Daily Archives: 16/09/2008

यसरी जागे नया नेपालका कुवेत रहनेहरु माउन्ट एभरेष्ट क्लबका पदाधिकारीहरुले बिस्तारै जगाउदै छ्न यहाँका नेपालीहरुलाई कसरी नेपाल जान सकिन्छ भनी यक आपस्मा कुरा कानी गर्दै “जाग न जाग अब जाग भो अती सुत्यौ अब जाग भाग ,न भाग अब भाग दलाल जती छोड भाग


पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्


स्वागतयोग्य निर्ण्र्ाा

स्वागतयोग्य निर्ण्र्ाातजबिजीका आधारमा प्रहरी नेतृत्वमा दर्ुइ वर्षसेवाअवधि थप गर्ने प्रचलन सरकारले तोडेको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३० वर्षपुगेका प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणासहित ११ उच्च अधिकृतको म्याद नथपेपछि उनीहरूले एकैचोटि अवकाश पाएका हुन् । प्रहरी इतिहासमा सम्भवतः यति ठूलो संख्यामा उच्च तहका पदाधिकारीले अवकाश पाएको यो पहिलो घटना हो । सरकारले यी एघारमध्ये कसैको म्याद थप्ने वा कसैको म्याद थप नगर्ने निर्ण्र्ाालिएको भए त्यसले ठूलो विवाद पनि निम्त्याउन सक्थ्यो । कसैको म्याद थप नगरेपछि सरकार यसखाले विवादबाट बचेको छ । अर्कातिर नेतृत्व तहमा ठूलो संख्याले अवकाश पाएपछि नेतृत्व शून्यता छाउने अथवा ँचेन अफ कमान्ड’ सुचारु नहोला कि भन्ने आशंकाचाहि”ं यथावत् छ ।

यसअघि २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले ३० वर्षो सेवा अवधि र ५८ वर्षो उमेरको दोहोरो हद प्रहरी सेवामा लगाउ”दा ठूलो संख्यामा उच्च तहका अधिकारीहरूले अवकाश पाएका थिए । हाल निजामती सेवामा पदावधि थपको व्यवस्था नरहेे पनि प्रहरी सेवामा भने ०५२ मा नियमावली संशोधन गरी सरकारको तजबिजीमा दर्ुइ वर्षपदावधि थप गर्नसकिने प्रावधान राखिएको थियो । सत्तारूढ दल या गृहमन्त्रीले त्यही सेवाअवधि थप गर्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर प्रहरीतन्त्रमा राजनीतिक वा निजी स्वार्थले हस्तक्षेप गर्ने गरेको टीकाटिप्पणी बारम्बार सुनिन्थ्यो । प्रहरी अधिकारीहरू सेवाअवधि सकिन लाग्दा गृहमन्त्रीलाई खुसी पार्नेदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूको ढोका धाउने प्रवृत्ति हर्ुर्किएको थियो । बफादारिता पर््रदर्शन गर्नेको म्याद थप हुने र म्याद थपकै नाममा आर्थिक लेनदेनसम्मका हल्लाहरू आउने गर्थे । नेतृत्व तह बढुवा र थमौतीले राजनीतिक हस्तक्ष्ँेपको रणमैदानमा परिणत भएको थियो- प्रहरी सेवा । म्याद थप नहु”दा प्रहरी अधिकारीहरूले त्यसलाई ँअन्यायपर्ूण्ा’ र ँप्रतिशोध’ का रूपमा लिन्थे । सरकारको निगाहमा सेवाअवधि थपिने प्रथा विकृतिकै रूपमा मौलाइरहेको थियो ।

प्रहरी सेवामा ०५२ यता सबै उच्च प्रहरी अधिकारीको दर्ुइ वर्षम्याद थप हु”दै आएको थियो । ०६४ मा तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहको पदावधि थप नभएपछि प्रहरीभित्र ँतजबिजी सेवाअवधि’ विवाद र बहसको विषय बनेको हो । नेतृत्व तहमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्ले ०५२ मा नियम संशोधन गरी ँसरकारले चाहेमा’ सेवाअवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

नियममा अवकाश हुने प्रहरीको सेवा सरकारी कामकाज चलाउन अत्यावश्यक देखिएमा, अवकाश हुनेको कार्यसम्पादनको स्तर राम्रो भएमा, अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीद्वारा सम्पादन हुने काम गराउन अन्य उपयुक्त प्रहरी कर्मचारी नभएमा सेवा थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर कार्यसम्पादन मूल्यांकनभन्दा पनि प्रहरी नेतृत्वको अमुक वा पार्टर्ीीतिको बफादारिता र आर्थिक लेनदेनका आधारमा थमौती हुने गरेको र त्यसले प्रहरीभित्र चरम असन्तुष्टि ल्याएको थियो । नया” मन्त्रिपरिषद्ले एकैचोटि ठूलो संख्यामा उच्च अधिकारीको पदावधि थप नभएपछि अब यो तजबिजी व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिने स्पष्ट संकेत मिलेको छ । त्यस अर्थमा मन्त्रिपरिषद्बाट ँतजबिजी अधिकार’ कटौती गर्ने निर्ण्र्ाास्वागतयोग्य छ । तर जबसम्म प्रहरी ऐनमै ३० वर्ष सेवाअवधि किटान गरि”दैन तबसम्म प्रचलित नियमावलीको प्रावधान दुरुपयोग हुने प्रबल सम्भावना रहिरहन्छ ।

प्रहरीतिर पनि निजामती सेवामा जस्तो ऐनमै सेवाअवधिको प्रावधान राखेमा मात्र अधिकारको दुरुपयोग हु”दैन । ऐन संशोधन गर्न कम्तीमा संसद् पुग्नर्ुपर्ने र संसद्मा औचित्य खुलाउन नसक्दा त्यो प्रावधान पारित हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ । निजामती सेवामा पनि सेवाअवधि सकिएपछि सरकारले चाहेमा करारमा सेवाअवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानको दुरुपयोग भएको विश्लेषणसहित संसद्ले निजामती ऐन संशोधन गर्ने क्रममा ०५४ मा सरकारको तजबिजी प्रावधान कटौती गर्‍यो । ऐनबाट मात्र सेवाअवधि थप्न सक्ने प्रावधानका कारण निजामती ऐनको संशोधनस”गै त्यसखाले विकृति हट्यो । प्रहरी नियमावलीमा सेवाअवधिको व्यवस्था रहिरहेका कारण यसको दुरुपयोग हु”दै आएको हो । अब त्यसलाई स्थायी रूपमा रोक्नर्ुपर्छ । सरकारले तजबिजी अधिकार सदाका निम्ति कटौती गर्नका निम्ति प्रहरी सेवा ऐनमै संशोधन गरी त्यसमा सेवाअवधि किटान गर्नुपर्छ । त्यसले मात्र प्रहरी सेवामा सेवाअवधि खेल समाप्त पार्नेछ