सर्त पूरा गरेमात्र माओवादीलाई आतंककारी सूचीबाट हटाउन सकिने


दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री प्याट्रिक मुनले निश्चित र्सत पूरा गरे मात्र माओवादीलाई आतंककारी सूचीबाट हटाउन सकिने बताएका छन् । चार दिवसीय नेपाल भ्रमणको अन्तिम दिन बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको विशेष अन्तरक्रियामा मुनले आतंकवादी सूचीबाट हट्न माओवादीले पूर्ण रूपमा आतंकवादी गतिविधि त्याग्नुपर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने, शान्ति प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याउनुपर्ने र अन्य दलका युवा संगठनकै जस्तो व्यवहार वाईसीएलको हुनुपर्ने र्सत राखेका हुन् । यी सबै र्सत माओवादीको बोलीमा नभई व्यवहारमै देखिनुपर्ने उनको प्रस्टोक्ति थियो । भ्रमणका क्रममा मैले प्रचण्डसँग पनि भेटें, हामीले माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउने विषयमा पनि छलफल गर्‍यौं, मुनले भने, हिंसा र आतंकको बाटो त्यागी मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति जवाफदेही भएर शान्ति प्रक्रियालाई सघाउ पुर्‍याएको हेर्न चाहन्छौं, त्यसपछि मात्र सूचीबाट हटाउने विषयमा सोच्न सकिन्छ ।

आफूले राखेका र्सतहरूप्रति प्रचण्ड सकारात्मक रहेको बताउँदै मुनले अन्य दलका हकमा पनि ती लागू हुने जनाए । १५ जेठभित्र संविधान नबने के हुन्छ भन्ने एक प्रश्नमा मुनले यस्तो काल्पनिक -हाइपोथेटिकल) कुरामा आफू नजाने बताउँदै निर्धारित समयभित्रै संविधान जारी हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । नेपालको शान्ति प्रक्रिया संकटतर्फभन्ने राष्ट्रसंघीय महासचिव बान की मुनको भनाइ अस्वीकार गर्दै अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा सबै दलका नेता शान्ति प्रक्रियाप्रति सकारात्मक पाएकाले आफू आशावादी रहेको जनाए । सबै दलका नेतासँगको अलग-अलग भेटमा शान्ति प्रक्रिया र निर्धारित समयभित्र संविधान जारी गर्ने’bout प्रतिबद्धता पाएँ, तर सबैमा लचिलोपनको अभाव छ, उनले भने ।   उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सबै पार्टिलाईसहमतिमा ल्याउन मद्दत गर्ने पनि उनले बताए । संयन्त्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको सर्न्दर्भमा सोधिएको अर्को जिज्ञासामा उनले त्यसमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल दलहरूको सहभागिता रहेकाले गम्भीर विषयहरूमा सहमति बन्ने जानकारी आफूले पाएको बताए ।   मानवअधिकार मुख्य एजेन्डा सबै पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाउँदै मानवअधिकारको पालना अमेरिकी विदेश नीतिको मुख्य एजेन्डा रहेको उनले बताए । उनले माओवादी, नेपाली सेना सबै पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको गठन उपयोगी हुने सुझाव दिए । उपसहायक विदेशमन्त्री मुनले मैना सुनार हत्या प्रकरण वा बन्दी बेपत्तामा आरोपित नेपाली सेनाका जर्नेल तोरण जंगबहादुर सिंहको विषय मात्र नभई सबै पक्षबाट भएको उल्लंघनका घटनाको छानबिनको पक्षमा अमेरिका रहेको प्रस्ट पारे । ‘नेपाली सेना र माओवादी दुवै पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिनुपर्छ, उनले भने, ‘मानवअधिकारका विषय शान्ति प्रक्रियाकै पाटोका रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।  अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग जारी रहने जानकारी उनले गराए । मानवीय सहायता र विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रमा मात्र नेपाली सेनालाई अमेरिकी सहयोग सीमित छ, यो जारी रहन्छ, उनले भने ।
नेपाली सेनामा लडाकू समायोजन’bout विशेष समितिको निर्णयमान्य नहुने रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मुनले भने, ‘रक्षामन्त्री भण्डारीको कुरा मैले पनि पढें, तर त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्न, शान्ति सम्झौताअनुसार समायोजन र पुनर्स्थापना महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् ।

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.