अमेरिकीले नेपाललाई झण्डै १५ अर्व ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध

काठमाडौ – अमेरिकीले नेपाललाई आगामी पाँच वर्षको लागि झण्डै १५ अर्व ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । अमेरिकी विकास नियोग (यूएसएआइडी) मार्फत प्रदान गरिने यो रकम नेपालमा शान्ति स्थापना, प्रजातन्त्र तथा सुशासनको सबलीकरण, सुदृढ स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक विकास र शिक्षामा सहयोग र मानवीय संकटको बेलामा प्रयोग गरिने जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कपिलदेब घिमिरे र यूएसएआइडीका निर्देशक डा. केभिन ए. रसिङ्गले आ–आफ्नो सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा सोसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौताअनुसार यूएसएआइडीले नेपाल सरकारलाई आफ्ना जनता खासगरी गरीबहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुको साथै नेपालको स्वास्थ्य सम्बन्धी २०१५ सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रयासमा सहयोग गर्न ६ अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरमा शान्ति स्थापनाका लागि ९२ करोड १० लाख रुपैया उपलब्ध गराइने भएको छ । यस अन्तर्गत यूएसएआइडीले समुदायहरु, नागरिक समाज र सरकारबीच मैत्रीपूर्ण बातावरणको सृजना गरी क्षतिग्रस्त भौतिकसंरचनाहरुको पुर्ननिर्माण र शान्ति प्रकृयालाई सहयोग गर्ने भएकोछ । सम्झौतानुसार यूएसएआइडीले नेपालमा प्रजातन्त्र र सुशासन कार्यक्रमहरुको लागि ४ अर्ब ६ करोड ८० लाख रुपैया उपलब्ध गराउनेछ ।
यस्तै, यूएसएआइडीले आर्थिक विकास कार्यक्रमको लागि ४ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। यस कार्यक्रमले सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजसम्बद्ध संगठनहरुलाई निजीक्षेत्रमुखी बृद्धिको लागि व्यवसायिक बातावरणमा सुधार; प्रतिस्पर्धा र निर्यातलाई प्रोत्साहन; कृषिको उत्पादकत्वमा बृद्धि; र लघुवित्त नीति र संस्थाहरुलाई मजबुद बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । यूएसएआइडीले ७ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग तराईमा जारी बाढीको प्रकोपपछि पुननिर्माण कायसहितका मानवीय सहायता तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रमको लागि उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सो अवसरमा अमेरिकी विकास नियोगका निर्देशक डा. रसिङ्गले नेपालका सम्पूर्ण सहायता कार्यक्रमहरुमा समाजिक समावेशी र नेपालका युवा वर्गलाई विशेष जोड दिइने उल्लेख गरे ।
“समाजका सबै सदस्यहरु खासगरी युवा र ऐतिहासिकरुपमै सुविधाबाट बञ्चित समूहको बृहत सहभागिताको विशेष महत्वको ’boutमा राम्रो जानकारी छ । हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमा यी समूहलाई सहभागी गर्नु हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो” डा. रसिङ्गले भने ।