चौबाटोमा अल्मलिएको मुलुक


                                                                                                                      –  मेदिनीकुमार केवल 
मुलुक यतिखेर संविधान लेखनको महत्वोपूर्ण काममा भन्दा पनि सरकार बनाउने कार्यमा अल्झिएको छ । तरह-तरहका लेख र पृथक् पृथक्का वयानबाजीले राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू अलग अलग हिँड्न थालेको भान हुँदैछ । नेपालको नयाँ संविधान निर्माणको सफलता मात्र नेताहरूको सफलता होइन, बरु सिङ्गो मुलुक र सार्वभौम नेपाली जनताको भविष्यप्रतिको सफलता हो भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्न नसकेको जस्तो लाग्छ ।

नेपाली जनताको अनुपम त्याग र अथक सङ्घर्षर्बाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन सक्ने क्षमताको अभाव नेपाली राजनीतिमा मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । २००७ सालको क्रान्तिले राणाहरू हटाइए पनि प्रजातन्त्र सुरक्षित रहन सकेन । परिणामतः २०१७ साल पुस १ सैनिकशक्तिका भरमा जबर्जस्ती निरंकुश पञ्चायती शासन ल्याइयो । त्यसले ३० वर्षे अवधिभर पञ्चायती शासक र प्रशासक दुबैले खुवै शोषण, रजाइँ एवं मनपरी चलाइरहे । २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली त भयो तर, त्यही समयमा प्रसस्त विकृति र विसङ्गति तथा हत्या हिंसाजन्य कृत्य भइरहे । करिब १६ हजार नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । राजा विरेन्द्रको वंश नष्ट हुनपुग्यो । राजा ज्ञानेन्द्र आˆना सहयोगीहरूका उक्साहटमा परी असोजतन्त्र र मकरतन्त्र लादेर शाही शासन ल्याउने चेष्टामा भरमग्दूर जुटे । ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सात संसद्वादी दल र राज्यबाट विद्रोह गरी हिँडेको नेकपा माओवादी पक्षसँग बाह्रबँुदे सहमति बन्न पुग्यो । त्यही सहमतिको आधारमा कार्यगत एकता गरी उठान गरिएको जनान्दोलनले झण्डै अढाई सय वर्षको राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी नयाँ शब्द, नयाँ भाषा थप्दै लोकतन्त्रका नामले मुलुक फेरी एकपटक उभियो । तर दुःखद पक्ष जनताले क्रान्तिलाई पूर्णता ठाने पनि व्यवहारमा अपूरो नै देखिन्छ ।

जनताले क्रान्ति गरिरहने र नेताले क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन नसक्ने हो भने त्यस्तो क्रान्तिले कुनै महìव राख्दैन । नेपाली राजनीतिको सुझबुझयुक्त नेतृत्व, समाजमा सबल नीति र स्वच्छ विचारको अपेक्षा राखिएको थियो । तर नेपाली जनताले चिताए अनुसारको समाजमा शान्ति, स्वतन्त्रता र न्याय कहिल्यै पाउन सकेनन् नेपालको राजनीतिले स्थिरता प्राप्त गर्न सकेन । समाजभित्रका यावत समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहिरहे । जहिलेसुकै पनि नेपाली जनता हेपिएर ठगिँदैरहे । जसले गर्दा आजसम्म नेपालमा भएका वा गरिएका तमाम आन्दोलनका सार, रूप एवं शब्द समेत सबै असफल प्रमाणित हुँदै गएका छन् । यसो हुनुमा मुलुकको राजनीति तथा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको असफलता मानिन्छ ।

