काठमाडौं, अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान नहुँदै कैदीहरु नक्कली कागजात बनाएर कैदी छुट्न थालेका छन्। बिहीबार लागुऔषध बेचबिखनको अभियोगमा पाँच वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना तोकिएकी चन्द्रप्रभा श्रेष्ठ दुई वर्षमै जेलबाट छुट्न लागेकी थिइन्।
उनको सजाय भुक्तानको पत्रमा शंका लागी छानबिन गर्दा केन्द्रीय कारागारका जेलरले किर्ते रहेको थाहा पाए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटै दुई वर्षमात्र सजाय तोकिएको र त्यसको भुक्तान भइसकेको भन्दै किर्ते पत्र केन्द्रीय कारागारमा गएको थियो। पत्र कसले काट्यो भन्ने विषयमा अदालतबाट छानबिन भइरहेको छ। अदालतमै सम्पर्क-सम्बन्ध रहेका व्यक्ति किर्ते पत्रमा संलग्न रहेको आशंका छ।
जेलरको शंकाका कारण कैदी छुट्न पाएनन्। जेलभित्रैबाट छुट्ने प्रपञ्च रचेको भन्दै श्रेष्ठविरुद्ध सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दासमेत दर्ता भइसकेको छ।
हालै सिन्धुपाल्चोकका टासीछिरिङ शेर्पालाई रसुवा जिल्ला अदालतले ११ वर्ष कैद सजाय तोकेको र त्यसैलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत सदर गरेको थियो। किर्ते पत्रकै आधारमा उनी एक वर्ष सजाय गुजारेर जेलबाट छुटे।
पुनरावेदन अदालत पाटनको किर्ते पत्रबाट शेर्पालाई छाडेको थाहा भएपछि छानबिन गर्दा फ्याक्स नम्बर अर्कै राखे पनि ठेगाना पुनरावेदन अदालतकै रहेको फेला परेको थियो।
पटकपटक अदालतबाट किर्ते पत्र गई कैदी समयअगावै छुटेकाले यसलाई रोक्न आइतबार अदालत र कारागार प्रमुखहरूको बैठक भएको थियो। कारागार र अदालतमा सूचना आदानप्रदानमा कमी आएकाले कैदीहरूले त्यसैको फाइदा उठाइरहेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए।
बैठकमा सर्वोच्चका चार सहरजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार, काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश, श्रेस्तेदार, पुनरावेदनका रजिस्ट्रार र तीनवटै कारागारका प्रमुख थिए।
बिचौलियाको मिलेमतोमा समयअगावै थुनामुक्त हुनु गम्भीर भएको भन्दै बैठकले केही बुँदामा अदालत र कारागार चनाखो हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतबाट कारागारलाई सजाय भुक्तान भएको पत्रमा दस्तखत गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको नाम स्पष्ट हुनुपर्ने, कुन फाँटबाट पत्र तयार भएको र फाँटवाला को हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने रावलले बताए। पत्र लिएर अदालतका कर्मचारी आफैँ कारागार जानुपर्ने र त्यो व्यक्ति सम्बन्धित अदालतकै हो वा होइन भन्ने जेलरले बुझ्नुपर्ने नियम तत्काल लागु गर्न चनाखो हुने बैठकको निर्णय छ।
बैठकमा उठेका विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्न आआफ्ना मातहत कारागार र अदालतलाई तत्काल परिपत्र गरिने सहप्रवक्ता रावलले नागरिकलाई बताए।
Source: Nagarik
