पोल्यान्ड खुल्ला गर्ने निर्णय भने विवादमा परेको छ। एक वर्षअघि पायोनियर ओभरसिजले ल्याएको माग मन्त्रालयले रोकेको थियो। पायोनियरले त्यहाँको एसपी नोभा कम्पनीबाट कृषि कामदारको माग ल्याए पनि मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको थियो। ‘अहिले युनिभर्सलले पनि एसपी नोभाबाटै माग ल्याएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पहिला किन दिइएन र अहिले किन दिइयो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं।’ उनका अनुसार मन्त्री मोहमद आफताब आलमको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त कम्पनीलाई स्वीकृत दिइएको हो।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष हशंराज वाग्लेले पोल्यान्ड खुल्ला गर्ने निर्णय पारदर्शी नभएको बताए। ‘अहिले किन कुनै कम्पनीले कामदार पठाउन पायो र पहिला ल्याउनेलाई किन दिइएन?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसको स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ।’ उनले एक वर्षअघि ल्याएको मागलाई अनुमति नदिँदा व्यक्तिगत रूपमा जाने बढेको बताए।
व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाएर कुनै दुर्घटना भए त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनुपर्ने वाग्लेले बताए। पायोनियरले ३० कामदारको माग ल्याएको थियो। तर, मन्त्री आलमले विगतमा ल्याएको कम्पनी टाट उल्टिएकाले अनुमति नदिइएको जानकारी दिए। ‘विगतमा आएको कम्पनीले ल्याएको माग जाली थियो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘माग ल्याएको कम्पनी नै नरहेको अवस्थामा अनुमति दिनु कामदारमाथि घात गर्नु हो। त्यसैले हामीले रोकेका हौं।’
पायोनियरले भने मन्त्रीको भनाइ अस्वीकार गरेको छ। ‘हामीले ल्याएको कम्पनी टाट उल्टिएको होइन। कुनै आधारबिना हाम्रो कम्पनीलाई स्वीकृति दिइएन,’ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुकबहादुर गुरुङले भने। एक वर्षअघि आफूले ल्याएको कम्पनी र अहिलेको कम्पनी एउटै भएको दाबी उनले गरे।
मन्त्री आलमले सबै अध्ययनपछि अहिलेको कम्पनीलाई कामदार पठाउन प्रारम्भीक अनुमति दिएको बताए। ‘हामीले सबै अध्ययनपछि पोल्यान्डका लागि कामदार खुल्ला गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने। नेपालको नजिकको राजदूतावासलाई प्रमाणिकरणपछि कामदार पठाउने निर्णय भएको उनले बताए। उनले पोल्यान्डको भिसाबाहेक कामदारले ७४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने जानकारी दिए। भिसा शुल्कका बारेमा अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘भिसा शुल्कबारे अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने।
युनिभर्सलका अध्यक्ष राजकुमार थपलियाले १ सय महिला र १ सय पुरुष कामदारको माग आएको बताए। ‘युरोपेली मुलुकमा पहिलो पटक सरकारले संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन खुल्ला गरेको हो,’ उनले भने, ‘यसबाट नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ।’ उनका अनुसार कामदारले व्यावसायिक खेती र पशुपालन भएको स्थानमा काम गर्नुपर्छ।
पोल्यान्ड कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको मुलुक हो। सन् २००४ मेमा यसले युरोपेली संघ (इयु)को सदस्यता पाएको हो। त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय १३ हजार ७ सय ९९ अमेरिकी डलर छ। त्यहाँ हालसम्म थाइल्यान्ड र युक्रेनका कामदार गइरहेका छन्।
Source : Nagarik
ITS A GOOD JOB FOR THE NEPLESE IN TERM OF ECONOMICAL AS WELL PRESTIGEOUSLY BEING ABLE TO SEND NEPLESE AS WORKER IN POLLAND
NEXT MATTER: How can be the procedure for the application or implimentation that should be done primitively ?
What types of criteria are mostly necessary for the same job?
The duration of the worker and what types of facilitiese are provided for the workers
Please do write me the detail about it as soon as possible.