नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक र वित्तिय संस्थाको अभाव


जय आले, कुवेत  

राज्यमा वित्तिय संस्थाहरु धेरै छन् तर पनि वित्तिय संस्थाको बिकास पारदर्शी र सबै क्षेत्रलाई चौतर्फी समेट्न सक्ने रुपरेखा तर्जुमा गरी अगाडि जान सकिरहेका छैनन् । आ.ब. २०६६ को आकडालाई हेर्दा नेपालमा ८० % ग्रामीण क्षेत्र छन् भनें २५ % ॠणिले मात्र बैंक वित्तिय संस्थाको सेवा लिन सक्षम र ७५ % जनसंख्या सेवा लिनबाट बन्चित छन् । तर बैंक तथा बित्तिय संस्थाको संख्याको आधारलाई आधारपद मान्ने हो भनें नेपालमा २४५ वटा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु छन् । तर, यी सबै संस्थाहरु शहरमुखी नै छन् भन्दा अत्युक्ती नहोला । ’causeं आज मुलुकका शहरी क्षेत्रमा १०-१० मिटरको दुरीमा बैंक बित्तिय संस्थाहरु अस्वस्थ प्रतिश्पर्धामा लागि परेका छन् । सुगम मानिएका क्षेत्रहरुमा पनि बैंक बित्तिय संस्थाको उपस्थिती राम्रो भएको अवलोकन गर्न सकिन्छ । आ.ब. २०६६ लाई अध्ययन गरेर हेर्दा नेपालमा १ बैंकले ३६ हजार जनतालाई सेवा पुर्‍याएको आकडा आउँछ भनें बित्तिय संस्थालाई प्लस गरेर हेर्दा यो आकडा केही तल झर्न सक्छ तर यही आकडालाई पूर्णता भनें दिन सकिन्न ।

 तर भारत, श्रीलंका र बंगलादेश जस्ता मुलुकहरुमा एक बैंकले १५ देखी २० हजार जनतालाई सेवा प्रदान गरेको त्यहाँको बैंक वित्तिय बिकास र अर्थ बिभागले देखाएको छ । यसैलाई अध्ययन गर्दा पनि नेपालमा गणनाको आधारमा धेरै वित्तिय संस्था भएपनी सेवाको आधारमा कम पर्ने देखाउँछ । अर्को बिषम खाडल भनेको नेपालमा ७५ जिल्ला मध्य १८ वटा जिल्लामा १ बैंक शाखाले १ लाख १० हजार जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भनें राज्यमा १२ जिल्लामा १ बैंक शाखा मात्र रहेका छन्, किन यस्तो दुरी भएको छ यहाँ ? सजिलै भन्न सकिन्छ, नेपालको बैंक वित्तिय संस्थाको नीति पारदर्शी छैन । ’causeं कुनै पनि वित्तिय संस्था बजारमा निर्भरता रहेर नै खुलेका हुन्छन् । बैंक वित्तिय संस्था सबै मुनाफा कमाउन सक्छन् भन्ने १०० % हुँदैन ’causeं यस्ता उदाहरण हाम्रा सामु धेरै छन् । जसरी विश्वको आर्थिक रुपमा सवल रहेको मुलुक अमेरिकामा पनि वर्ष २००८ बाट शुरु भएको आर्थिक मन्दिले गर्दा बैंक वित्तिय संस्थाहरु तासका महल झैं टुटेका थिए । किन यस्तो भयो ? यहाँ जटिल रुपमा बुझ्नु पर्छ, जहाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी भयो र अपचलन ठप्प भएर ऋणीले समय र मापदण्ड भित्र बैंकलाई पूँजी भुक्तानी गर्न नसक्नु नै यसका प्रमुख आधार हुन ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको आगमन र बहिर्गमनलाई बजारले सहज रुपमा लिनु पर्छ । राज्यमा प्रतिश्पर्धा वित्तिय सेवा, सूचना र नयाँ वित्तिय विधुतिय उपकरण सेवाको पतिश्पर्धामा एटियम, क्रेडिट, डेबिट कार्ड,  शुन्य मौजुदतामा खाता खोल्ने यो सकारात्मक पक्ष हो । आज बैंक र वित्तिय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी कटौती गरेर मुलुकमा कृषि र जलबिधुत जस्तो आय आर्जन हुने क्षेत्रमा पूँजी प्रवाहलाई गुणात्मक हिसाबले बढाएमा मुलुकले छिट्टै बिकास र गतिशिल मोड लिन सक्छ, यसो भएमा रोजगारीको आयतन फराकिलो हुने सम्भाव्य धेरै हुने र जहाँ रोजगारी धेरै भन्दा धेरै जनतालाई उपलब्ध हुन सक्छ । आज बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले एकपछी अर्को नयाँ अवधारणा सहितका प्याकेजहरु लिएर जन समक्ष प्रस्तुत हुँदै छन, वित्तिय संस्थाले ब्याज दर १२ % भन्दा माथि जान दिनु हुँदैन । जसको सिमाङ्कन केन्द्रिय बैंकले तोकिदिनु पर्ने हुन्छ, नत्र भनें भावी दिनका खुल्ला बजार नीतिमा हुर्केका नेपाल बाणिज्य बैंकले ब्यवसायिक घाटाको परिणाम भोग्नु पर्ने हुन्छ ।

