परराष्ट्रमा पासपोर्ट लिनेको भीड उस्तै


काठमाडौं, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी अनिश्चित बनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अल्पकालीन म्यानुवल पासपोर्ट लिनेको संख्या दिनानुदिन बढ्न थालेको हो। बढ्दो संख्याले पासपोर्टका लागि फर्म बुझाउन र पासपोर्ट लिन समेत घन्टौं लाग्ने गरेको छ।

अपि्रल १ अर्थात् चैत्र १९ देखि गत असारसम्ममा करिब २४ हजार ४ सयको संख्यामा पासपोर्ट वितरण भएकोमा साउन महिनाको शुरुआतसँगै दैनिक १२/१३ सयको संख्यामा वितरण हुन थालेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि दैनिक रुपमा औसत ८/९ सयको संख्यामा पासपोर्ट वितरण हुन्थ्यो।

विगतमा जिल्लाजिल्लाबाट पासपोर्ट वितरण गरिन्थ्यो तर एमआरपी छिट्टै भित्रने सम्भावना बन्न लाग्दा गत वर्षदेखि केन्द्रीय स्तरमै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पासपोर्ट वितरण गर्न थालिएको हो। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट वितरित पासपोर्टको लेखनमा एकरुपता नहुँदा विदेशमा नेपालीले दुःख व्यहोर्नुपरेकाले त्यो समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय स्तरबाट पासपोर्ट वितरण गर्नुपरेको हो। मन्त्रालयका एक उच्चअधिकारीले अझै पनि मन्त्रालयमा ४ लाखको संख्यामा पासपोर्ट बाँकी रहेकाले एमआरपी नआए पनि एक डेढ वर्षसम्मका लागि वितरण गर्न पुग्ने बताए।

मन्त्रालयले अहिले पासपोर्ट लिनका लागि केही सहज तुल्याएको दाबी गरेको छ। \”विगतमा जस्तो पासपोर्टका लागि सभासद्को सिफारिस पनि चाहिँदैन। पासपोर्ट लिनका लागि धेरै दिन पनि पर्खनुपर्दैन। अघिल्लो दिनमा फर्म भर्यो भने भोलिपल्ट पासपोर्ट प्राप्त हुन्छ।\”

पासपोर्ट लिनेको भीड लाग्न थालेपछि भ्रष्ट प्रहरीको सहयोगमा दलालीले अवैध रुपमा रकम उठाई सहजै फर्म बुझाइदिने र कमिसन लिनेजस्तो कार्यहरु गर्न थालेका छन्। ललितपुरको प्रसादी कलेजबाट १२ कक्षाको अध्ययन सकी अमेरिकामा बीबीए पढ्न जानका लागि पासपोर्ट बनाउन मन्त्रालय पुगेका दुई विद्यार्थी प्रशंसा रावल र कृति थापा भन्छन्- \”हामीले त लाइनमा नबसी फर्म बझायौं शुरुमा एक जना दलालीले छिटो पासपोर्ट चाहिने भए १ हजार दिनुहोस् भन्यो। उनीहरु थप्छन्- पछि त ४ सयमा गरिदियो हामीले पैसा तिरी सकेपछि अर्कोले १ सयमै गरिदिन्छु भनेको थियो।\”

पासपोर्ट लिनका लागि मन्त्रालयमा विद्यार्थीदेखि कामदार र घुम्न जानेहरुको घुइँचो छ। यसमा बालबालिकादेखि ६० नाघेका वृद्धहरुसमेत दिनभरि पंक्तिमा बसेका देखिन्छन्। अमेरिका घुम्न जानका लागि पासपोर्ट लिन पंक्तिमा बसेका दुर्गा माध्यमिक विद्यालय खलिगाड बैतडीका ६२ वर्षीय पूर्वशिक्षक दानिसंह चन्द काठमाडांैसम्म आएर पासपोर्ट बनाउनु पर्दा दशौं हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्नुपरेको गुनासो गर्दछन्।

सम्झौता’bout जानकारी दिन आदेश
काठमाडौं, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छाप्न ठेक्का पाएपछि फ्रान्सको कम्पनी ओबर्थर नेपाल आई सरकारसँग सम्झौता गरे/नगरेको यकिन पत्र पठाउन सोमबार सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले ३ दिनभित्र त्यस्तो पत्र पठाउन आदेश दिएको हो। कानुनविपरीत ओबर्थरलाई पासपोर्ट छाप्न दिएको दाबी गरी त्यसलाई बदर गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा २ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई पासपोर्ट छाप्न ठेक्का परेपछि सरकारले उक्त कम्पनीलाई ७ दिनभित्र सम्पर्क गर्न भनी यही जुलाई ६ तारेखका दिन पत्र पठाएको थियो।सात दिनको अवधि सकिएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले निश्चित समयभित्र उक्त कम्पनी आए/नआएको यकिन पत्र पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ- \”परराष्ट्र मन्त्रालय र विपक्षी ओबर्थर टेक्नोलोजीबीच एमआरपीको छपाइसम्बन्धी कुनै सम्झौता सम्पन्न भएको छ वा छैन अद्यावधिक स्थिति ३ दिनभित्र प्रस्तुत गर्नु भनी परराष्ट्र मन्त्रालय नारायणहिटीलाई लेखी पठाउनू।\”

ओबर्थरलाई पासपोर्ट छाप्न दिइएको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेशबाट त्यसलाई रोक्न मागसहित सोमबार सर्वोच्च अदालतमा बहस भएको थियो।रिट निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १० १ को खण्ड क ख विपरीत ओबर्थरलाई पासपोर्ट छाप्न दिइएको उल्लेख छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य दायित्व जिम्मेवारीविपरीत गई योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई पासपोर्ट छाप्न जिम्मेवारी दिन लागेको रिट निवेदनमा जनँइएको छ।

 Source: नेपाल समाचारपत्र,

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.