छ दशक अगाडिको संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्य अहिले ओझेलमा पर्दै गएको छ । नेपाली पहिचान, स्वाभिमान र राष्ट्रियता प्राणहीन साबित हुँदै गएको छ । नेताहरूको झैझगडाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने साझा मार्ग अवरुद्ध भएको छ । मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक साम्प्रदायिक अतिवादका स्वरहरू गुन्जिन थालेका छन् । शान्ति प्रकियामा आइसकेको एमाओवादीले नाना बहानामा आˆनो उग्र चरित्र निर्लज्ज तरिकालेे प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ । नेपालका सहयोगी दातृ राष्ट्रहरू एमाओवादीको व्यवहारले सशंकित बन्नथालेका छन् । माओवादीको उदण्ड व्यवहार कसैलाई पनि पाच्य भइरहेको छैन । माओवादीका पूर्व मन्त्री गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा भारतीय राजदूत राकेश सुदमाथि सोलखुम्बुमा जुन प्रकारको व्यवहार गरियो त्यो कुरा कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको कार्य हो । यसले छिमेकी राष्ट्रसँगको मित्रतामा कटुता ल्याउने काम त गरेकै छ । यस बाहेक नयाँ द्वन्दतर्फ मुलुकलाई धकेल्ने खतरासमेत ल्याइदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू र उग्र दक्षिणपन्थीहरू अवसर छोपेर टाउको उठाउने तयारीमा रहेको सङ्केत हँुदैछ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले राजाको अधिनायकवादलाई परास्त गर्न वामपन्थी अधिनायकवादी अर्थात् माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सफलता प्राप्त गर्‍यो । तर त्यतिखेर थुप्रै कमी कमजोरी पनि रहन गए, जुन अहिले साक्षात प्रकट हुन आएको छ । त्यही त्रुटी दोषलाई अहिले काङ्ग्रेसले प्रमुख मांगका रूपमा उठाउदै आएको छ । मुलुक सरकारविहीन र सविंधानविहीन अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा पनि एमालेले राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्वलाई बिर्सिएर सत्ताको घोडदौडको राजनीतिमा दौडिँदै छ । जबकि एमालेले सबै दललाई सहमतिमा ल्याउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरेर माओवादीको लहलहैमा हिँड्न थालेकाले एमालेप्रति समेत व्यापक शंका उत्पन्न भएको छ । माओवादीलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हिँडाउन धौ-धौ देखिएको छ । हत्या, हिंसा र हतियार एवं अपराध कर्मबाट अलग्याउन निश्चित रूपमा नसकेकै हो । यस वस्तु यर्थाथलाई सबै राजनीतिक दलले आत्मसात् गर्नैपर्छ । अझ एमाओवादीले त शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग मात्रै गरिरहेको कुरा खुल्लमखुल्ला भन्दै हिँडिरहेको छ । माओवादीको यस्तो अभिव्यक्ति र गतिविधिप्रति एमाले, मधेशवादी दल र अन्य दलहरू सचेत हुनुपर्ने होइन र

संविधानसभाको निर्वाचन पछि छ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने माओवादी लडाकुहरूको समायोजनदेखि समग्र शान्ति प्रक्रियाका काम माओवादीका कारण बीचमै रोकिएको छ । वास्तवमा माओवादी आˆना लडाकूहरूको समायोजन एवं व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा देखिँदैन । उसका शिविरमा रहेका लडाकुहरूको मुद्दा टुङ्गिने हो भने ऊ शक्तिहीन, तथा निर्बल बन्छ र अरूलाई घुक्र्याउने र धम्काउने सारा उसका अस्त्र नष्ट हुन्छनभन्ने उसको बुझाइ रहेको छ । शान्ति प्रकियाको पहिलो काम लडाकूहरूको समायोजन एवं व्यवस्थापन हो । त्यही काम अवरुद्ध भइदिँदा संविधान निर्माणको पूरै कार्य ठप्प भएको छ । मुलुक यति धेरै सङ्कटले घेरिएको चुनौतीपूर्ण घडीमा एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी लगायतका दलले तटस्थताको नीति अपनाउँदै आएका छन् । यसरी तटस्थ भएर बस्नु भनेको मुलुकलाई एउटा निश्चित निकासमा लैजान नचाहनु हो र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने आशय भएको बुझिन्छ । यस्तो कदमलाई लोकतान्त्रिक चरित्र वा संस्कृति भन्न मिल्दैन । यो त सरासर अलोकतान्त्रिक चरित्र एवं घातक प्रवृत्ति हो । कम्युनिष्टहरू विभिन्न नाम र रूपमा भए पनि उनीहरूको सार संक्षेप उद्देश्य भनेको अप्रजातान्त्रिक चरित्र एवं एकदलीयताको स्थापना हुनु हो ।

मुलुक अहिले कता कता चौबाटोमा अल्मलिँदै गएको प्रष्ट हुँदैछ । यस्तो सङ्गीन मोडमा उभिएको राजनीतिले सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न नसक्नु राजनीतिक दलहरूको अयोग्यता र असक्षमता हो । सबै मिली राष्ट्र र जनताका हितका विषयमा सोच्नु पर्ने बेलामा एकापसमा मनमुटाव गरेर बस्नु दुर्भाग्य निम्त्याउनु बाहेक केही होइन ।

Posted by: Raju Gurung

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.