काठमाडौं, ६ वैशाख
राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि घरजग्गा किनबेचमा ७५ प्रतिशतभन्दा धेरैले कमी आएको छ । केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा कर्जामा लगाएको रोक, सरकारले परिवर्तन गरेको मूल्यांकन प्रणाली र किनबेचमा पुँजीगत लाभकरलगायतका नीति नियमले गर्दा घरजग्गा कारोबार ठप्प हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको कुरा व्यवसायीले बताएका छन् । यो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गतवर्ष घरजग्गाबाट प्राप्त राजस्वको आधा पनि प्राप्त नभएको र प्राप्त भएको रकम पनि सरकारले घरजग्गाको मूल्यांकनमा २५ प्रतिशत बढाएकाले मात्र उठेको हुनाले किनबेचमा कुल ७५ प्रतिशत कमी आएको अनुमान गरिएको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका एक अधिकृतले बताए ।
विभागको तथ्यांकअनुसार चालू वर्षको पहिलो ९ महिनामा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन तथा अन्य राजस्व संकलन भएको छ । “यदि मूल्यांकन नबढेको भए वर्षभरिमा ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्न पनि मुस्किल हुने रहेछ,” विभागका एक अधिकृतले भने । गएको वर्ष सरकारले घरजग्गाबाट ७ अर्ब ४ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो ।
विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले पनि गत वर्षभन्दा कम्तीमा पनि २० देखि २५ प्रतिशत कम राजस्व उठ्ने अनौपचारिक अनुमान गरिएको जानकारी दिए । “अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षका हरेक महिना झन्डै शतप्रतिशत दरमा राजस्व संकलन बढेको थियो तर यो वर्ष हरेक महिना करोडौं रुपैयाँ घट्दै गएको देखिएको छ,” उनले भने ।
तथ्यांक अधिकृत राजु बस्नेतका अनुसार चैत महिनामा करिब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । आइतबारसम्म विभागमा आएको तथ्यांकअनुसार देशभरका ८३ मालपोत कार्यालयको संकलन मुस्किलले ३० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
फागुनमा यी कार्यालयबाट ५१ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान थियो । चैत–वैशाख लागेपछि कारोबार घट्ने अनुमानका आधारमा कार्यालयले ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने आशा राखेको थियो । बस्नेतका अनुसार चैतमा डिल्लीबजारबाट ६ करोड २१ लाख, चाबहिलबाट ४ करोड ५५ लाख, भक्तपुरबाट २ करोड ११ लाख, ललितपुरबाट २ करोड ७४ लाख, रूपन्देहीबाट २ करोड, चितवनबाट १ करोड ३८ लाख, दाङबाट १ करोड राजस्व संकलन भएको छ । उनले विवरण प्राप्त हुन बाँकी कार्यालयमध्ये कलंकीबाहेक अरू मालपोत कार्यालयबाट केही लाख रुपैयाँका दरमा राजस्व संकलन हुने बताए ।
काठमाडौंमा घर नबनाइ नहुनेले सानो घडेरी किन्ने क्रममा कमी नआएको भन्दै बानियाँले तर नाफा कमाउने उद्देश्यले व्यावसायिक रूपमा किनबेच गर्ने क्रम स्वात्तै घटेकाले राजस्वमा कमी आएको बताए । साना घरजग्गाको तुलनामा ठूलो घर जग्गाको कारोबार संख्या, राजस्व असुली र कारोबार रकममा समेत कमी आएको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले कर्जामा कडाइ गरेपछि कारोबार स्वात्तै घटेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा सहरी क्षेत्रमा घर जग्गा किनबेच गर्नेमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेका थिए ।
“लगानीका विकल्प नभएको समयमा बैंकले सहज रूपमा ऋण दिएकाले नै यो कारोबार बढेको थियो,” उनले भने ।
बैंकहरूले ब्याजदर बढाएकाले साना जग्गा किन्नेको संख्यामा पनि कमी आएको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले १० लाखसम्मको नगद निक्षेपको स्रोत देखाउनुपर्ने, ३० लाखको घडेरी र ५० लाखको घर किन्दा स्रोत देखाउनुपर्ने, ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार चेकमार्फत गर्नुपर्ने र शंका लागेमा मालपोत अधिकृतले किन्न सक्ने व्यवस्था तथा पुँजीगत लाभकरले गर्दा किनबेच रोकिएको बताए ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर तथा जग्गा किन्नका लागि ऋण दिँदैनन् । पछिल्लो दुई वर्षदेखि निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको मूल्यमा उच्चवृद्धि भएपछि तरलता अभावको समस्या दर्शाउदैं घर कर्जा बन्द गरेको छ ।
“एकातिर कर्जा नीतिमा केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गरेको छ भने अर्कोतिर हदबन्दीले पनि किनबेच उकुसमुकुस भएको अवस्था छ,” बानियाँले भने । घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले पाउने राजस्व ४ वर्षअघिको अवस्थामा पुग्ने लक्ष्यण देखिएको छ । २०६३ साल सरकारले ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
महानिर्देशक बानियाँका अनुसार सरकारले घर जग्गाको कारोबारबाट पाउँदै आएको पुँजीगत लाभकरसमेत घट्न थालेको छ । पुस महिनामा ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व पाउँदै आएकोमा माघमा त्यो घटेर २ करोड २८ लाख रुपैयाँ भएको थियो ।
