काठमाडौं, व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले सरकारलाई तिर्न बाँकी रोयल्टीको सम्पूर्ण विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सभासद्ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकले रोयल्टीबापतको रकम उठाउन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि सेवाप्रदायक कम्पनीले तिर्न बाँकी सम्पूर्ण रकमको विवरण लिखित रूपमा समितिले माग गरेको हो । समितिले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल र प्राधिकरण अधिकारीसँग मंगलबार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अवस्थाका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक युनाइटेड टेलिकम र स्पाइस नेपालले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत हुन आउने रकम नियमित रूपमा तिरे पनि अनुमति लिँदा कबुलियत गरेको रोयल्टी रकम भने तिरेका छैनन् । युटियलले सरकारलाई रोयल्टीबापत ७६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार सो रकम आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म अर्थात् ४ वर्षको हो ।
युटियलले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा १४ करोड ६० हजार, ०६३/६४मा १७ करोड ४५ लाख ६५ हजार, ०६४/६५ मा २० करोड ६७ लाख ३० हजार र ०६५/६६मा २४ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रोयल्टीबापत सरकारलाई तिर्न कबुलियत गरेको थियो । युटियलले डब्लुएलएल प्रविधिमा आधारित आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न ०५९ मा अनुमति पाएको थियो ।
अनुमति प्राप्त गर्दा कबुल गरेको रोयल्टी रकम र आफ्नो आम्दानीको ४ प्रतिशत हुने रकम जुन बढी हुन्छ सोही बुझाउनुपर्नेमा आर्थिक वर्ष ०६१/६२ सम्म रोयल्टीबापत कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत तिरेको थियो भने बाँकी रकम सरकारले मिनाहा दिएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले वाषिर्क कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत मात्रै रकम सरकारलाई तिरिरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले बताए । ‘सुरुका ३ वर्षमा जस्तै छुट माग गर्दै कबुलियत गरेको रोयल्टी रकम कम्पनीले तिरेको छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सरकारको निर्णय पर्खिएर बसिरहेका छौँ ।’
कम्पनीले अनुमतिपत्र लिँदा १० वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०६८/६९ सम्ममा कुल ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रोयल्टीबापत सरकारलाई तिर्ने कबुलियत गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रको मोकबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्पाइस नेपालले पहिलो वर्ष अनुमतिपत्र लिँदा कबुलियत गरेको रकम १५ करोड आर्थिक वर्ष ०६१/६२ मा तिरे पनि त्यसपछि तिरेको छैन । कम्पनीले २०६१ मा अनुमति प्राप्त गरेको थियो भने १० वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७०/७१ सम्ममा अनुमतिपत्रबापत कुल ५ अर्ब १० करोडभन्दा बढी रकम सरकारलाई तिर्ने कबुलियत गरेको थियो । कम्पनीले ४४ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको छैन । तर, कम्पनीले वाषिर्क कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम भने सरकारलाई तिरिरहेको छ । कम्पनीले रोयल्टी रकम ४ प्रतिशत वा कबुल गरेको रकममा जुन बढी हुन्छ सोहीअनुसार रकम दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, कम्पनीले पहिलो वर्षको मात्र कबुल गरेको रकम तिरी बाँकी वर्षको ४ प्रतिशत मात्रै सरकारलाई बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतले अहिले कम्पनीले कबुलियतबापत तिर्नुपर्ने रकम असुल नगर्न आदेश दिएपछि प्राधिकरणले सो रकम कम्पनीसँग उठाउन नसकेको हो ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०६१/६२ मा १५ करोड, ०६२/६३मा ४२ करोड, ०६३/६४ मा १० करोड, ०६४/६५ मा २० करोड, ०६५/६६ मा २५ करोड, ०६६/६७ मा ३५ करोड, ०६७/६८ मा ५० करोड, ०६८/६९ मा ६५ करोड, ०६९/७० मा ८० करोड र ०७०/७१ मा १ अर्ब रोयल्टी रकम तिर्ने कबुलियत गरेको थियो ।
सभासद्हरूले दूरसञ्चार प्रदायकलाई हचुवाका आधारमा अनुमति दिएको, कम्पनीले गाउँमा सेवा सञ्चालन गर्ने भन्दै सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसलाई रोक्न प्राधिकरणको ध्यान नगएको बताएका थिए । नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनी, युनाइटेड टेलिकम, स्पाइस नेपाल, एसटिएम टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लिएका छन् ।
Source: Nayapatrika
