नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक र वित्तिय संस्थाको अभाव

जय आले, कुवेत  

राज्यमा वित्तिय संस्थाहरु धेरै छन् तर पनि वित्तिय संस्थाको बिकास पारदर्शी र सबै क्षेत्रलाई चौतर्फी समेट्न सक्ने रुपरेखा तर्जुमा गरी अगाडि जान सकिरहेका छैनन् । आ.ब. २०६६ को आकडालाई हेर्दा नेपालमा ८० % ग्रामीण क्षेत्र छन् भनें २५ % ॠणिले मात्र बैंक वित्तिय संस्थाको सेवा लिन सक्षम र ७५ % जनसंख्या सेवा लिनबाट बन्चित छन् । तर बैंक तथा बित्तिय संस्थाको संख्याको आधारलाई आधारपद मान्ने हो भनें नेपालमा २४५ वटा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु छन् । तर, यी सबै संस्थाहरु शहरमुखी नै छन् भन्दा अत्युक्ती नहोला । किनभनें आज मुलुकका शहरी क्षेत्रमा १०-१० मिटरको दुरीमा बैंक बित्तिय संस्थाहरु अस्वस्थ प्रतिश्पर्धामा लागि परेका छन् । सुगम मानिएका क्षेत्रहरुमा पनि बैंक बित्तिय संस्थाको उपस्थिती राम्रो भएको अवलोकन गर्न सकिन्छ । आ.ब. २०६६ लाई अध्ययन गरेर हेर्दा नेपालमा १ बैंकले ३६ हजार जनतालाई सेवा पुर्‍याएको आकडा आउँछ भनें बित्तिय संस्थालाई प्लस गरेर हेर्दा यो आकडा केही तल झर्न सक्छ तर यही आकडालाई पूर्णता भनें दिन सकिन्न ।

 तर भारत, श्रीलंका र बंगलादेश जस्ता मुलुकहरुमा एक बैंकले १५ देखी २० हजार जनतालाई सेवा प्रदान गरेको त्यहाँको बैंक वित्तिय बिकास र अर्थ बिभागले देखाएको छ । यसैलाई अध्ययन गर्दा पनि नेपालमा गणनाको आधारमा धेरै वित्तिय संस्था भएपनी सेवाको आधारमा कम पर्ने देखाउँछ । अर्को बिषम खाडल भनेको नेपालमा ७५ जिल्ला मध्य १८ वटा जिल्लामा १ बैंक शाखाले १ लाख १० हजार जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भनें राज्यमा १२ जिल्लामा १ बैंक शाखा मात्र रहेका छन्, किन यस्तो दुरी भएको छ यहाँ ? सजिलै भन्न सकिन्छ, नेपालको बैंक वित्तिय संस्थाको नीति पारदर्शी छैन । किनभनें कुनै पनि वित्तिय संस्था बजारमा निर्भरता रहेर नै खुलेका हुन्छन् । बैंक वित्तिय संस्था सबै मुनाफा कमाउन सक्छन् भन्ने १०० % हुँदैन किनभनें यस्ता उदाहरण हाम्रा सामु धेरै छन् । जसरी विश्वको आर्थिक रुपमा सवल रहेको मुलुक अमेरिकामा पनि वर्ष २००८ बाट शुरु भएको आर्थिक मन्दिले गर्दा बैंक वित्तिय संस्थाहरु तासका महल झैं टुटेका थिए । किन यस्तो भयो ? यहाँ जटिल रुपमा बुझ्नु पर्छ, जहाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी भयो र अपचलन ठप्प भएर ऋणीले समय र मापदण्ड भित्र बैंकलाई पूँजी भुक्तानी गर्न नसक्नु नै यसका प्रमुख आधार हुन ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको आगमन र बहिर्गमनलाई बजारले सहज रुपमा लिनु पर्छ । राज्यमा प्रतिश्पर्धा वित्तिय सेवा, सूचना र नयाँ वित्तिय विधुतिय उपकरण सेवाको पतिश्पर्धामा एटियम, क्रेडिट, डेबिट कार्ड,  शुन्य मौजुदतामा खाता खोल्ने यो सकारात्मक पक्ष हो । आज बैंक र वित्तिय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी कटौती गरेर मुलुकमा कृषि र जलबिधुत जस्तो आय आर्जन हुने क्षेत्रमा पूँजी प्रवाहलाई गुणात्मक हिसाबले बढाएमा मुलुकले छिट्टै बिकास र गतिशिल मोड लिन सक्छ, यसो भएमा रोजगारीको आयतन फराकिलो हुने सम्भाव्य धेरै हुने र जहाँ रोजगारी धेरै भन्दा धेरै जनतालाई उपलब्ध हुन सक्छ । आज बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले एकपछी अर्को नयाँ अवधारणा सहितका प्याकेजहरु लिएर जन समक्ष प्रस्तुत हुँदै छन, वित्तिय संस्थाले ब्याज दर १२ % भन्दा माथि जान दिनु हुँदैन । जसको सिमाङ्कन केन्द्रिय बैंकले तोकिदिनु पर्ने हुन्छ, नत्र भनें भावी दिनका खुल्ला बजार नीतिमा हुर्केका नेपाल बाणिज्य बैंकले ब्यवसायिक घाटाको परिणाम भोग्नु पर्ने हुन्छ ।

