नेपाली राजदूतावास कुवेतको प्रेस विज्ञप्ति

कुवैतस्थित नयाँ राजदूतावास अनौपचारिक रुपमा गत जनवरीदेखि नै कार्यरत रहे पनि यसले औपचारिक रुपमा नेपालको झण्डा राखी सक्रियताका साथ काम सुरू गरेको ३ महिना भएको छ । कुवैतमा कति कामदार छन् भन्ने स्पष्ट र आधिकारिक आँकडा छैन । तर नेपालको सरकारी निकायले यसलाई ३५,००० देखि ४०,००० भएको कुरा बराबर प्रकाशित गर्ने गरेको छ, जसमा बहुसंख्यक घरेलु कामदार विशेष गरी महिलाहरु छन् । सरकारी स्तरमा महिलालाई ‘संगठित क्षेत्रमा मात्र पठाउन सकिने’ प्रावधान छ, प्रक्रियागत त्रुटी र कुनै अन्य कारणवश ९० प्रतिशत महिला कामदार अर्कै बाटोबाट मानव तस्करहरुद्वारा भेडा बाख्राजस्तो गरी भित्र्याइएका छन् । यस कार्यलाई कुनै न कुनै रुपमा लामो समयदेखि हाम्रो आफ्नै त्रुटीपूर्ण श्रम कानून, मानव तस्करको बलियो सञ्जाल र नेपालकै सरकारी निकायहरुले प्रोत्साहन गरेको गुनासा सुनिएका छन् । हाम्रो सरकारले कागजमा लगाएको प्रतिबन्ध पछि करीब १ लाख ८० हजार महिला घरेलु कामदार खाडी क्षेत्रमा तस्करद्वारा ल्याइएको अनुमान गरिएको छ ।

अहिले कुवैतमा बिना रोकटोक ल्याउन सकिने, कसैले नियन्त्रण नगर्ने र सजिलै शोषण गर्न सकिने कामदारहरुमध्ये नेपाली कामदार पनि पर्दछन् । घरेलु कामदारको हकमा हामी आफैँले लामो समयदेखि प्रोत्साहन गरिरहेको मानव तस्करी त छँदैछ, संगठित क्षेत्रमा अर्थात् यहाँ कार्यरत ठूला ठूला कम्पनीहरुमा पनि नेपाली कामदार नै बढी शोषणमा परेका छन् । अन्य कुनै पनि देशबाट यसरी अन्धाधुन्ध सम्बन्धित देशको राजदूतावासको प्रमाणिकरण र स्वीकृति विना कुनै कामदार ल्याउन पाइँदैन, तर दुर्भाग्यवश नेपालका सरकारी निकायले त्यसलाई आवश्यक नै ठान्दैनन् । सन् २००४ मा तात्कालीन श्रम मन्त्री र सचिवले दूतावासले कुनै पनि डिमान्ड लेटर प्रमाणिकरण गर्नु अनिवार्य बनाएको प्रावधानलाई पछिल्लो पल्ट श्रम कानून बनाउँदा केही व्यक्तिहरुद्वारा केही निकायको निहित स्वार्थ र मिलेमतोमा त्यो प्रावधान हटाउने काम भयो ।

दूतावासले विगतमा हाम्रै तर्फको विभिन्न कमजोरी र त्रुटीका कारण धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । वर्तमान स्थिति निम्न अनुसार छ ः–

१) हालसम्म धेरै कामदार असङ्गठित क्षेत्रबाट आउने अर्थात् व्यक्तिगत एजेन्ट मार्फत आउने गरेका छन् ।

२) खास गरी घरेलु कामदारको हकमा के कामका लागि आएको ? कुन ठाउँमा जाने ? के काम गर्ने ? स्पोन्सर को हो ? कति तलव सुविधा पाइने ? लगायत करारनामा गरेको छ कि छैन ? वा करार भनेको के हो भन्ने कुराको काम गर्न आउने मानिसलाई वा उसको परिवारलाई ज्ञान छैन ।

३) यसरी काम गर्न आएका मानिसहरुको बारेमा केवल एजेन्टलाई जानकारी हुने र धेरै जसो २ वा सो भन्दा बढी नेपाली÷विदेशी एजेन्ट मार्फत आउने भएकाले समस्या परेको बेलामा नेपाली एजेन्ट बाहेक अरु सम्पर्कमा आउँदैनन् । नेपालमा २ भन्दा बढी र विदेशमा पनि सोही अनुपातमा एजेन्ट हुने भएकाले समस्या समाधान गर्न कठिन छ ।

