इज्जत धान्न प्रधानमन्त्रीले पुल बनाउन बजेट मागे


काठमाडौं, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ‘आफ्नो बेइज्जत हुने’ भन्दै बजेट दिन अग्रह गरेका कारण रौतहटस्थित बागमती नदीमा पुल बनाउन रकम छुट्टयाएको उपप्रधान र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले बताएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले लौन, यो त बेइज्जत नै भयो भन्नुभो। ४३ करोड रुपैयाँमा बन्ने सो पुल बनाउन स्वीकृति दिएँ र उहाँले उद्घाटन पनि गरिसक्नुभो,’ प्रधानमन्त्रीले गृहजिल्ला रौतहटलाई सर्लाहीसँग जोड्ने बागमती नदीमा पुल बनाउन आग्रह गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै गच्छदारले भने।

मन्त्री गच्छदारले मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रभावशाली नेताका क्षेत्रमा धेरै विकास परियोजना सञ्चालन हुने भएकाले बजेट दिने गरिएको बताए। यही विषयमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीबाट बजेट मागिएको खुलासा गरेका हुन्।
देशभरि समानुपातिक रूपमा बजेट नजानुको प्रमुख कारण नेता भएको उनले बताए। ‘मन्त्री र नेताको प्रभावमा परिहाल्दो रहेछ, ठूलो नेता भएको जिल्लामा बजेट अलि बढी पर्छ,’ उनले भने, ‘मलाई भन्न सबै नेताहरू आउने गरेका छन्।’

भौतिक योजना मन्त्रालयको आवास र खानेपानीतर्फको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, खर्च र रकमान्तर स्थिति’bout जानकारी दिन राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह र सहायकमन्त्री कलावती दुसाधसहित मन्त्री गच्छदार समितिमा उपस्थित भएका थिए। आइतबार नै बोलाइएको भए पनि गच्छदारले राज्यमन्त्री साह र सहायकमन्त्री दुसाधलाई पठाएका थिए। त्यसपछि पुनः माननीयहरू आफूलाई भन्न आउने र उनीहरू आउँदा तोक लगाइदिनु आफ्नो बाध्यता भएको गच्छदारले बताए। ‘१० खर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरे पनि माननीयको माग पूरा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।

प्रभावशाली ठूला नेताका जिल्ला भएकै कारण मोरङ, सुनसरी, चितवन, झापा, गोरखा लगायत जिल्लामा बढी बजेट पर्ने गरेको उनले बताए। गच्छदारले रकमान्तर र श्रोतान्तर नगरी परियोजना पूरा गर्न नसकिने बताए। पटक-पटक मन्त्रीले शिलान्यास गरे पनि बन्न नसकेको झापा मेची नदीमा हाल ३९ करोडको लागतमा पुल बनिरहेको जानकारी उनले दिए। विकासमा पूर्वाग्रह नराखी काम गरिरहेको दाबी उनले गरे।

उनका अनुसार बर्दियाको कोठियाघाटस्थित कर्णाली नदीमा ८५ करोडको पुल बन्दैछ। चतरा कोशी नदीमा पुल बनाउन १ अर्ब ५ करोडको लागतमा निर्माण योजना एसियाली विकास बैंकबाट स्वीकृत भइसकेको छ। यसबाट उदयपुर गाईघाट हुँदै हेटौंडा जोड्ने सडक निर्माण हुनेछ।

समितिको बैठकमा सभासदहरूले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ का लागि वितरित रकम दुरुपयोग भएको आवाज उठाएका थिए। सरकारले बजेटमा सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे लगायत दलित र विपन्न मुसलमान लक्ष्य गरी प्रत्येक जिल्लामा एक हजारका दरले ३ हजार परिवारका लागि न्यून लागतमा आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोवास व्यवस्था गर्न ३० करोड विनियोजन गरेको थियो।

लेखा समितिले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत सडक, पुल, भवन, खानेपानीलगायत सबै कार्यक्रमका विनियोजित बजेटको खर्चको विवरण, रकमान्तर/श्रोतान्तर र भौतिक प्रगति विवरणसमेत सात दिनभित्र बुझाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री र ठूला नेताको निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनामा अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरी रकम पठाउन थालिएपछि समितिले सम्पूर्ण विवरण माग गरेको हो।

Source: Nagarik

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.