नेता र कर्मचारीले सम्पत्ति विवर ण बुझाएनन्


कमला थापा, काठमाडौं, २० मंसिर

सार्वजनिक पदधारण गरेका ६० प्रतिशत व्यक्तिहरूले यो वर्ष नियमअनुसार सम्पत्तिको विवरण पेस गरेका छैनन् । विवरण पेस नगर्नेहरूमा मन्त्री, सभासद् र सरकारका उच्च अधिकारीको संख्या अधिक छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सभासद्हरूमा डा. रामशरण महत, शेरबहादुर देउवा, डा. आरजु देउवा, रामकुमार पासवान, रेणुकुमारी यादव, सरिता गिरी, प्रकाशमान सिंह, शान्ता चौधरीलगायत छन् । यद्यपि विवरण नबुझाउने सभासद्को संख्या भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष घटेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष १ सय ५८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । सभासद्मध्ये ७७ जनाले विवरण बुझाएका छैनन् । सभासद्हरूले उनीहरूका स्वकीय सचिवको समेत सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेमा एक जनाको पनि विवरण पेस नभएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार कतिपय सभासद्ले स्वकीय सचिवको नाममात्रै देखाएर सेवा–सुविधा आफै लिने गरेकाले पनि विवरण नआएको हो ।

निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक संख्या भने अघिल्लो वर्षभन्दा यसवर्ष वर्ष बढेको छ । कानुन समूह र प्राविधिक क्षेत्रमा सहसचिव स्तरका कर्मचारीहरू सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा अगाडि देखिएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र गत आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसअनुसार भदौ मसान्तसम्म विवरण नबुझाएपछि केन्द्रले उनीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीमध्ये ज्ञानचन्द्र आचार्य पनि परेका छन् ।

निजामती कर्मचारीतर्फ गत वर्ष राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिवतर्फ ३४ जनाले विवरण बुझाएका छैनन्, जबकि यो संख्या गत वर्ष १६ थियो । द्वितीय श्रेणी उपसचिवतर्फ अघिल्लो वर्ष १ सय ८३ जनाले विवरण पेस नगरेकोमा यो वर्ष बढेर ३ सय ८९ जना पुुगेका छन् । तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सोसरहतर्फ अघिल्लो वर्ष १ हजार ३ जनाले विवरण नबुझाएकोमा यस वर्ष १ हजार ८ सय ३८ जनाले विवरण पेस नगरेको केन्द्रले जनाएको छ । यस वर्ष निजामती कर्मचारीतर्फ ३४ हजार ८ सय ५० जनाले विवरण बुझाएका छैनन् ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । विद्यालय शिक्षक किताबखानामा विवरण बुझाउनुपर्ने कुल स्थायी शिक्षक दरबन्दी १ लाख ७८ हजार ५३ मध्ये १ लाख ६९ हजार ९६ जनाले विवरण बुझाएका छैनन् ।

अर्थमन्त्रालयमा विवरण बुझाउनुपर्ने कर्मचारी सञ्चय कोषका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत १ सय २ जना छन् भने कृषि विकास बैंकका विभिन्न पदका ३ हजार ७ सय ७६ जनाले विवरण बुझाएका छैनन् ।

त्यसैगरी जनपद प्रहरीतर्फ ३ सय ७५ ले मात्र विवरण बुझाएका छन् । जनपदका २ सय ३५ जनाले म्याद नाघेपछि विवरण बुझाएको केन्द्रले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमका ९ सय ३४ र गोरखापत्र संस्थानका २ सय ९० जनाले विवरण बुझाएका छैनन् ।

केन्द्रले कानुन समूहकै उच्च सरकारी अधिकारीले विवरण नबुझाउनुलाई आश्चर्य मानेको छ । “हामीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नका लागि प्रत्येक कार्यालयमा फारम वितरणलगायत अन्य माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्दा पनि विवरण नबुझाउनेको संख्या बढेको पाइयो,” केन्द्रका प्रवक्ता शेरबहादुर ढुंगानाले भने ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार समयमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने अवस्थासहित म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा ३० दिनको म्याद थप्नसक्ने व्यवस्था छ । यो अवधिमा पनि विवरण पेस नभएमा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी उसको र परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अनुसन्धान गर्न सकिनेछ ।

विवरण पेस नगर्नेहरूलाई कारबाहीका लागि केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनसक्ने व्यवस्था छ ।

Posted by: Raju Gurung

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.