गैरआवासीय नेपालीहरु रुष्ट


काठमाडौं, १३ मंसिर

सरकारले तीन वर्षअघि नै खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने अवधारण ल्याए पनि आर्थिक वर्ष ०६७०६८ को बजेटमा यसका लागि बजेट विनियोजन नगरिएकोमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले दुःख व्यक्त गरेको छ । असोजको तेस्रो सातामात्र एनआरएनए अध्यक्ष देवमान हिराचन र सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन नेपालले विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सरकारसँगको सहकार्यमा नेपालमा पहिलोपटक खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउने विश्वास गरिए पनि सरकारले बजेटमा उल्लेख नगर्दा आशा निराशामा परिणत भएको संघले बताएको छ ।

“बजेटमा विश्वविद्यालय सञ्चालनको विषयलाई उल्लेख नगर्दा हाम्रो प्रयासलाई सरकारले बेवास्ता गरेको देखिएको छ,” संघको सचिवालयका निर्देशक होमराज आचार्यले भने । विदेशमा रहे पनि मातृभूमिप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्दै विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन संघ सक्रिय भएको उनले बताए । “सहमति भएको विषयलाई पनि सरकारले सम्बोधन नगरेर हामीलाई दुःखी तुल्याएको छ,” उनले भने ।

सरकारले शिक्षाको बजेटमा गत वर्षको तुलनामा करिब ११ अर्ब वृद्धि गरेको छ । आचार्यले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएकाले संघले सरकारलाई आर्थिक रुपमा सघाउन अर्थ संकलन गरिरहेको जानकारी दिए । अहिलेसम्म १ लाख अमेरिकी डलर संकलन भइसकेको बताउँदै उनले बजेटमा खुला विश्वविद्यालयलाई उल्लेख नगरिएकोमा आपत्ति जनाए । “हामी सहयोगी भएर सरकारको अवधारणलाई साकार पार्न खोजेका हौं, व्यवासयका लागि होइन,” उनले भने, “सरकारी घोषणा निष्क्रिय भएका बेला एनआरएनको सक्रियताले खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउँछ भन्ने लागेको थियो तर अब हाम्रो प्रयास निरर्थक हुने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । यस’boutमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।”

सरकार र संघबीच तीन वर्षभित्र विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको थियो । विभिन्न देशमा रहेका एनआरएनले दातृनिकायबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

आचार्यका अनुसार संघ र मन्त्रालयका पदाधिकारी सम्मिलित २१ सदस्यीय कार्यसमिति र स्वदेश तथा विदेशका शिक्षाविद् सम्मिलित २४ सदस्यीय सल्लाहकार समितिसमेत गठन भइसकेको छ । कार्यसमितिको अध्यक्ष शिक्षासचिव दीपेन्द्रबिक्रम थापा र उपाध्यक्षमा एनआरएन अध्यक्ष हिराचन छन् ।

शिक्षामन्त्रालयले भने बजेट अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रस्तुत भएको भन्दै दुई–तीन वर्षदेखि निरन्तर आइरहेको विषय भएकाले यस वर्ष उल्लेख नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले कतिपय पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएकाले निराश नहुन उसले संघलाई आग्रह गरेको छ ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनमा बजेट अभाव नभएर नीतिको अभाव भएको स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता नेपालले यस’bout विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको जानकारी दिए । “संघसँगकै सहकार्यमा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन्छ,” उनले भने ।

Posted by: Raju Gurung                                                         Source: Karobar daily

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.