माओवादी लाईनमा आउनै पर्छ

बालकृष्ण घिमिरे, कुवेत 

गत जेठ १४ गते मध्यराती तीन दलबीच भएको तीन बुँदे सहमतीको उपलब्धी अर्को एक बर्ष संबिधानसभाको म्याद थप्नु बाहेक केही नभएको र त्यो तीन बुँदे सहमती नेपाली जनताकालागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात भएको छ । दलहरु आ-आफ्नै डम्फु बजाउनमै ब्यस्त हुँदा नेपाली जनताहरु पुन: निराशामय हुनुभन्दा अर्को बिकल्प रहेन । ऐतिहाँसिक बाह्र बुँदे सहमती देखी हालसम्म भए गरेका सहमती वा शान्ती प्रकृयाको मुख्य अंग माओवादी लडाकुहरुको समायोजन र ब्यवस्थापन नै हो र हुनुपनी पर्दछ ।

तर नेकपा माओवादी आफ्ना लडाकुलाई राष्ट्रको सम्पत्ति बनाउनै चाहँदैन भन्ने कुरा अब घामजत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । खासगरी भन्नु पर्दा संबिधानसभाको निर्वाचन भन्दा पहिल्यै सेना समायोजन र पुनर्स्थापनाको त्यो मुद्धालाई किनारा लगाउनु पर्ने थियो । तर अन्य राजनीतिक दलहरुले शान्ती प्रकृयामा पूर्ण सहमत भएको नेकपा माओवादिको विश्वासमा परी ६ महिना भित्र समायोज र पुनर्स्थापना गरिसक्ने गरी २०६५ साल असार ११ गते २२ बुँदे सहमती गरे । तर ६ महिना हैन संबिधानसभाको चुनाव पश्चात ९ महिना नेकपा माओवादिका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार रह्यो तैपनी माओवादिले सेना समायोजन र पुनर्स्थापनाको नामै लिन चाहेन, उल्टै राष्ट्रको रक्षामा तल्लिन रहेको एकमात्र निकायलाई पङ्गु बनाउँदै सेना माथिको राजनीति नेकपा माओवादीले सुरु गर्‍यो । हो त्यहींबाट नेकपा माओवादिले धोकाको राजनीति शुरु गरी अन्य दल र नेपाली जनता माथि कुठाराघातको खेती गर्‍यो भन्दा अतियुक्ती नहोला ।

आफु मात्रै सच्चा कम्युनिष्ट र एक मात्र माओको भक्त भन्न पछी नपर्ने नेकपा माओवादीले माओको कुन निती, सिद्वान्त र बिचाका आधारमा राज्यलाई जातियता र धर्मको आधारमा राज्य बिभाजन गर्न खोज्दै छ, त्यो त उही जानोस । के नेकपा माओवादी शान्ती चाहदैन ? के नेकपा माओवादी शान्तिको नाममा एकिकृत नेपाल राष्ट्रलाई जाती, जनजाती र धर्मको राजनीति गर्दै देश टुक्र्याउन मात्रै चाहन्छ ? हो हाम्रो मुलुकमा गरीब, पिछडिएका बर्ग छन । तर तिनै बर्गलाई उचाली जाती र जनजातिको पगरी भिराई नेपाली नेपाली बीच काटामार मात्रै गराउन चाहन्छ ? नेकपा माओवादीलाई थाहा नै होला नेपालीहरु अब जात र धर्मको छुवाछुतबाट अलग हुन चाहन्छन र हुँदै गएका पनि छन ।

यो तह, यो जाती, उ जाती भनी हाम्रा पुर्खाहरुले गरेको अन्यायपूर्ण ब्यवहारबाट छुट्कारा पाउँदै गएका श्रमजिबी नेपाली जनता माथि पुन: जातियताको नारा घन्कायी आफ्नो राजनीतिक अबिष्ट पुरा गर्न खोज्नु कतिको न्यायोचित हुन्छ त्यो त इतिहाँसले नै बताउला । २०५२ सालमा त्यही जाती, जनजाती, पिछडिएका बर्ग र तानाशाहीहरु बाट शोषित नेपाली जनताहरुलाई मुक्ती दिने नाममा (माओवादिले भन्ने गरेको) जनयुद्धले कती त्यस्ता बर्गहरुलाई मुक्ती दियो ? त्यो पनि इतिहाँसलेनै बताउला तर माओवादिले शुरु गरेको जनयुद्व ताकाको भेदभाव बिस्तारै अन्त्य हुँदै गहेको पाईन्छ र त्यो सफलताको फल नेकपा माओवादिलाई नदिई रहन सकिंदैन ।

त्यो भन्दैमा बिकसित हुँदै गएका नेपाली जनता त्यसमा पनि पिछडिएका बर्गलाई माथि उठ्न नदिई तिनै माथि शासन गर्न खोज्नु कत्तिको न्यायोचित हो ? यदी नेकपा माओवादी साँच्चै गरीब नेपाली जनताहरुको पक्षमा रही देशमा शान्ति र अमन चयन कायम गरी जनताको मन जित्न चाहन्छ भनें हतियारको आडम्बर त्यागी क्यान्टोन्मेण्टमा रहेका आफ्ना पुर्व लडाकुहरुलाई राज्यका बिभिन्न अंग र निकायमा समायोजन र पुनर्स्थापना गर्न किन हिच्किच्याउँछ ? के अझै नेपाली जनताहरुलाई धोका दिई पुन: हतियारको राजनीति गर्ने नेकपा माओवादिको आन्तरिक सोंच कायमै छ ? हैन भने किन चाहियो ब्यक्तिगत सेना ? किन चाहियो लडाकु दस्ता ? किन चाहियो हतियार ? आज माओवादिबाट प्रशिक्षित केही मानिसहरु बाहेक तमाम नेपाली जनताहरुको मन मस्तिकमा यही प्रश्न कुदिरहेको छ ।

नेपाली जनताहरुकै मतबाट संबिधानसभाको चुनावमा सबैभन्दा ठुलो दल भएको माओवदिलाई अझैपनि नेपाली जनताको बिस्वास नहुनु देशकै बिडम्बना हैन र ? त्यसैले अन्य राजनीतिक दलहरुको मात्रै हैन नेपाली जनताहरुलाई समेत बिस्वास दिलाउन नेकपा माओवादिले शान्ती प्रकृयाका मुलभुत बिषयहरुमा, प्याकेजमा सहमती गर्ने तत्काल सहमती गरी माओवादिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन पश्चात भए गरेका सहमतिहरुलाई माओवादिकै नेतृत्वको सरकारले अबिलम्व कार्यान्वयन गरी देशलाई निकास दिनुको बिकल्प छैन । त्यसैले राजनैतिक जोड-घटाऊ वा हारजित आफ्नो ठाउँमा होला, नेपाली जनता र देशका लागि नेकपा माओवादी लाईनमा आउनै पर्छ, यो नै देश र जनताको अहिलेको चाहना हो ।