अर्को पक्ष भनेको मुलुकका ३० जिल्लामा जुन बैंक तथा वित्तिय संस्थाको बिकास उदारिकरण नीति अनुरुप भएका छैनन । त्यस्ता क्षेत्रहरुलाई मध्य नजर राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नयाँ नीति अवधारण गरी केन्द्रिय बैंकको पहलमा सबै जिल्लामा २० हजार जनतलाई सेवा दिन सक्ने क्षेत्रको सिमाङ्कन गरी बैंक र वित्तिय संस्थाको स्थापना गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसो भएमा मात्र हरेक क्षेत्रका नेपाली जनतालाई ॠण, सेवा, उपभोग र उपयोगीता लिन सहज हुनेछ ।

मुलुकमा ग्रामीण भेगका जनता आज एक मनी एक्सचेंजबाट समेत बन्चित छन्, जहाँ लगनीकर्ता धेरै छन तर वित्तिय संस्थाको ज्ञानको अभावनै आज जनता सेवा लिनबाट बन्चित हुनु परेको छ । मानिस जन्मेपछी नमरुन्जेल सम्म एक आर्थिक चक्रव्यूहमा नै घुमी रहेको हुन्छ, तर पनि आवश्यक उपयोगीता र  उपभोग भन्ने शब्दसँग हामी गहिराईमा पुगेर परिचित हुन चाही रहेका हुँदैनौं, किन… यसको सोधमा हामी नजाउं । सारांशमा भन्नु पर्दा यदी हामी यी सबै कुरामा पूर्ण भए मात्र चरम उपभोगको विन्दुसम्म पुग्न सक्नेछौ,  सेवाबाट बन्चित हुनु पर्ने छैन ।

बैंक र वित्तिय संस्थाका संस्थापकको पनि एउटा मापदण्ड तोकिनु पर्ने हुन्छ । जस्तै: प्रहरी रिपोर्ट, भ्रष्टचारबिहिन आचरण प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तरको योग्यता, बैंकिङ्ग र वित्तिय संस्था सम्वन्धी पूर्व सेवाका सु-प्रमाण कागजात, कार्यकारी संचालक र गैरकार्यकारी संचालकको कार्यावोध सु-स्पष्ट हुनु पर्छ । केन्द्रिय बैंकले जारी गरेका निर्देशन, ऐन, कानुन र परिवन्द कार्यान्वयन भए नभएको सु-परिवेक्षण केन्द्रिय बैंकले बेला बेलामा गरेर  आवश्यकता अनुसार कडा कारवाही पनि गर्नु पर्छ । सुधारका मुलभुत बिषयगत कार्य दायरालाई पनि परिमार्जन गरेर लानु पर्ने जरुरी देखिन्छ । यसो भएमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि वित्तिय संस्थाको बिकास हुनेछ तर सबैभन्दा प्रमुख राजनीतिक स्थिरता, शान्ति सुरक्षा र बैंक तथा बित्तिय संस्था शाखा बिस्तारमा बजारबाट नै प्रोत्साहान भएमा सबै नेपालीले बैंक तथा बित्तिय संस्थाको सेवाबाट बन्चित हुन पर्दैन भन्ने लाग्दछ ।

प्रधान सम्पादक (०५ जून २०१०)