सरकारमा सामेल १० दल र त्यसका समर्थक पार्टीले आगामी बजेट बृहत आकारको ल्याउनु भन्दा कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउने खालका योजना मात्र समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को नीति तथा बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा आफ्ना सत्ता साझेदार दलको सुझाव लिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बोलाउनु भएको बैठकमा दलका प्रतिनिधिले सो सुझाव दिएका हुन् । बैठकको प्रारम्भमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले तयार पार्न लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष, चालु आयोजनाको निरन्तरता र प्राथमिकताका लागि छनौट गरिएका क्षेत्रका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
दलका प्रतिनिधिले कृषि, शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिंदै विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्र बनाउन समेत सल्लाह दिएका थिए । बैठकमा एनेकपा माओवादीबाट विगतमा झैं हुन सक्ने अवरोधको सन्दर्भ लिएर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन र पारित गर्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने बारेमा कुरा उठेपनि सबैले दलहरूबीच सहमतिको विकल्प नभएकाले त्यसतर्फ अघि नबढ्न र नसोच्न समेत सल्लाह दिइएको सभासद् चन्द्रदेव जोशीले बताउनु भयो ।
आगामी वर्षको बजेट यही असार महिनाको अन्तिम सातामा आउने र यो रु. तीन खर्व ३५ अर्व हाराहारीको हुने बताइएको छ ।
