणमा नेपालको सन्दर्भ नजोडे पनि आठ महिना लगाएर बनाएको रणनीतिक कार्यदल ‘सेन्टर फर अ न्यू अमेरिकन सक्युरिटी आर्मिटेज टोली’ को प्रतिवेदनमा नेपाललाई आर्थिक समृद्ध बनाउन र नेपालमा अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी बनाउन उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बुझिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल पनि अमेरिकी निगरानीबाहिर नरहेको बुझिन्छ । राणा प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९४७ मा नेपाल अमेरिका व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो चर्चामा आएको ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एरेन्जमेन्ट (टिफा) टिफा सम्झौताका लागि तयारी अवस्थामा पुगेको छ । यो सम्झौताबाट नेपाल र अमेरिका बीचमा हुने वाणिज्य व्यापारलाई नयाँ फड्को मान्न सकिन्छ । यस सम्झौता भएपछि नेपालको जलविद्युत्मा अमेरिकी लगानीको ढोका खुल्नेछ । दक्षिण एसियाली मुलुकका ५६ करोड जनसंख्यालाई लक्षित गरी लाभ दिन पूर्ण स्वतन्त्र व्यापारिक व्यवस्थाअन्तर्गत अमेरिकाले  मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट्सको स्थापना गरेको छ । उक्त कार्यक्रमले जल वायु परिवर्तन, शिक्षा स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षालाई सहयोग पु¥याउँछ । यसका लािग अल्प विकसित मुलुकलाई एक अर्ब डलरको कोष छुट्याइएको छ । यस कोषबाट नेपालको निजी क्षेत्रमा लागेका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई आर्थिक तथा क्षमता अभिवृद्धिका रूपमा सहयोग पु¥याउन जरुरी देखिन्छ ।

नेपालको निजी जलविद्युत् क्षेत्रको लामो अनुभव नभए पनि विद्युत्मा फड्को मार्ने अभियानमा छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी निजी लगानीमा लगभग १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न हात हाली सकेका छन् । नेपालको चरम अशान्ति र द्वन्द्वकालमा अमेरिकी लगानीमा ४५ मेगावाटको भोटेकोसी, नर्वेको लगानीमा ६० मेगावाटको खिम्ती, इन्द्रावती, चाकु, पिलुवा जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढिसकेका उदाहरण छ ।

भूगोल, सिमाना, सुरक्षा र स्वार्थको नाममा मात्र नेपाललाई प्रयोग गर्ने थलो बन्नु हुँदैन । अहिलेको विश्व सूचना र प्रविधिको व्यापार गरेर साझा पृथ्वी जोगाउने अभियानमा अमेरिकी राष्ट्रपति लागेका छन् । यसलाई साझेदारी बनाउन नमुना प्रजातान्त्रिक देश भारत रोजेका छन् । त्यसैले गर्दा नेपालमा पनि रणनीतिक लगानी बढाउन अमेरिका, भारत र चीन मिलेर नेपालको ऊर्जा संकट समाधानबाट लाभ लिनुपर्छ । नेपाल सरकारले पनि १५ वर्षसम्मका लागि ‘ऊर्जा संकटकाल दशक नेपाल’ घोषणा गर्ने आँट गर्नुपर्छ र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । अमेरिका, भारतसँग मिलेर वा एकल जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न नचाहने हो भने नेपाल सधैं अस्थिर र असफल राष्ट्रमा दरिनेछ । यस तथ्यलाई मध्यनजर राख्दै अमेरिकाले सम्बद्ध सबै राष्ट्रलाई नेतृत्वदायी द्रुत भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

 

krishna_hydro@hotmail.com

(लेखक निजी जलविद्युत् क्षेत्रका प्रर्वद्धक हुन् )

Posted by: Raju Gurung

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.