राज्य पुनरसंरचना गर्न १४ र ६ प्रदेशको खाकामा मतभेद


राज्य पुनरसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिमा उपसमितिले पेस गरेका दुइ विकल्पसहितको प्रदेशको खाकाप्रति समितिमा गम्भीर मतभेद देखिएको छ हिजो बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिले बुझाइएको १४ प्रदेश र ६ प्रदेशसहितको दुइ विकल्पको खाकामा सदस्यहरूबीच मतभेद भएको हो । माओवादीलगायतका दलले १६ प्रदेशको माग गरेका छन् भने कांग्रेस र मालेले ६ प्रदेशमा सहमति जनाएका छन् । प्रस्तावित १४ प्रदेशको खाकालाई माओवादीले र्समर्थन गर्दै शेर्पा र भोटे-लामा प्रदेश थप गरी १६ प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ ।

उपसमितिले भने पहिचानको आधारअर्न्तर्गत जाति, समुदाय, भाषा एवं सांस्कृतिक, भौगोलिक र क्षेत्रगत निरन्तरता र सामर्थ्यका आधारमा खाका तयार पारेको जनाएको छ । उप समितिका अनुसार आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, संभावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमताजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखी दुइ विकल्प प्रस्तुत गरिएको हो । उपसमिति सदस्य नरहरि आचार्यले दुइ विकल्प एक अर्काका अन्तरनिहीत रहेको र १४ प्रदेशको खाकाबाट नै ६ प्रदेशको विकल्प अघि सारिएको बताए । तर नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ राज्य पुनरसंरचनाको खाका कि राज्य पुनरसंरचना आयोग गठन गरी, कि हालै माओवादी, कांग्रेस र एकालेका अध्यक्षबीच बनेको उच्चस्तरीय संयन्त्रले तयार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले ६ प्रदेशको खाकालाई केही परिमार्जन गरेमा समर्थन गरिने बताए । उनको भनाइमा नेकपा मालेले पनि सहमति जनाएको छ । सभासद् निलम केसीले ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई मालेको समर्थन रहेको बताइन् । १४ र ६ प्रदेशको प्रस्तावित खाका अवैज्ञानिक भन्दै लोकतान्त्रिक फोरमका नेता रामजनम चौधरीले त्यसले नेपालका समग्र थारूलाई समेट्न नसकेको बताए । तीनदलीय संयन्त्रले नभई २५ दलको संयन्त्रले खाका बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसकी आरजु राणा देउवाले स्रोत र साधनको गतिअनुसार प्रदेशको निर्धारण हुन नसकेको बताउँछिन् । राणाका अनुसार १४ प्रदेशको खाकाले नेपालले थेग्न सक्दैन । बैठकमा माओवादीका भरत शाह, रामकुमार शर्मा र एमालेका रामचन्द्र झाले मधेसमा दुइ प्रदेश कायम गरी पहाडमा शेर्पा र भोटे-लामा प्रदेश थप गरिनुपर्ने र सद्भावनाका अनिल झाले एक मधेस प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । उपसमितिले खप्तड, कर्णाली, थरुहट, लुम्बिनी, मगराँत, तमुवान, नारायणी, तामसालिङ, नेवा, मधेस, सुनकोसी, किराँत, लिम्बूवान र विराट् गरी १४ प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिले १४ प्रदेशको विकल्पमा अघि सारेको ६ प्रदेशमा कर्णाली, लुम्बिनी/भावर, गण्डकी, सगरमाथा, श्रीजंघा र जनकपुर रहेका छन् ।

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.