संविधान निर्माणका लागि अर्बौं खर्च

पवनवर्षा शाह, काठमाडौं
दुई वर्षसम्म संविधान बनाउने नाममा राज्यले साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिक खर्च गरेको छ । अझ थप एक वर्षको अवधिमा अझै अर्ब खर्च हुने भएको छ । संविधानसभाको बैठकमा उपस्थित नै नभए पनि कतिपय शीर्ष नेताहरूले तलब–भत्ता र अन्य सुविधा बुझेको संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो ।शीर्ष नेताहरूले सामान्य सभासदभन्दा बढी तलब–भत्ता पाउँछन् । दुई वर्षको अवधिमा संविधानसभा अध्यक्षका लागि मासिक पारिश्रमिकबापत ३७ लाख ६१ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ, उपाध्यक्षका लागि २७ लाख ५३ हजार ५ सय २० रुपैयाँ, विपक्षी दलका नेताका लागि २७  लाख ९० हजार ७२ रुपैयाँ, मुख्य सचेतकका लागि ८० लाख ६२ हजार  ४ सय १६ रुपैयाँ, संवैधानिक समितिका सभापति तथा विपक्षी दलका सचेतक र सत्तारूढ दलका सचेतकका लागि ६६ लाख ७४ हजार चार सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी संविधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, मुख्य सचेतक तथा सचेतक तथा संवैधानिक समितिका सभापति तथा सभासदहरूको कार्यालय सहायक, सहयोगी, चालक लगायतका लागि दुई वर्षमा १३ लाख ४७ हजार १ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यति धेरै रकम खर्च भइसक्दा पनि निर्धारित समयमा संविधान नबन्ने निश्चित भएको छ । संविधान लेखन कार्यका लागि राष्ट्रको ढुकुटी, दातृराष्ट्र तथा अन्य संघसंस्थाहरूले अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । संविधान निर्माणका लागि खर्च भएको भएकोमध्ये साढे तीन अर्ब रुपैयाँ राज्यको कोषबाट र थप १० अर्ब रुपैयाँ विभिन्न दातृ संस्थाका परियोजनामार्फत खर्च भएको हो । सोझै भएको नगद खर्चबाहेक दातृ संस्थाले दिएको वस्तुगत सहयोगसमेत जोड्दा संविधान निर्माण प्रक्रियामा भएको खर्च खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको आर्थिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन  तथा उप–निर्वाचनसमेत भएर ६ सय १ जना सदस्य रहेको जम्बो संविधानसभाको दैनिक खर्च करोडौं रुपैयाँ छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन तथा उपनिर्वाचनका लागि सरकारले दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । दुई वर्षको अवधिमा संविधानसभाका ६ सय १ जना सदस्यको लागि मासिक पारिश्रमिक बापत ७३ करोड, ७७ लाख ५८ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा ७४ करोड २० लाख १० हजार  तथा संविधानसभाको पहिलो बैठक २०६५ जेठ १५ गते यता एक अर्ब ३६ करोड ७० लाखसमेत खर्च भइसकेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
संविधान लेखन कार्यका लागि भन्दै विभिन्न गैर सरकारी संघसंस्था तथा दातृ निकायले अर्बौ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । यूएनडीपीले १ अर्व ६४ करोड, यूयसएडले २ अर्ब १५ करोड, सिडाले ४६ करोड ८० लाख, जर्मनी सरकारले १९ करोड ६ लाख, स्वीट्जरल्यान्डले दुई अर्ब ६९ करोड, ६८ लाख, युरोपेली युनियनको साढे ५१ करोड, कोरिया सरकारको ४० करोड ८७ लाख र नर्बे सरकारको ४० करोड, ८७ लाख पनि संविधान लेखनका लागि खर्च भइसकेको छ । संविधानकै लागि भनेर राष्ट्रिय शान्ति समाज नामक संस्थाले  ११ लाख  ६९ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँको अनुदान दिएको छ ।
विभिन्न ६ सय २१ भन्दा धेरै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनुदान दिएका भए पनि त्यसको कनै विवरण संसद सचिवालयले नराखेको सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।
अर्बौं खर्च भइसक्दा पनि संविधान लेखन कार्य पूरा नभएको आरोपलाई संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ अस्वीकार गर्छन् । उनले संविधान लेखनको कार्य ८० प्रतिशत पूरा भएको दाबी गरे ।
समयमा संविधान निर्माण नहुनु तथा राज्यको ढुकुटी रित्तिनु राम्रो पक्ष नभएको तर्क गर्दै उनले दलहरूको सहमति कायम भएर संविधान निर्माण भए नेपाली जनताको चाहना पूरा हुने उनको भनाइ छ ।
एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले संविधान लेखनका लागि दुई वर्षको अवधिमा राज्यको तमाम ढुकुटी सकिएको तर दलहरूको आपसी खिचातानीका कारण समयमा संविधान निर्माण हुन नसक्दा जनताले दुःख पाएको टिप्पणी गरे ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने माओवादीको गैरजिम्मेवारीका कारण समयमा संविधान निर्माण हुन नसकेको बताए ।
समयमा संविधान निर्माण हुन नसक्दा पनि राज्यको थप रकम खर्च हुने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
“संविधान निर्माण गर्ने समयमा माओवादीले सरकार बाहेकका कुरा गरेन”, उनको आरोप थियो । समयमा संविधान निर्माण नहुनु र राज्यको अर्बौ ढुकुटी खर्च हुनुको प्रमुख कारक माओवादी पनि हो”, उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका नेता देव गुरुङले सरकारको असक्षमता कारण यस्ता समस्याहरू भोग्नुपरेको बताए । दुई वर्षको समयावधि भएर पनि सरकार संविधान निर्माणमा असफल सावित भएकोले संविधान लेखनका लागि अर्बौं खर्च भएको तर्क गर्दै उनले राज्यको ढुकुटी तथा यसको जवाफदेही पनि वर्तमान सरकार नै हुनुपर्ने धारणा राखे । संविधानसभाको आकार पनि ठूलो भएको कारण खर्च पनि त्यती मात्रामा नै भएको उनको भनाइ थियो ।