सहमतिबिना संसद् अधिवेशन डाकियो / माओवादी भन्छ ‘चल्नै दिन्नौं’


काठमाडौं, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) को असहमतिका बीचमा नै संसद्को बजेट अधिवेशन असार २१ गते आहृवान भएको छ।

(((-नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अप्ठेरोमा
-सरकारसँग दुई विकल्पः राजीनामा वा अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश )))

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सिफारिसमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संसद् अधिवेशन आहृवान गर्नुभएको हो।राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबार नै सभामुख सुवास नेम्वाङलाई संसद् अधिवेशन आहृवान गरिएको पत्र पठाएको छ।

असार मसान्तसम्ममा बजेट प्रस्तुत भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकारले बजेट अधिवेशन आहृवान गरे पनि राजनीतिक अवस्था भने झन् जटिल भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने दिनसमेत तय नभई संसद्को अधिवेशन आहृवान गरिएको छ र अब यो एक सातामा सम्पूर्ण राजनीतिक विमतिहरु हल गरेर संसद्लाई सुचारु गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र दलहरुबीचमा आएको छ।

संसद् अधिवेशन आहृवान गरिएलगत्तै बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआई आहृवान गरिएको संसद् अधिवेशन चल्न नदिने निर्णय गरेको छ।
‘सरकारले गरेको प्रमुख प्रतिपक्षसितको सल्लाहविपरीत व्यवस्थापिका-संसद्को वर्षे अधिवेशन बोलाउने एकपक्षीय निर्णय संविधानविपरीत छ सरकारले अविलम्ब राजीनामा गरी राष्ट्रिय सरकारको गठन र अधिवेशन बोलाउने वातावरण बनाउनुको बदला एकपक्षीय रुपमा अधिवेशन डाक्नु मुठभेड निम्त्याउने षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ’ -बैठकपछि प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भन्नुभयो।
माओवादी बैठकले राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाउन अन्य दलहरुसँग छलफल अगाडि बढाउने तर आयोग गठन पनि वर्तमान सरकारले गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेको छ।

‘राज्य पुनः संरचना आयोग गठन गर्ने हाम्रो पार्टीको सैद्धान्तिक सहमति छ तर यो सरकारले राज्य पुनः संरचना आयोग गठन गर्ने हैसियत राख्दैन सरकारले अविलम्ब राजीनामा गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेपछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा गठन गर्ने कुरामा हाम्रो विमति छैन’ -माओवादी प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो।

माओवादीको आन्दोलनका कारण संविधानसभा ४ महिनादेखि कामविहीन भएको छ भने अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पनि अलपत्र पर्ने देखिएको छ।

‘संविधानसभाको म्याद थपिएको एक महिना भइसकेको छ तर संविधानसभाको कार्यतालिका बनाएर समितिको रिपोर्टमा छलफल चलाउन आलटाल र विलम्ब गर्ने तरिकाप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ’ माओवादीले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘अतः संविधानसभाको कार्यतालिका बनाई संविधान लेखन प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोडदार माग गरिन्छ।’

संसद्को अधिवेशन आहृवानका लागि सिफारिस गर्नुअगाडि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र सभामुख सुवास नेम्वाङसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। परामर्शका क्रममा राष्ट्रपति यादव र सभामुख नेम्वाङले दलहरुबीचमा सहमतिको वातावरण निर्माण गरी संविधानसभालाई प्रभावकारी बनाउन र संसद्लाई सुचारु बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो।
राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री नेपाललाई संविधानसभा दुर्घटनामा पर्ने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्दै सहमति कायम गर्न सुझाव दिनुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो।

‘यो एक साताको अवधिमा सहमतिका लागि प्रयास गर्नुहोस् र सहमति भन्दा अर्को कुनै बाटो छैन भन्ने नै मेरो भनाइ हो’ -भेटपछि सभामुख नेम्वाङले प्रधानमन्त्री नेपालसँगको भनाइ उद्धृत गर्दै पत्रकारहरुसँग भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री नेपालले राष्ट्रपति र सभामुखलाई सहमतिका लागि आफूले पहल गर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री नेपालले सोमवार दिउँसोबाट नै संसद्मा रहेका दलका मुख्य सचेतक र नेताहरुसँग टेलिफोन परामर्शसमेत शुरु गर्नुभएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले संसद्को बजेट अधिवेशन चल्न नदिने निर्णय गरेको अवस्थामा अब सरकार अगाडि दुईवटा बाटा देखिएका छन्। माओवादीले माग गरेअनुरुप प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने वा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै संसद्को अधिवेशन तत्कालै अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने दुई बाटा सरकारका सामु भएको विज्ञहरुको भनाइ छ।

संसद् अधिवेशन चलिरहेको समयमा अध्यादेश ल्याउन नसकिने भएकाले प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन शुरु भएलगत्तै अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने र अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने वा राजीनामा गर्ने भन्ने विषयमा अझै पनि सरकार वा सरकारलाई सहयोग गर्ने दलहरु निष्कर्षमा पुगेका छैनन्। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा राजनीतिक मुठभेठ झन् बढ्ने भएकाले राजनीतिक सहमति कायम गरेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने र काम चलाउ सरकारबाट नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने तथा बजेट ल्याउने सम्भावना भने प्रबल देखिएको छ।

यसैबीच माओवादीले संसद्को लडाइँका साथसाथै पार्टी सुदृढ गर्ने र जनस्तरमा पनि संघर्ष गर्ने कुरालाई साथसाथै लाने भएको छ। पार्टी स्थायी समिति बैठकले पोलिटब्युरो बैठकको निर्णयअनुसार साउन महिनाभित्र जिल्ला भेला भदौ महिनाभित्र राज्य समितिको भेला तथा असोज पहिलो हप्ताभित्र केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक गर्ने निर्णय गर्दै जिल्ला तथा राज्य भेलाको कार्यतालिका तयार गरेको छ। माओवादी बैठकले किसानहरुको लागि आवश्यक रासायनिक मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने सरकारी षड्यन्त्रको विरोध गर्दै सहज र सुपथ मूल्यमा मलबीउ उपलब्ध गराउनेलगायतका किसान हकहितका पक्षमा संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ।

 Source: Kamananews

 

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.