४) पुरुष कामदारहरु अधिकांशलाई राम्रो काम भनेर झुक्याएर पठाउने, कसैलाई फ्याक्ट्रीको काम वा होटलको काम वा टी व्वाइ आदि भनेको छ भने कसैलाई उसको जातिगत पेशा बताएर ल्याइएको छ । तर अन्तमा उनीहरु भेडा वा उँट गोठालामा परिणत भएका छन् ।

५) सबै जसो महिला कामदार तस्करको माध्यमबाट आउने हुँदा धेरैजसो उनीहरु अज्ञानी र केही हदसम्म निर्दोष छन् र उनीहरुको बेग्लै खालको पीडा छ । उनीहरुलाई कहाँ जाने ? के गर्ने ? तलव कति हुन्छ ? लगायत केही कुराको कुनै जानकारी हुँदैन । आफ्नो घर छोडेर कहिल्यै बाहिर नगएका, आफु बसेको ठाउँको ठेगाना समेत भन्न नसक्ने छन् । उनीहरुसँग राहदानी लगायत केही कागजपत्र पनि हुँदैन, करारपत्रको त कुरै भएन ।

६)यस सम्बन्धमा काम लगाउने स्थानीय मालिक र कुनै निकाय वा दलालले केही जानकारी दिएका हुँदैनन् केवल भान्साको काम हो भन्दै पठाएका हुन्छन् । नेपालीहरुको सानो परिवारको भान्साको काम गरेको सपना देखेर आएका हुन्छन् र यहाँको कामको चापको अनुमान नै गरेका हुँदैनन् । राहदानी खुलेआम बिक्री वितरण हुने गुनासो सुनिएको, त्यसले गर्दा उमेर बढाएर ज्यादै नै कम उमेरका पनि छन् । बढी उमेरका पनि आएका छन् । तिनले यहाँको काम गर्न नसक्नाले तथा एजेन्सीको तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने दवाव र तनावको कुनै हिसाब हुँदैन ।

७) यहाँ आपूmले सबै कुरा थाहा पाएर काम गर्न आउने कामदारको संख्या ५ प्रतिशत मात्र होला । अरु सबै नै तस्करको माध्यमबाट आएका छन् । जस्तै १५ वर्षकालाई पनि २१ वर्षको राहदानी बनाएर पठाएइका, बिरामी भएका पनि यहाँ राम्रो उपचार हुन्छ भन्दै पठाइएका, बुढी भएर राम्ररी उभिएर हिँड्न नसक्ने पनि पठाइएका, शारीरिक रुपमा अशक्त पनि पठाइएका, बिजुलीका उपकरणका नाममा आइरन समेत नदेखेका, ट्वाइलेटमा दिशा बस्न नजान्ने अनि फ्लस गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएका पनि पठाइएका छन् ।

८) केही एजेन्सीले मद्दत पनि गर्छन तर धेरैजसोले स्पोन्सर र एजेन्सीको दवावमा परेर धेरैले दुःख पाएका छन् । कुनै एक महिला कामदारको लागि स्पोन्सरले एजेन्सीलाई ४५० देखि ५०० कुवैती दिनार अर्थात् १ लाख भन्दा बढी सम्म तिरेका हुन्छन् र यो रकमको ठूलो भाग नेपालकै एजेन्ट वा अरु कसैले मिलेर खान्छन् भन्ने सुनिन्छ । सो रकम २ वर्षको करार अवधिका लागि हो । कानून अनुसार यदि कुनै महिलालाई काम गर्न मन लागेन भने पनि उनले पैसा नतिरी मुक्ति पाउँदिनन् । यस अवस्थामा या त माथि उल्लेखित रकम तिर्नुपर्छ या वाध्यतावश काम गर्नुपर्छ । यदि त्यहाँ काम नगर्ने भए अर्को ठाउँमा काम गर्नुपर्छ ।

