सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, सर्वसाधारणको सामाजिक सुरक्षाका लागि लघु तथा पेन्सन बिमा व्यवस्था गर्न नयाँ ऐनले बाटो खोलिदिएको छ। बिमा समितिले केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको नयाँ बिमा ऐन मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको लघु बिमा कार्यक्रम निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्नेछन्। पेन्सन बिमा जीवन बिमा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। लघु बिमा ग्रामीण जनतालाई लक्ष्य गरी ल्याइएको हो।
मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको पेन्सन बिमा निजी कम्पनी तथा व्यवसायमा कार्यरत पेशाकमीतर्फ लक्षित छ। यद्यपी सर्वसाधारणले पनि यो बिमा सुविधाको प्रयोग गर्न पाउने छन्। निजी क्षेत्रका पेशाकर्मीले काम गरेको कम्पनीबाट पेन्सन नपाउने भएकाले उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। निश्चित समयसम्म यो बिमा गरेपछि पेशाकमीले पेन्सन स्वरुप त्यो रकम पाउने छन्। यस्तो रकममा बोनस तथा ब्याज गणना गरिएको हुन्छ।
मस्यौदामा देशभित्रै पुनर्बिमाको लागि कम्पनी खोल्न सकिने नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ। बिमा कम्पनीले आफूले धारण गर्ने जोखिमभन्दा बढी भएमा यस्को पुर्नबिमा गराउनु पर्ने हुन्छ। हाल पुनर्बिमा विदेशी कम्पनीले गर्दै अएका छन।
पुनर्बिमा कम्पनीले जीवन तथा गैरजीवन दुबै किसिमको बिमा गर्न सक्छन्। पुनर्बिमा गर्ने कम्पनीले अन्य मुलुकमा दर्ता भएका साधारण बिमा कम्पनीको पनि बिमा गर्न पाउने छ। यस्तो बिमा गर्नेले आफ्नो नेटवर्थको आधारमा जोखिम स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
जीवन, गैरजीवन तथा पुनर्बिमा एउटै निकायले गर्ने गरि मस्यौदामा हालको बिमा समितिलाई नेपाल बिमा प्राधिरणमा रुपान्तरित गरिएको छ। खासगरी पुनर्बिमा गर्ने कम्पनीलाई पनि निरिक्षण गर्ने गरी नियामक निकायको नाम परिवर्तन गरिएको हो।
प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिइ बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्नका लागि पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। केही समयअघि युनिटी लाइफ इन्टरनेसनले बिमा समितिको स्वीकृति नलिइ बिमा गर्दै आएको थियो। तर हालको ऐनमा यस्ता कम्पनीलाई कारवाही गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। भविष्यमा यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि नयाँ व्यवस्थामा कारवाही गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
प्राधिकरणले बिमा व्यवसाय अर्न्तगत सिर्जना भएका वा हुनसक्ने जालसाजी तथा ठगी सम्बन्धी दाबीको अध्ययन, छानविन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि सुझव तथा अनुसन्धान सम्वन्धी व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष प्रमुख रहने गरी गठन गरिने अनुसन्धान समितिले कारवाही, सुधार वा नीति निर्माण गर्न आवश्यक राय सिफारिस गर्न सक्नेछ। यो समितिमा गृह, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारी, नेपाल प्रहरीका अधिकारी र बिमा कम्पनीहरुको छाता संगठन बिमक संघका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
मस्यौदामा बिमा कम्पनी गाभिन सक्ने (मर्जर) व्यवस्था पनि गरिएको छ। एउटा बिमा कम्पनीले बिमा व्यवसाय संचालन गर्ने अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्ने छन्। हालको ऐन यसमा मौन छ। गाभिनका लागि स्वीकृति दिएको कम्पनीमा बिमा गरेका सर्वसाधारण्को अहित हुने, बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुने वा कुनै कम्पनीको एकाधिकार वा नियन्त्रित अभ्यास कायम हुनसक्ने सम्भावना देखिएमा प्राधिकरणले स्वीकृती नदिने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
मस्यौदामा प्राधिकरणलाई बिमा कम्प्नीले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफूले बिमा व्यवसायबाट आर्जन गरेको कूल बिमा शुल्कको एक प्रतिशतका दरले बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ।
विदेशी बिमा कम्पनीले पनि नेपालमा कम्पनी खोली कारोबार गर्न पाउने छन्। विदेशी कम्पनीले आफुले सञ्चालन गर्दै आएको बिमा व्यवसाय गर्न शतप्रतिशत सेयर लिएको आफ्नो सहायक कम्पनी वा संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्न पाउने भएको हो।
विदेशी बिमा कम्पनीले प्राधिकरणको स्वीकृती लिएर नेपाल स्थित आफ्नो कार्यालयको निरीक्षण गर्न पाउने छन्। यद्यपी सम्वन्धित कम्पनीले निरीक्षणपछि त्यस्को प्रतिवेदनको एक प्रति प्राधिकरणलाई वुझाउनु पर्नेछ।
बिमा कम्पनीले मुनाफामा सरिक हुने गरी विक्री गरेको बिमा लेखको ९० प्रतिशत रकम बिमा गरेका सर्वसाधारणलाई मुनाफाको रुपमा बितरण गर्नको लागि जीवन कोषमा सार्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बिमा कम्पनीले पनि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले जस्तै कुल जारी पुँजीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारमा सेयर जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। साथै सेयर आवेदन माग गर्दा एकै पटक अंकित मूल्यको सबै रकम उठाउनु पर्ने छ।
यस्ता कम्पनीले चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढि सेयर एउटै ब्यक्ति, परिवार तथा संस्थाको स्वामित्वमा राख्न नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर बिदेशी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा संस्थापित बिमा कम्पनीको त्यस्तो बिदेशी संस्थापकको हकमा भने यो लागु नहुने मस्यौदामा भनिएको छ।
कम्पनी टाँट पल्टिनी संभावनालाई ख्याद राख्दै निष्चित रकम कोष बनाएर सोल्भेन्सी मार्जिनका रुपमा राख्नु पर्ने छ। यो व्यवस्थाले सेयरधनी तथा बिमा गर्ने सर्वसाधारणको आर्थिक सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने छ।
Source: nagariknews