अर्को पक्ष भनेको मुलुकका ३० जिल्लामा जुन बैंक तथा वित्तिय संस्थाको बिकास उदारिकरण नीति अनुरुप भएका छैनन । त्यस्ता क्षेत्रहरुलाई मध्य नजर राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नयाँ नीति अवधारण गरी केन्द्रिय बैंकको पहलमा सबै जिल्लामा २० हजार जनतलाई सेवा दिन सक्ने क्षेत्रको सिमाङ्कन गरी बैंक र वित्तिय संस्थाको स्थापना गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसो भएमा मात्र हरेक क्षेत्रका नेपाली जनतालाई ॠण, सेवा, उपभोग र उपयोगीता लिन सहज हुनेछ ।

मुलुकमा ग्रामीण भेगका जनता आज एक मनी एक्सचेंजबाट समेत बन्चित छन्, जहाँ लगनीकर्ता धेरै छन तर वित्तिय संस्थाको ज्ञानको अभावनै आज जनता सेवा लिनबाट बन्चित हुनु परेको छ । मानिस जन्मेपछी नमरुन्जेल सम्म एक आर्थिक चक्रव्यूहमा नै घुमी रहेको हुन्छ, तर पनि आवश्यक उपयोगीता र  उपभोग भन्ने शब्दसँग हामी गहिराईमा पुगेर परिचित हुन चाही रहेका हुँदैनौं, किन… यसको सोधमा हामी नजाउं । सारांशमा भन्नु पर्दा यदी हामी यी सबै कुरामा पूर्ण भए मात्र चरम उपभोगको विन्दुसम्म पुग्न सक्नेछौ,  सेवाबाट बन्चित हुनु पर्ने छैन ।

बैंक र वित्तिय संस्थाका संस्थापकको पनि एउटा मापदण्ड तोकिनु पर्ने हुन्छ । जस्तै: प्रहरी रिपोर्ट, भ्रष्टचारबिहिन आचरण प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तरको योग्यता, बैंकिङ्ग र वित्तिय संस्था सम्वन्धी पूर्व सेवाका सु-प्रमाण कागजात, कार्यकारी संचालक र गैरकार्यकारी संचालकको कार्यावोध सु-स्पष्ट हुनु पर्छ । केन्द्रिय बैंकले जारी गरेका निर्देशन, ऐन, कानुन र परिवन्द कार्यान्वयन भए नभएको सु-परिवेक्षण केन्द्रिय बैंकले बेला बेलामा गरेर  आवश्यकता अनुसार कडा कारवाही पनि गर्नु पर्छ । सुधारका मुलभुत बिषयगत कार्य दायरालाई पनि परिमार्जन गरेर लानु पर्ने जरुरी देखिन्छ । यसो भएमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि वित्तिय संस्थाको बिकास हुनेछ तर सबैभन्दा प्रमुख राजनीतिक स्थिरता, शान्ति सुरक्षा र बैंक तथा बित्तिय संस्था शाखा बिस्तारमा बजारबाट नै प्रोत्साहान भएमा सबै नेपालीले बैंक तथा बित्तिय संस्थाको सेवाबाट बन्चित हुन पर्दैन भन्ने लाग्दछ ।

प्रधान सम्पादक (०५ जून २०१०)

3 responses to “नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक र वित्तिय संस्थाको अभाव

  1. It is very nice to read your editorial keep it up linke this

  2. dear sir,

    this is manoj from israil. tapaile lekheko nikai ramro lagyo. all the best

  3. it is niece to understanding f0r us thanx f0r updating kuwaitnepal .com

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.