९) एक्कासी अरुले बोलेको भाषामा काम गर्नुपर्दाको अप्ठ्यारो, भाषा नबुझेकै कारण कुटाइ खानु पर्ने वाध्यता, एक घरमा कम्तीमा १० देखि माथिको परिवारको खानपान, केही यौनजन्य दुव्र्यबहार त्यति कष्ट पाएर पनि पैसा थोरै पाउनु र त्यो पनि समयमा नपाउनु, पैसा माग्दा पैसाको साटो व्यहोर्नु पर्ने मानसिक दवाव, परिवारलाई समयमा पैसा पठाउन नसक्नुको पिडा, स्वास्थ्यमा समस्या आए समयमा उपचार नहुने लगायतका अनगिन्ति समस्याहरु छन् । जसको कारण महिला कामदार काम छोडेर भाग्छन् । अनि नेपाली र अन्य विदेशीसँग बसी  नेपाली अवैध यौन सम्बन्ध राखी पेट बोक्ने पनि छन् र कतिपयलाई जवर्दस्ती अवैध यौन व्यवसायमा लाग्न वाध्य पनि गराइन्छ ।

कामदार भागेपछि मालिकले चोरी वा अन्य कुनै आरोप लगाई केस प्रहरीमा दर्ता गर्ने गर्दछन् । यसरी भागी गैह्र कानूनी भएपछि कुनै पनि हालतमा मालिकको अनुमति बिना आफ्नो देश फर्कन नसक्ने यहाँको कानूनी व्यवस्था छ । नेपालमा जुनसुकै पेशा भनेर ल्याए पनि घरेलु कामदार भनेको यहाँको कानून अनुसार विशुद्ध प्राइभेट सर्भेन्ट भिषा भएकोले भेडा र उँटको स्याहारदेखि घरको सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै भिषा पेपरमा पेशा पनि निजी नोकर नै उल्लेख भएको हुन्छ । सामान्यतया स्पोन्सरले यस प्रकारको भिषामा आउने मानिसहरुलाई कामको बारेमा जानकारी गराए पनि दलालको फटाइका कारण पुरुषहरुमध्ये मरुभूमिमा उँट चराउने र भेडा चराउने तथा कृषि फार्ममा काम गर्नेको अवस्था नाजुक छ । घरायसी कामदार÷प्राइभेट सर्भेन्ट भिषामा अन्य देशबाट काममा ल्याउनका लागि कुवैतमा झन्डै एक हजार जति मेनपावर कम्पनी÷एजेन्सीहरु छन् । एजेन्सीहरुमध्ये धेरै कुवेतीको नाममा विदेशीहरुद्वारा सञ्चालन भएका छन् र समस्या परेको बेलामा समस्या समाधानको लागि केही नेपाली एजेन्ट भएका बाहेक अरुले दूतावासलाई सहयोग गर्दैनन् । यी सबै समस्याको कारण हाम्रो विद्यमान कानूनमा भएको त्रुटी नै हो । महिला कामदार पठाउने सरकारी निकायले कागजमा लगाएको प्रतिबन्ध पछि मात्र करीव १ लाख ८० हजार महिला घरेलु कामदार खाडी क्षेत्रमा ल्याइएको अनुमान गरिएको छ । कुवैतमा पनि महिला कामदारको संख्या २५,००० को हाराहारी भएको अपुष्ट दाबी गरिन्छ ।

कुवैतमा संगठित क्षेत्रमा काम गर्न आउने नेपाली कामदार पनि सबै हचुवाको भरमा आएका छन् । कसैसँग पनि करारनामा हुँदैन, उनीहरु नेपालबाट हिँडेपछि सरकारी निकायद्वारा उनीहरुको संरक्षण गर्न देखावटी रुपमा केही समय यता बीमाको व्यवस्था गरिए बाहेक कुनै कदम चालिएको छैन । केही समय यतादेखि दूतावासमा श्रम सहचारी राख्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबीच जुहारी र विवाद चलिरहेको छ । समस्याको जड एकातिर छ, त्यसलाई वास्ता नगरी दूतावासलाई अनावश्यक भार थप्नु राम्रो होइन । खास गरी खाडी क्षेत्रमा भाषा र त्यहाँको कानून जान्ने स्थानीय कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ,। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा कुनै देशमा खास गरी खाडी क्षेत्रमा श्रम सहचारी भन्ने पदलाई कूटनैतिक मान्यता प्राप्त गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । छिमेकी भारतले यसैलाई दृष्टिगत आफ्ना सबै नियोगमा श्रम सहचारीको काम गर्ने अधिकारी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतबाट मात्र नियुक्ति गर्ने गरेको छ । हालै भएको एउटा सरकारी निर्णय अझ बढी हास्यास्पद थियो— दूतावास नै नभएको देशमा श्रम सहचारी खटाउने । यस्तो निर्णय गर्नु अघि सम्बन्धित निकायले सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के रहेछ बुझ्नुपर्ने थियो । यस्तो नीतिले नेपाली कामदारको हित संरक्षण हुँदैन, न त नेपाली राजदूतावासहरु क्रियाशील हुन सक्छन् । विगत केही समयदेखि सरकारले लिएका सह्याहनीय कदममध्ये रोजगार प्रवर्धन बोर्डको स्थापना गर्ने व्यवस्था मात्र एउटा स्वागतयोग्य कदम हो, तर त्यसलाई कामदारको हित संरक्षण गर्ने काममा भन्दा सरकारी निकायबाटै सहयोग नगरिएको र व्यक्तिगत स्वार्थको निमित्त दुरुपयोग गरिएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ । 

