माधव ढुङ्गेल
सर्वोच्च अदालतले ‘निरर्थक निर्वाचन नगराउन’ ध्यानाकर्षण गरेपछि संसदमा सत्रौं पटक हुन लागेको पूर्वनिर्धारित निर्वाचन स्थगित हुने भएको छ। सर्वोच्चको फैसला’bout परामर्श गर्न सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले आइतबार एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र चार मधेशवादी दलका संसदीय दलका नेता र मुख्य सचेतकको बैठक बोलाएका छन्। त्यसलगत्तै अपरान्ह कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक हुँदैछ।
निर्वाचन स्थगनको औपचारिक निर्णय भने सोमबार अपरान्ह हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि हुने स्रोतले जनाएको छ। स्थगन’bout प्रश्न गर्दा नेम्वाङले भने, ‘सात दलको बैठकमा के सहमति हुन्छ, त्यसपछि मात्र निर्णय हुनेछ।’
सर्वोच्चले ‘परिणामबिहीन सिलसिला तत्काल अन्त्य गरी मुलुकलाई निकास दिने उचित निर्णय लिन सभामुख र व्यवस्थापिका संसद्को ध्यानाकर्षण’ गराउने फैसला गरेका कारण तत्काल निर्वाचन गराइहाल्न अशोभनीय हुने नेताहरूले बताएका छन्।
‘अदालतले परिणामबिहीन सिलसिला तत्काल अन्त्य गरी मुलुकलाई निकास दिन फैसला गरेपछि पुनः त्यही सिलसिला दोहोरि”दैन’, कांग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले नागरिकसँग भने। परिणाम नआउने निर्वाचन नगर्न सुझाव दिए पनि सर्वोच्चको फैसलामा एकभन्दा बढी परस्पर बाझिने विकल्पहरू दिइएकाले दलहरूस”ग परामर्श गर्नुपर्ने अवस्थामा सभामुख पुगेका हुन्।
एउटा मात्र उम्मेद्वार बाँकी भएकाले कात्तिक २९ को निर्वाचन नगरी त्यहींबाट निर्विरोध प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ। शुक्रबार संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक र शनिबार कानून व्यवसायीहरूसँगको छलफलका आधारमा कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारलाई निर्विरोध गराउन पहल गर्ने भएको हो।
‘प्रधानमन्त्री निर्वाचन’bout व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलिमा त्रुटी हैन, प्रयोगमा त्रुटी भएको हो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीको चुनाव बन्द गर्नुपर्छ’, फैसलाको व्याख्या गर्दै घिमिरेले भने, ‘मतदानमा भाग नलिई बैठकभित्र बस्ने एमाले र माओवादीलाई पनि अनुचित भन्दै सिस्नोपानी लगाएको छ।’
माओवादीका मुख्य सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले भने निर्वाचन स्थगित गरी कानुन संशोधन गर्न र त्यसपछि नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने बताए। त्यसैगरी एमाले सभासद् अग्नि खरेलले भने, ‘निर्विरोध घोषणा गर्दा पौडेल एक जनालाई मात्र फाइदा हुन्छ, नयाँ प्रक्रियामा जाँदा उनी लगायत सबै दललाई समान लाभ हुने हुनाले नयाँ प्रक्रियामा जाने विषयमा सहमति हुने संभावना छ।’
फैसलामा नियमावलीको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न, परिणाम नदिने चुनाव रोक्न र नयाँ शिराबाट निर्वाचन प्रक्रिया विधिवत पुनः प्रारम्भ गर्न वा अन्य उपयुक्त विकल्प खोज्न संसद् र सभामुखलाई सुझाव दिएको छ। दलहरूले भने आ-आफ्नो अनुकूलका व्याख्या जारी राखेका छन्।
संसदले आफैं समाधान खोज्नुपर्छ : सर्वोच्च
फैसलालाई लिएर दलहरूबीच भएको अन्यौल’bout सर्वोच्च अदालतको धारणा माग्दा रजिष्टार रामकृष्ण तिमिल्सिनाले ‘उचित समाधान सभामुख र संसदले खोज्नुपर्ने फैसलाको आशय रहेको’ स्पष्ट पारेका छन्।
‘संसदीय पद्धतिमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तका कारण सर्वोच्च अदालतले संसदलाई यसै गर भनेर भन्न मिल्दैन’, फैसलालाई प्रष्ट गर्न आग्रह गर्दा तिमिल्सिनाले भने, ‘त्यसैले संसद् र सभामुखलाई प्रष्ट आदेश नदिई विचारमात्र प्रकट गरेको हो।’
Posted by: Raju Gurung Source: Nagarik
कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका 