- लोकबहादुर चापागाई, काठमाडौं
२३ जेठ, भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर बिनिमय दर परिवर्तन नगरेमा अर्थतन्त्र धराशायी हुने भएकाले तत्काल परिवर्तन गर्न अर्थशास्त्रीहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले राजनीतिक कारणले विनिमय दर परिवर्तन गर्न नचाहेको उनीहरुको आरोप छ । संधै समान दरको विनिमय रहनु पर्छ भन्ने गलत मानसिकताले समस्या बढ्दै गएको अर्थशास्त्रीहरुले बताए ।
अहिलेकै अवस्थामा मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन नभए वित्तिय क्षेत्र धरासायी हुने उनीहरुको ठहर छ । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति समायोजन गरेर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उनीहरुले बताए ।
मौद्रिक नीतिको कार्यन्वयन पक्षलाई पुरै राजनीतिकरण गरिएकाले यसको असर मुद्रा आपुर्तिमा परेको विज्ञहरुले बताएका छन् । ‘मुलुकका लागि कति मुद्रा चाहिन्छ भन्ने थाहा नहुनु अहिलेको मुख्य समस्या हो’ विज्ञहरुले भने । कुनै पनि बस्तु डलरमा खरिद गर्ने वा डलर बेचेर भारतीय रुपैयाँ खरिद गर्नु साधारण अर्थतन्त्र बचाउने कुरा मात्र नभएको उनीहरुको ठोकुवा छ ।
अर्थशास्त्रीहरुले विनिमय दर परिवर्तन गर्ने कुरा मौद्रिक नीतिले मात्र नसक्ने बताउँदै वित्तिय नीतिलाई त्यही अनुरुप अगाडि बढाउन सरकार सक्रिय हुनु पर्ने जोड दिए । विनिमय परिवर्तनबाट तत्काल मूल्यबृद्धिमा असर पर्ने भएपनि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन भन्सार र करका स्रोतहरुमा विचार पु¥याउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
नेपाल व्यवस्थापन संघ र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनले संयुक्त रुपमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ को मौद्रिक नीतिका बारेमा छलफल कार्यक्रममा योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले विगतमा मौद्रिक नीतिले राखेका कार्यनीति र उद्देश्यहरु सबै असफल भइसकेको बताए । विनियमय दरलाई सधैं बाँधेर राखिरहनु उपयुक्त नहुने बताउँदै लिगलले बाह्य कारणबाट भएको मौद्रिक असरलाई आन्तरिक मौद्रिक नीतिले कुनै भुमिका नखेल्ने बताए । यस्तो अवस्थामा मूल्य नियन्त्रण र बिनिमय दर नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं लिगलले भने ‘हाम्रो अर्थतन्त्र जतिसुकै कमजोर भएपनि खासै फरक पार्दैन ।’ लिगलले भने, बढाउनु पर्ने अवस्था छ तर भईरहेको छैन ।’ अर्थतन्त्रमा बाहिरी चरहरु बढी हाबी भएकाले समस्या झन् झन् बल्झिदै गएको लिगलले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिले १८ अर्व शोधानान्तर बचत रहने अनुमान गरेकोमा अहिले नै साढे २३ अर्व पुगिसकेको र अवस्था यस्तै रहे यो बढेर शोधानान्तर घाटा ४० अर्व नाघ्ने पनि उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले ७ प्रतिसतको मूल्य बृद्धिको अनुमान दोहोरो अंकमा पुगिसकेको र ५.५ प्रतिसतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य घटेर ४ प्रतिसतभन्दा तल झरेको समेत बताए । यस आधारमा राष्ट्र बैंकले लिएका सबै रणनीतिहरु असफल भएको उनीहरुको भनाई छ ।
मौद्रिक नीति र वित्तिय नीतिको तालमेल नमिल्दा गत वर्ष १० महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमता रहेको विदेशी मुद्रा अहिले साढे ३ महिनाको क्षमता घटेर साढे ६ महिनाकालागि मात्र रहेको उनीहरुले बताए ।
‘सरकारी र बजार विनिमय दरबीचको दरार बढ्दै जानु अर्थतन्त्रकालागि घातक हो’ लिगलले भने, ‘विनिमय दरमा यस खालको अवस्था हुनु हाम्रो विनिमय प्रणालीमा कहँि न कहीँ समस्या छ र त्यसमा सुधार हुनु जरुरी छ ।’ ‘अहिलेकोे अवस्था हेर्दा विनिमय दरमा जतिसक्दो छिटो परिवर्तन हुनुपर्छ’ लिगलले भने । मुख्य विषयमा विषयान्तर गरेर झिना मसिना कुराहरुबाट समस्याको समाधान खोजिनु दुखद रहेको बताउँदै लिगलले भने, ‘यसले अहिलेको समस्या हट्दैन, अझ बढ्छ ।’
मौद्रिक अर्थशास्त्री राघवध्वज पन्तले भुक्तानी सन्तुलन नियन्त्रण गर्ने हो भने क्रेडिट बढाउनुपर्ने बताए । पन्तले भने ‘विनिमय दर परिवर्तन नगरि अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन ।’ १९९७ मा दिक्षण एसियाली मुलुकहरुले भोगेको समस्या अहिले नेपालले भोगेको पन्तले बताए । त्यसकालागि पनि कुन माध्ययमबाट मूल्य नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो, पन्तले भने । विनिमय दरलाई मुद्रास्फितीका आाधारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै पन्तले भने, अहिलेको अवस्थामा विनिमय दरलाई स्वतन्त्र छाड्न पनि सकिँदैन ।’ मार्जिनल रुपमा यसको हेरफेर हुनुपर्ने समेत पन्तको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कमजोर मौद्रिक नीतिका कारण राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनकर्जा कार्यक्रम समेत प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिको मुख्य कामा मूल्य स्थिरता र भुक्तानी सन्तुलन रहेको भएपनि दुबै लक्ष्य पुरा हुन नसकेको बताए । नियमन र सुसासनलाई ध्यान नदिँदा समस्या बल्झिरहेको क्षेत्रीको भनाई छ । ‘विनिमय दर परिवर्तन गरिनु आवश्यक भएपनि त्यसकालागि बृहत अध्ययन गरिनुपर्छ’ क्षेत्रीले भने ।
डा.सोमप्रसाद पुडासैनीले मौद्रिक नीति निरोधात्मक हुनुपर्नेमा उपचारात्मक भएको बताए । राजनीति अर्थनीतिसँग नजोडिएसम्म समस्या समाधान नहुने पुडासैनीको तर्क छ । पुडासैनीले भने, ‘मौद्रिक नीति राजनीति, वित्तिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा भर पर्छ ।’
राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी प्रमुख टुलराज बस्यालले विगत ३० वर्षमा भारतको तुलनामा नेपालको मूल्य बृद्धि दर एक प्रतिसत रहेको बताउँदै समस्या समाधानकालागि १ प्रतिसतले अधिमूल्य (एप्रिसियट) गरे पुग्ने बताए । बस्यालले भने, भारतसँगको व्यापार सम्झौता पुर्ण रुपले कार्यान्वय गर्ने हो भने अधिमूल्यन गरिनु जरुरी छैन ।’