माथि उल्लेखित सबै समस्याहरु क्रमशः निदान गर्दै लैजान तत्काल केही समय यस दूतावासले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई केही ठोस नीति र उपाय अपनाउन अनुरोध गरेको छः–

संगठित क्षेत्र अर्थात् कम्पनीहरुमा काम गर्न आउने कामदारका लागि

१) एकदुई जना व्यक्तिगत सम्झौता अन्तर्गत आउन बाहेक सबै नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त एजेन्सी मार्फत् मात्र कामदार पठाउन स्वीकृति दिने ।

२) कुनै पनि डिमान्ड लेटरमा राजदूतावासको प्रमाणिकरण अनिवार्य गराउने, किनभने राजदूतावासले धेरै जसो कम्पनीको हकमा सम्बन्धित संस्थाको लाइसेन्स, सरकारी स्वीकृति र कम्पनीले दिने सुविधा नहेरी र स्थलगत अध्ययन नगरी प्रमाणिकरण गर्ने गरेको छैन ।

३) कामदार छनोट भएपछि कम्पनी वा स्पोन्सरबीच गरिने सम्झौतापत्र अर्थात् करारनामामा पनि अन्य देशका दूतावासले जस्तै प्रमाणिकरण अनिवार्य गर्ने, जसले गर्दा कुनै पनि बेला नेपाली कामदारलाई समस्या पर्दा तुरुन्तै समाधान गर्ने कारवाइ अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पेश गरिने सबै करारनामा नक्कली हुने गरेको भएकाले राजदूतावासले कतै सरकारी निकायमा उजुर गर्ने आधार नै हुँदैन । यसबारे पटक पटक दूतावासले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।

खास गरी वैदेशिक रोजगार विभागले निम्न कागजहरु अनिवार्य रुपमा हेर्नु आवश्यक छः

क) विज्ञापन गर्न अनुमति दिने बेला सरकार र दूतावासद्वारा प्रमाणित गरिएको डिमान्ड लेटर,
ख) कुवैत सरकारले दिएको अनुमति पत्र, (ीबदयगच ब्उउचयखब)ि
ग) प्रमाणित करारनामा,
घ) भीषाको अनुदित प्रतिलिपि,
ङ) नेपाल प्रहरीले जारी गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको प्रहरी प्रतिवेदन र स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र ।

४) महिला घरेलु कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अव्यावहारिक, निस्कृय र महिला विरुद्ध भेदभावपूर्ण छ । २० नम्बर भिषा सम्बन्धमा कुवैतको हकमा सकभर नेपालीहरु संलग्न भएका एजेन्सीलाई प्रोत्साहन गरे समन्वयको दृष्टिले निकै राम्रो हुन सक्छ । प्रतिबन्ध तुरुन्त हटाइ नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत एजेन्सीमार्फत् मात्र पठाउने स्वीकृति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । महिला लगायत यहाँको भीषा नम्बर २० अन्तर्गत आउने सबै घरेलु कामदारलाई श्रम ऐनको कुनै सुविधा दिने प्रावधान नभएको र ३ कुवेती दिनार तिरेर प्रत्येक कुवेती परिवारले ४ जना सम्म र अझ बढी घरेलु कामदार ल्याउने भीषा पाउने कारणले धेरैजसोले त्यस्ता भीषा तस्कर वा दलाल वा यहाँका एजेन्सीलाई बिक्री गर्दछन् । घरेलु कामदार यहाँ आइसकेपछि एजेन्सीले क, ख, ग कुवेती स्पोन्सरलाई निश्चित रकम लिइ ती कामदारलाई बिक्री गर्ने गर्दछन् । अनि मात्र कामदारको रेसिडेन्सी भीषा लिने प्रक्रिया सुरू हुन्छ । यहाँको कानूनमा यसरी बिक्री गर्ने प्रावधान त छैन, तर यो प्रचलन सबै देशका कामदारमा लागु भइरहेको छ । अरु देशहरुबाट यसरी आउने प्रत्येक कामदार दूतावासको स्वीकृति र आआफ्नो देशका श्रम विभाग वा व्यूरोको स्वीकृति लिएर आएका हुन्छन र त्यस्तो स्वीकृति लिनु अघि करारनामा प्रमाणित गर्नुको साथै प्रत्येक कामदारको अतिरिक्त बीमा जारी गरी इजाजत प्राप्त कम्पनीको सर्भिस सर्टिफिकेट डकुमेन्ट प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । यस्ता कम्पनीले समस्या पर्दा कामदारलाई कानूनी उपचार र अन्य सेवा प्रदान गर्छन । तसर्थ नेपालले पनि सोही अनुसार करारनामाको प्रमाणित सक्कल प्रति, बिमाको पोलिसी पेपर, भीषाको अनुदित र सक्कल प्रति र नेपाल प्रहरीले जारी गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको प्रहरी प्रतिवेदन जाँच गरेर मात्र श्रम स्वीकृति दिनुपर्दछ ।

दूतावासले गत ५ महिनादेखि बारम्बार सरकारलाई लागु गर्न अनुरोध गरिरहेको यस व्यवस्थाले नेपाली कामदारहरुको तस्करी, यहाँ आएपछि हुने विभिन्न प्रकारको शोषण र अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न सहायक सिद्ध हुन सक्दछ । अहिलेको अवस्थामा दूतावासले यहाँको सरकारी निकायलाई पत्राचार गरी सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने बाहेक अन्य कुनै कानूनी उपाय गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने विगत ३ महिनाभित्र शरण लिन आएका १७० महिला र १८ जना पुरुष कामदारहरुसँग (सबै जसो घरेलु कामदार) कुनै पनि कागजात छैनन्, उनीहरुमध्ये ३३ जना एजेन्सी सरकारी निकायसँग हारगुहार गरी नेपाल फर्काइएको र बाँकीमध्ये २० जना महिला सरकारी सेल्टरमा, १० जना एउटा स्थानीय चर्चमा र अरु एजेन्सीहरुकै क्याम्प र दूतावासको रिसेप्सन एरियामा अव्यवस्थित रुपमा शरण लिइ बसेका छन् ती मध्ये केहीले कसैसँग स्वेच्छाले बसी अवैध गर्भधारण गरेका छन् जृन यहाँको कानून वमोजिम ठूलो अपराध हो । फिर्ता पठाउने प्रक्रिया लामो भएकाले प्रत्येक दिन दूतावासका कर्मचारी १०÷१२ जनालाई लिएर फिर्ता पठाउने सरकारी कार्यालय धाइरहेका छन् । यसरी आउने मध्ये ५÷७ वर्षदेखि ४ दिन अगाडि आउने कामदार पनि छन् ।

हामीले महिला कामदारमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारणले भारतको बाटो भइ आउने क्रम पनि पुरै रोकिएको छैन र यो केही व्यक्तिको अतिरिक्त आयस्रोत मात्र बनेको छ । अझ नेपालबाट सोझै आउनेको संख्या त बढी नै रहेको छ । प्राविधिक र कानूनी कारणले नेपालबाट रोक्न सकिन्न भन्ने गुनासो पनि नेपालका सरकारी निकायका प्रतिनिधिले दूतावासलाई जानकारी गराएका छन् । यस प्रकारका सबै विडम्बनाका शिकार निरीह कामदार मात्र भएका छन् ।

यी सबै कुराहरुलाई सरकारले विशेष रुपमा हेर्नुपर्ने र तत्काल प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन गरी वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित नगरेमा स्थिति झन् भयावह हुँदै जाने र कामदारहरुको तस्करी र शोषण यथावत् रहनेछ अनि अत्यावश्यक जनशक्ति र साधन स्रोतको अभावले ग्रस्त कुवैत लगायत अन्य खाडीस्थित नेपाली राजदूतावासहरु कामदारहरुको समस्यालाई टुलुटुलु हेर्ने एउटा निःसहाय मूकदर्शक मात्र हुनेछन् ।